बितेको करीब आधा दशको समयअवधिको अर्थतन्त्रका अवयव र तिनका सरोकारहरूलाई नियाल्दा सरकार र यसका निकायहरूले अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने सूचकहरूमा सुधारका तानाबाना पस्किने, तर अर्थतन्त्रका वास्तविक स्टेकहोल्डरहरूको आत्मविश्वास खस्किने उपक्रम चलिरहेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा जति नै सुधारको फूलबुट्टा भर्ने प्रयास गरे तापनि अर्थतन्त्रको अग्रभागमा रहेको निजीक्षेत्रको मनोविज्ञान हेर्दा सुधारको प्रत्याभूति हुन नसकेको थाहा पाउन धेरै दिमागी कसरत आवश्यक पर्दैन । आज कुनै पनि लगानीकर्ता नाफाका लागि नभएर घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयमा काम गरिरहेको अवस्था वास्तविकता हो । अहिले कुनै पनि लगानीकर्ता नयाँ योजनामा हात हाल्न उत्साहित छैन । भएकै योजनाहरूलाई जसोतसो चलाउने र बैंक ब्याज, कर्मचारी कामदारको तलब र अन्य अनिवार्य खर्चको व्यवस्थापन नै सकसको अवस्था छ । 

सरकारले जति नै सुधारका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा सामान्य ज्ञान राख्ने जोसुकैले सरकारी दाबीलाई पत्याएको स्थिति छैन । सरकार र यसका आर्थिक सल्लाहकारहरूले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सुधारका तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि सुधार तथ्यांकमा होइन, प्रत्याभूतिमा खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता सत्य सावित भएको अवस्था अर्कातिर छ । उद्यमी, व्यापारीलगायत लगानीकर्तामात्र होइनन्, आम उपभोक्तासमेत आज आय, उपभोग र यसको स्थायित्वमा ढुक्क हुन नसकेको अवस्था छ । आफ्नो आयको स्रोत सुरक्षित नदेखेको उपभोक्ताले दैनिक गुजराका वस्तु र सेवाको उपभोगमा समेत सम्झौता गरिरहेको स्थितिमा सरकारले सुधारको जति प्रचार गरे पनि त्यो तथ्यांकमात्र हुनेछ, तथ्य मान्न सकिँदैन । 

अर्थतन्त्रमा सामान्य ज्ञान राख्ने जोसुकैले सरकारी दाबीलाई पत्याएको स्थिति छैन । सरकार र यसका आर्थिक सल्लाहकारहरूले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सुधारका तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि सुधार तथ्यांकमा होइन, प्रत्याभूतिमा खोजिनुपर्छ ।

तथ्यांक के भन्छ ? सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र सहजकर्ता मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’बारेको प्रतिवेदनले पनि थुप्रै सुधारका तानाबाना सार्वजनिक गरेको छ । वस्तु र सेवाको आयात धान्न पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने चिन्तासँग जोडिएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति सवा २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवको असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँजतिको बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति असोज मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो सञ्चितिले अहिलेको आयातलाई आधार मान्दा साढे १४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने भनिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात हेर्दा ३९ दशमलव १ प्रतिशत देखिन्छ । आयातको तुलनामा १२१ दशमलव ९ र विस्तृत मुद्राप्रदायसँग ३० दशमलव ९ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । के ढुकुटीमा सञ्चिति थुप्रिनुमात्रै अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँडेको मानक हो त ? अवश्य होइन, विदेशी विनिमयको सञ्चितिको सीमा एउटा हदभन्दा कम चिन्ताको विषय भएजस्तै चाहिनेभन्दा बढी भए पनि त्यो अर्थतन्त्रका लागि बोझको अर्को कारण बन्न सक्छ । यस्तो रकम कति उत्पादक रूपमा परिचालन भएको छ कि छैन भन्ने कुराले अर्थतन्त्रमा खास अर्थ राख्नेमा सरकार चलाउनेहरू पक्कै बेखबर छैनन् होला । 

यहाँनिर स्मरणीय के हो भने यो सञ्चितिको आधार के हो ? कतिसम्म सञ्चितिलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ? यही समयमा विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको भनिएको छ । यो आयको स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्तिको कमाइ हो । हामीसँग विदेशी मुद्रा भित्त्याउने आधार अरू केही छैन । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँग व्यापारको यति ठूलो खाडल छ कि, भारतीय मुद्रासँग हाम्रो मुद्राको सटही दरभन्दा ६/७ रुपैयाँ बढी रकम तिरेर अनौपचारिक लेनदेन भइरहेको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको प्रभावकारी संकेत होइन र ? तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य आधार नै यही आय हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको रकम बैंकमा थुप्रिएको छ । युवाशक्ति जति अधिकांश बाहिर भएपछि स्वदेशमा खपतयोग्य वस्तुको मागमा असोचनीय तरीकाले गिरावट आएको सरोकारका पक्षहरूले बताइरहेको अवस्थामा यो कुरालाई वैदेशिक व्यापारका तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको अवस्था छ । 

