सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । करदाताहरूको सबै सूचना सार्वजनिक गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई सूचना आयोगले दिएको आदेशविरुद्ध विभागले दायर गरेको रीटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । मङ्गलवार न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले त्यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिन पर्ने नपर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि पक्ष/विपक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ । सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनविपरीत करदाताहरूको सूचना सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको भन्दै विभागले फागुन २ गते सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ मा ‘आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
वर्ष ८, अंक १५४, बुधवार, ९ फागुन, २०६९
