काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मानिने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अनिश्चित बनेको छ । 

बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले आवको ९ महीना बित्न लाग्दासमेत ऐनको मस्यौदा बुझाउन सकेको छैन । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदाका लागि काम भइरहेको र चालू आवभित्र सरकारलाई बुझाउने बताए । ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न छुट्टै कानून आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘चालू वर्षभित्रै मस्यौदा सरकारलाई बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको संरचना र यसको कार्यान्वयनबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ । 

सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘खराब बैंक’ स्थापना गर्न सिफारिश गरेको छ । आयोगले भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत यस्तो वित्तीय संस्था बनाउन सुझाव दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले पनि सरकार र बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको शेयर रहने गरी यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा राखेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषकै मोडलमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ । 

पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको चर्चा भए पनि कार्यान्वयन अनिश्चित देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समस्या देखिएका बेला नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्ने घोषणा भएको थियो । 

•  चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारलाई बुझाउने घोषणा 
•  उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगबाट पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘खराब बैंक’ स्थापना गर्न सिफारिश
•  सरकार र बैंक, वित्तीय संस्थाको शेयर रहने गरी यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा
•  पछिल्लो डेढ वर्षमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १२३ प्रतिशतले वृद्धि

‘त्यो समयमा सरकारले विदेशी साझेदारसँग छुट्टै कम्पनी बनाएर खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि घोषणा गरेको ९ महीना बित्न लाग्यो, अझैसम्म कानूनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।’

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली कमजोर हुँदा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो डेढ वर्षमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १२३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । आव २०८०/८१ मा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३५ अर्ब ५० करोड बराबर रहेकोमा २०८१/८२ को माघसम्म आइपुग्दा बढेर ४१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको धितो लिलाम नभएमा आफैले सकारेर राखेको सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति मानिन्छ । बैंकहरूको अधिकांश कर्जामा घरजग्गा धितो रहेकाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि घरजग्गाको अंश अधिक छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता र सहकारी संस्थाको समस्याले घरजग्गा विक्री गर्न कठिन भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।