काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी बढाउन मोबाइल वालेटमार्फत हुने कारोबार प्रोत्साहन गरिरहेका वेला अवैध कारोबारका लागि यसको दुरुपयोग हुन थालेको भेटिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआइबी)ले गरेको अनुसन्धानमा चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली जस्ता कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले भुक्तानीका लागि वालेटको प्रयोग गरेको पाइएको छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषणमार्फत भित्रने रकम अवरोध गरी नेपालमा रहेका आफन्तको खातामा भुक्तानीका लागि समेत मोबाइल वालेटको प्रयोग गरेको भेटिएको छ । 

मोबाइल वालेटमार्फत अवैध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा सीआइबीले सोमवार १९ कम्पनीका २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीबाट ११ ओटा जिल्लामा एजेन्ट/सब–एजेन्टको अनुमति लिएका उनीहरूले १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा मोरङको डीएस ट्रेडर्स तथा रेमिट्यान्सका वीरेन्द्र साह र दीपेन्द्र साह, दीपज्योति ट्रेडर्स महोत्तरीका श्रवणकुमार साह, रिया ट्रेडर्स सप्तरीका तारालाल यादव, सर्लाहीको आनन्द ट्रेडर्सका हरेराम महतो, धनुषाको न्यू सन्ध्या इन्टरप्राइजेजका निरोजकुमार महतो, अलिता मनी ट्रान्सफरका अलितादेवी महतो र प्रकाश सिंह, जयमा जानकी मनी ट्रान्सफरका सञ्जीवकुमार महतोका साथै श्री एञ्जल इन्टरप्राइजेजका अरुणकुमार साह छन् । 

यसैगरी पर्साको आर एन्ड आर सबरेमिटका प्रदीपकुमार साह, नवलपरासीको पुजा सप्लायर्स राजकमल लोनिया, टासी ट्राभल्स एन्ड टुर्सकी भीम कुमारी गुरुङ छन् । यस्तै शिवम् इन्टरप्राइजेज सप्तरीका रामविलास साह र ममता कुमारी साह, सास्विका मनी ट्रान्सफर पर्साका विकरण जंग राणा, गोल्डेन स्काई टुर्स एन्ड ट्राभल्स नवलपरासीका गणपति पाण्डे, खुशी मनी ट्रान्सफर वीरगञ्जका सलमा खातुन, राधिका ट्रेडर्स सप्तरीकी सुशीला कुमारी शाहु, हिमालयन मनी ट्रान्सफर चितवनका गोविन्दप्रसाद आचार्य र सगरमाथा रेमिट्यान्स सप्तरीका शम्भु मेहता रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सीआइबीका प्रवक्ता सुधीरराज शाहीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूले अवैध रूपमा रेमिट्यान्स भुक्तानी गरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरे पनि उनीहरूले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गरी अवैध कारोबारको भुक्तानी लगायत कार्य गरेको भेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘विदेशबाट रेमिट्यान्समार्फत रकम आएको देखाएर वालेटमार्फत अवैध रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे थप अनुसन्धान गर्दैछौं ।’

गत असारमा सीआइबीले ‘पेवेल’ र ‘सजिलो पे’ वालेटमार्फत सुन कारोबारको भुक्तानी भएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । दुवै वालेट सञ्चालकविरुद्ध ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ माग दाबी गर्दै गत असारमै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले हाल वालेटमार्फत दैनिक २ लाख र प्रतिमहीना १० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सक्नेगरी सीमा तोकेको छ । यस्तै बैंक खाताबाट वालेटमा र वालेटबाट बैंक खातामा प्रतिदिन २ लाख र प्रतिमहीना १० लाख कारोबार गर्न सकिन्छ । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा भने प्रतिदिन ५० हजार र मासिक ५ लाखको सीमा तोकिएको छ ।

तर, वालेट कम्पनीले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स भित्त्याउन सक्ने र यसका लागि तोकिएको सीमा लागू नहुने प्रावधान गरिएको छ । 

यो घटनापछि राष्ट्र बैंकले वालेट कम्पनीको कारोबार गर्न आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्तिमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशन अनुसार वालेट कम्पनीले आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विवरण, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र सञ्चालकको नागरिकता लिनुपर्नेछ । यस्तै कालोसूचीमा नपरेको र प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको प्रमाणका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा समेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी वालेट कम्पनीले आधिकारिक प्रतिनिधिबाहेक एजेन्ट, सब–एजेन्ट नियुक्त गर्न नपाउने र हाल नियुक्त भएकालाई पनि तीन महीनाभित्र परिवर्तन वा सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारको जिम्मेवारी पनि वालेट कम्पनीको हुने र कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा आधिकारिक प्रतिनिधिको सूची मासिक रूपमा अद्याविधक हुनेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ ।

वित्तीय जानकारी इकाइले गतवर्ष गरेको अध्ययनमा वित्तीय अपराधमा साइबर ठगीको बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।