माघ १३, काठमाडौं (अस) । लगानी बोर्ड र अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीबीच धेरै विषयमा सहमति भइसकेको सोमवार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । ‘केही विषयमा मात्र सहमति हुन बाँकी छ,’ उनले भने । राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडतालले निर्माणमा असर परेमा समय थप्ने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, बाँध, वातावरणलगायत स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणजस्ता विषयमा बोर्ड र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच सहमति भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

९ सय मेगावाटको सो आयोजनासँगै बोर्डले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनासँग पीडीएका लागि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अपर कर्णालीसँग गरिने पीडीए नमूना मोडलको हुने पन्तले बताए । ‘त्यही पीडीएको मोडल अन्य आयोजनाका लागि पनि मागदर्शन हुनेछ,’ उनले भने । सरकारले २ वर्षअघि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई पहिचान गरी आयोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको स्थापना गरेको थियो । लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा एक पीडीए कमिटी गठन गरेको थियो । सो कमिटीले चारओटै आयोजनसँग पीडीएका लागि वार्ता गरिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले अस्थिर सरकारका कारण कानूनमा परिवर्तन भइरहँदा लगानी सुरक्षा नभएको बताएपछि सरकारले पीडीएको मस्यौदा तयार पारी वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

पीडीएमा निःशुल्क शेयर, निःशुल्क ऊर्जा, राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सुविधा, आयोजनाको सुरक्षा, लगानी वातावरणको सुनिश्चिततालगायत विषय समेटिनेछन् । आयोजनामा आउने सम्भावित जोखीमको विषयसमेत पीडीएमा समेटिउने पन्तले बताए ।