नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समिति र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानले आयोजना गरेको राजतन्त्रको समर्थनको कार्यक्रम हिंसात्मक र अराजक बन्न पुग्यो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भनिए पनि प्रदर्शनका क्रममा दुई व्यक्तिको अनाहकमा ज्यान गएको छ भने १३ ओटा भवनमा क्षति, आगजनी र लुटपाट भएका छन् । मुलुकमा केही वर्षयता राजनीतिक आन्दोलन तुलनात्मक रूपमा शालीन बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा शुक्रवारको प्रदर्शनले मुलुकमा फेरि यस्तै अराजकता बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वसाधारण र व्यवसायीमा पैदा भएको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण हुन नहुने बताएका छन् र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।
प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्न पुग्यो भन्नेमा सरकार र प्रदर्शनकारीको आआफ्नै दाबी छ तर जुन ढंगमा प्रदर्शन भयो त्यो हेर्दा कतै नियोजित थियो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । जेजस्तो भए पनि दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्न नसकेको भने स्पष्टै देख्न सकिन्छ । सरकार सचेत भएको भए र सही रणनीति लिएको भए प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । दुई जनाको मृत्यु र लाखौंको क्षति रोक्न सकिन्थ्यो । रोक्नै नसके पनि भौतिक क्षति ज्यादै कम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । सरकारसँग गुप्तचरीको विभिन्न अंग छन् । तिनले सही ढंगले काम गरेको भए प्रदर्शनकारीको मुडअनुसार रणनीति तय हुन सक्थ्यो तर सरकार त्यसो गर्न चुकेको देखिन्छ । प्रदर्शन हिंसात्मक हुन सक्ने अभिव्यक्ति बारम्बार आइरहेकै थिए । उत्तेजना फैलाउने व्यक्तिहरू त्यसमा उपस्थित भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यसो हुँदा सम्भावित उत्तेजनाको आकलन गरेर तयार हुनुपथ्र्यो । राजधानीको जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा एउटा भवनमा आगलागी हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण लिन नसक्नु भनेको निकै लाजमर्दो अवस्था हो । त्यसमाथि पनि आगलागी भएको घरमा पत्रकार थुनिएको कुरा सार्वजनिक भइरहँदा उनलाई जोगाउन प्रयास नगरिनु राज्यको ठूलो कमजोरी हो । सरकार अहिलेमात्र होइन, यसअघिका कतिपय घटनामा पनि चुकेको देखिन्छ । कि त अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने कि त वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । विगतमा यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा नयाँ बसपार्कको ल्होत्से मलमा भएका लुटपाट पनि यस्तै प्रकृतिको अराजकता देखिएको थियो । यस्ता बेलाबेलामा हुन सक्ने अराजक प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण लिने भन्नेमा सरकारले चुस्त रणनीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
- सरकार सचेत भएको भए र सही रणनीति लिएको भए प्रदर्शनीलाई हिंसात्मक हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो ।
- स्वतन्त्र मिडियामाथि आक्रमण गर्नु भनेको अराजकताको हद हो ।
- सरकारले छानबिन गरेर दोषीबाट यसको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ ।
- लोकतन्त्रमा हरेकलाई विरोध गर्ने अधिकार छ, प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ ।
विगतमा जेजस्तो प्रदर्शन भए पनि मिडियामाथि आक्रमण भएको बिरलै पाइन्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा भने खोजीखोजी मिडियामाथि आक्रमण भएको छ । पत्रकार हुँ भनेर चिनाउँदा पनि भौतिक आक्रमण गरिएको छ । राजतन्त्रको पक्षमा लागेका प्रदर्शनकारीले भने मिडिया हाउसमाथि नै आक्रमण गरेका छन् । सभ्य समाजमा मिडिया अनिवार्य अंग मानिन्छ जसले सर्वसाधारणमा खबर पुर्याउने काम गर्छन् । स्वतन्त्र मिडियामाथि आक्रमण गर्नु भनेको अराजकताको हद हो । माओवादी द्वन्द्वमा मिडिया रहेको भवनमा यस्तो खालको प्रहार भएको थिएन । लोकतन्त्रमा हरेकलाई विरोध गर्ने अधिकार छ, प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ । राजतन्त्रवादीले पनि त्यही अधिकार उपयोग गरेको बताएका छन् । तर, यस्तो अधिकार उपयोग शान्तिपूर्ण रूपमा गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अर्काको अधिकारमाथि हनन गर्न पाइँदैन, निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन पाइँदैन । शुक्रवारको प्रदर्शनमा भने आगजनी र लुटपाट भएको छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा ठूलो क्षति पुर्याइएको छ ।
मुलुकी देवानी संहितामा दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार जसले गर्दा क्षति भएको छ त्यसैबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । प्रदर्शनकारीले गरेको तोडफोडको क्षति पनि यसका आयोजकबाट तिराउन सक्नुपर्छ । यो कानूनी व्यवस्था अहिलेसम्म लागू भएको छैन । सरकारले छानबिन गरेर दोषीबाट यसको क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ । सरकारी अधिकारीको दोष छ भने उसलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर उदाहरण देखाउने काम सरकारको हो ।
