फागुन २७, काठमाडौँ। उद्योग मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार पारिएको नयाँ औद्योगिक ऐनले कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकले पारित गरेको औद्योगिक व्यवसाय विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि त्यस्तो व्यवस्था लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए  । 

लामो समयदेखि उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले विधेयकले मूर्तता पाउन सकेको थिएन । विधेयकले पूर्णता पाएसँगै समग्र औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्ने मन्त्री बस्नेतले विश्वास लिएको उनका प्रेस संयोजक अजय शर्माले जानकारी दिए । 

लघु उद्यमका लागि लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने र यस ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोवार शुरु गरेको मितीले न्यूनतम् पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिने छ । त्यसैगरी महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योगको वर्गीकरणअनुसार लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, साना उद्योग, मझौला उद्योग र ठूला उद्योग रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा, कृषि तथा वन पैदावार, निर्माण एवम् निर्यातमूलक उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीतिसहितको उद्योगालाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । रासस