- काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल
- पाँच विकास क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण
- निजी र सहकारी क्षेत्रलाई निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापनामा प्रोत्साहन

फागुन २५, काठमाडौं । निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउन तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘वस्तु विकास कोष’ स्थापना गरिने भएको छ । निजीक्षेत्रको मुख्य भूमिका र सहकारीसमेतको संलग्नता हुने गरी सरकारले त्यस्तो कोष स्थापना गर्न लागेको हो ।

शुरूमा नेपालका उच्च निर्यात सम्भावनायुक्त विभिन्न १० ओटा वस्तु र सेवाको पहिचान गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी विकास कोष स्थापना गरिने नयाँ बन्न लागेको वाणिज्य नीति–२०७१ को अन्तिम मस्यौदाको उद्देश्य रहेको छ । आर्थिक विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने गरी निजी र सहकारी क्षेत्रलाई निर्यात प्रवर्द्धन गृह स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नयाँ बन्न लागेको वाणिज्य नीतिले निजीक्षेत्रको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल र पाँचै विकास क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निकासीयोग्य वस्तुको ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण, निजीक्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारी निकायको समेत क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा प्रस्तावित नीतिको मस्यौदाले जोड दिएको छ ।

हाल भइरहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न विद्युत्लगायत पूर्वाधारको समेत सुनिश्चितता गरिने भएको छ । प्रस्तावित नीतिले अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित वस्तुलाई प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्‍याउन र भण्डारण गर्न वस्तु विकास कोषको प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारेको हो । उत्पादनस्तरमा लागत प्रभावकारी उपायहरू अपनाइने र आपूर्तिजन्य कठिनाइ हटाउन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली–एमआईएसलाई अद्यावधिक गरिने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित नीतिले स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने वस्तुको स्वदेशमै तयारी वस्तु उत्पादन गर्न प्राथमिकता दिएको छ । त्यसरी उत्पादन गरिएका वस्तुलाई मूल्य अभिवृद्धि गरी सिधै निकासीको लागि प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता वस्तुमा निर्यात सेवा शुल्कबाहेक भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने छैन ।

त्यस्तै, निकासीमूलक उद्योगले बजार प्रवद्र्धन गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) वा पूर्वभुक्तानीविना सामान लिएर भन्सार लगत राखी विदेश गएर विक्री गर्न पाउने सुविधासमेत थपिएको सुवेदी बताउँछन् । निर्यात हुने वस्तु र उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, मेशिनजस्ता सामान देशभित्र ओसारपसार गर्दा कुनै किसिमको शुल्क नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।