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक कलाउने हो भने चालू आर्थिक वर्षको शुरूका ३ महीनामा सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुँदा राजस्व आय २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोडमात्रै छ । अर्थात्, सरकारको आयले खर्च धान्न सकेको अवस्था छैन । सरकारी संयन्त्रले २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ सुविधा र प्रशासनिक खर्चमा सिध्याएर पूँजीगत काममा २९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ । चालु खाता १ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको भनिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ५९ अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको थियो । बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी भएपछि समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा यो स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिएको थियो । महँगी तुलनात्मक केही नियन्त्रणमा देखिए पनि यो माग नहुनुको परिणाम बढी हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्र र निर्माण सामग्रीका उत्पादकको भुक्तानी चक्र नै बिथोलिएको छ । व्यापार र व्यवहार बिग्रिएपछि लेनदेनका विवाद सतहमा आउन थालेका छन् ।

आयात र निर्यात दुवै व्यापारमा कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नै चालू आर्थिक वर्षको ३ महीनामा कुल वस्तु निर्यात ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तु निकासी व्यापार ३८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो आवको त्यही अवधिमा यस्तो निर्यात व्यापार २ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । मुख्य निर्यात गन्तव्य मानिएका भारत र चीनतर्फको निकासी व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ । हामी वास्तविक निकासीभन्दा भारतको आफ्नो बजारलाई सन्तुलित बनाउन लिने करनीति र त्यसमा हुने हेरफेरको फाइदा उठाउनकै लागिमात्र निकासी गर्दै आएका छौं । हाम्रो औद्योगिकीकरणको प्रवृत्ति नै भारतले लिने भन्सार नीतिमा निर्भर छ । जसले गर्दा कुनै पनि वस्तुको निकासी दिगो र भरपर्दो हुन सकेको छैन । प्रतिस्पर्धी उत्पादनका आधारको रूपमा औद्योगिकीकरण र निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभावमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो औद्योगिकीकरण टिकाउ हुन सकेको छैन । मौसमी लाभउन्मुख उद्योग र त्यसका आधारमा हुने निर्यातले वास्तविक रूपमा  उद्यम प्रवर्द्धन होइन कि, उल्टै लगानी जोखिमका परेको स्थिति छ । 

कुल वस्तु आयात ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा झरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यो अघिल्लो वर्षका समीक्षा अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्घि भएको देख्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मानिएको भारतबाट हुने आयातमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत र चीनबाट १ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । अन्य देशबाट हुने आयातमा समेत ७ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आयात घट्नुलाई सामान्य अर्थमा सकारात्मक मानिए पनि यो आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि भए उत्साहको विषय हुने थियो । हामीकहाँ त उत्पादनको अवस्था दयनीय छ भन्दा फरक पर्दैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्नु भनेको उत्पादनमा भएको गिरावटको प्रमाण हो । 

निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीले निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरू थला परेको अवस्था छ । यस्ता उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थको आयात नै उल्लेख्य परिमाणले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । विकास निर्माणका नयाँ योजना अघि बढ्न नसक्दा इन्धनको खपत घटेको छ, यसको तथ्यांकीय असर भन्सारबाट भित्रिने इन्धनको परिमाणमा देखिएकै छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्र र निर्माण सामग्रीका उत्पादकको भुक्तानी चक्र नै बिथोलिएको छ । व्यापार र व्यवहार बिग्रिएपछि लेनदेनका विवाद सतहमा आउन थालेकामात्र छैनन्, कुनै समय राम्रै काम गरेका व्यवसायीसमेत यस्ता विवादमा थुनामा परेका उदाहरण पर्याप्तै देख्न पाइएको छ । यतिसम्म कि, दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, औषधिजस्ता वस्तुका उत्पादन र खपत दुवै खुम्चिएको छ । समग्र परिदृश्यले व्यापार घटेकोमा खुशी हुनुपर्ने आधार कहिँकतै देखा परेको छैन तर सरकारले यो र यस्ता तथ्यभन्दा टाढाका तथ्यांकलाई नै सुधार र उपलब्धिको पारामा प्रचार गर्नुचाहिँ बुझिनसक्नुको विषय बनेको छ ।  ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।