स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास गर्ने र जनतामा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम गराउने हो भने प्रभावकारी नियन्त्रण, अनुगमन र सुपरिवेक्षण अपरिहार्य हुन जान्छ । मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव भई लगानी योग्य पूँजीको अभाव रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) रू. ३० अर्ब ७ खर्बभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप पुस २६ गते सम्मको तथ्यांक हेर्दा ३० खर्ब २५ अर्ब छ । तर पनि यस पुस मसान्तमा करीब ८० अर्व रुपैयाँ कर बापत वित्तीय प्रणालीबाट सरकारी खातामा गएको छ । बैंकहरू सरकारी खर्चको पर्खाइमा छन् । यसरी लगानीयोग्य पूँजीको अवस्था सुधारोन्मुख छ तापनि चुनौती बढिरहेको छ । हालको बैंकिङ समस्या भनेको अस्वस्थ ब्याजदर, सुशासनमा कमी, कर्मचारीमा बढ्दो डिप्रेशन, लगानी भएका कर्जा तथा ग्राहक सन्तुष्टिको मात्रा, कर्मचारीको कार्यशैली नै हुन् । सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरूको होडबाजी भएका कारण तरलताको अभाव देखिन गएको हो । बैंकहरूमा नेपालको राजनीतिक र नीतिगत तरलताको आकलनसहित भविष्यमा के हुन्छ भन्ने अनुमानकोे दूरदर्शी योजनाको अभाव समेत देखिन्छ । यस्तो कुरामा अनुगमन र सुपरिवेक्षणले नै दिशा निर्देश गर्छ । विप्रेषणमा कमी भएको, सरकारको विकास खर्चमा कमी आएको कारणबाट मात्र स्रोत संकलनमा कमी आएको होइन । जनताको व्यययोग्य आयमा वृद्धि हुन नसकेको र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हाबी भएका कारणले नै तरलता संकट आएको हो । १ वर्षमा ८ महीना तरलता संकट देखिने ४ महीना उच्च तरलता देखिने समस्या छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकको आफ्नै प्रयास तथा प्रविधि हुनुपर्नेमा सरकारले कहिले बजेट निकासा गर्छ भनेर पर्खने नीति हाबी भएको छ । तसर्थ तरलता व्यवस्थापन लगायत बैकिङ कार्यको हरेक क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रणको आवश्यकता छ । सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रणकै कारण सरकारको स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल र कृषि विकास बैंक कमजोर अवस्थाबाट गुज्रेको र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात् सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको शाखा संख्या दिनप्रतिदिन बढेको छ । प्रविधिको प्रयोग तीव्र भएका कारण सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण कठिन हुँदै गइरहेको छ । अस्थिर राजनीति, दण्डहीनता र अर्बौैं निक्षेपको उपयोग स्वरूप कर्जा लगानी निर्णय सीमित व्यक्तिमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूमा बेलाबखतमा आउने गलत वा निहित स्वार्थपूर्तिका कारण पर्याप्त कानूनको हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ जोखिम कम गर्दै अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ । सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीलाई कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । यसप्रति सरकार, अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य अनुगमनकारी निकायको भूमिका महŒवपूर्ण छ । व्यवस्थापनका गुरु पिटर ड्रकरका अनुसार संसारभरि संस्थागत विकास भएको छ । तर, कुशल व्यवस्थापकको भने विकास भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख नियुक्तिमा हाम्रो मानिस ल्याउने चलनभन्दा राम्रो र व्यावसायिक मानिसको नियुक्ति हुन सके निश्चय पनि कुशल व्यवस्थापन हुने थियो । यो सब राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । हालै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै अब बैंकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको पक्षलाई यस भनाइसँग जोड्दै सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई कार्यान्वयनमा ल्याई बैकिङ क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न र बैंकिङ विकास तथा स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको २३ बुँदे निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, लगायत दर्जनौं नियम कानून छन् । सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण कार्यालय, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग यसकै लागि हुन् । तर पनि आशाजनक रूपमा बैकिङ क्षेत्रको सुशासनमा सुधार आएको छैन । बैंकहरूमा जति सुशासन कायम भएको छ, त्यसमा नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन नै प्रमुख कारण रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७५ असार मसान्तमा १५१ रहेकोमा २०७५ साउन मसान्तमा १५२ पुगेको छ । यस अनुसार २०७५ साउन मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २५ वित्त कम्पनी र ६६ लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल २०७५ असार मसान्तमा ६ हजार ६५१ रहेकोमा २०७५ साउन मसान्तमा ६ हजार ७१४ पुगेको छ । यसरी दिन प्रतिदिन शाखा सञ्जाल बढेको छ । यसले नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण, र अनुगमन बढाउनुपर्ने देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले आंैल्याएको कैफियतको सुधार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणले दिएको कैफियतको सुधार झन् कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कार्यसम्पादन समयमा नै हुने, आपसी सम्बन्धको विकास, समस्याको समाधान, समय स्रोत र साधनको उचित परिचालन र पद्धतिमुखी व्यवस्थापनको विकास नै सुपरिवेक्षणको उद्देश्य हो । तर, योजनाबद्ध तरीका, स्पष्ट कार्य विवरण, काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँट तथा कार्य प्राथमिकीकरणको अभाव देखिन्छ । तसर्थ नीतिगत सुधार गरी स्टकहोल्डरको सहभागिता बढाउनुपर्छ । सबै कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गर्ने, स्रोतको व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षकलाई उचित तालीम दिने लगायत काम गरेर सुपरिवेक्षणलाई नियमित तुल्याउनुपर्छ । पुरस्कार तथा दण्डको निर्धारण गरिनुपर्छ । भविष्यका लागि योजना बनाउन तथा कमीकमजोरी पत्ता लगाउन पनि सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । नयाँ कुरा सिक्न र बुभ्mन, लागतलाई कम गर्न तथा समयमा कार्यसम्पादन गर्न पनि सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सस्थाहरूप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई अभैm सबल र सशक्त बनाउनुपर्छ । यसका लागि आधुनिक र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । कार्यतालिकाभन्दा नियमित छड्के अनुगमनमा जोड दिनुपर्छ । दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापनका साथै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखापरीक्षणको कैफियत सुधार गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक निर्णय पद्धतिको विकास, ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न गराउन ढिला भइसकेको छ । तसर्थ केन्द्रीय बैंकले यी कुरालाई कार्यदिशा बनाई अगाडि बढेको खण्डमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रणमा सुधार आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।