सीमित ऋणीमा कर्जा अधिकेन्द्रित भई ऋणग्रस्त हुने र अर्कोतिर लक्षित वर्गको उल्लेख्य संख्याले कर्जा लिने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरूले सदस्यको कर्जा कारोबारसम्बन्धी पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध भई सदस्यको कर्जा सूचना अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कर्जा लिई विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा नियतवश कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी नगरेका खराब ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा अनिवार्य रूपले आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, क, ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाहरू विगतदेखि नै केन्द्रको सञ्जालमा जोडिएका छन् । सामूहिक जमानीमा विनाधितो प्रदान गरिने कर्जा ऋणीको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी प्रवाह भई सदुपयोग हुन सकेन भने ऋणीसदस्यहरू ऋणग्रस्त भई आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुको सट्टाविपरीत प्रभाव पर्ने र संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थाबाट जोगिनका लागि ऋणीको कर्जा कारोबार सम्बन्धमा विस्तृत रूपले विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसैले संस्थाले नयाँ कर्जा प्रदान गर्न, थप कर्जा प्रदान गर्न, कर्जा नवीकरण गर्न, कर्जाको पुन: संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि सदस्यको कर्जासम्बन्धी सूचना लिनुपर्ने व्यवस्थाको अनुपालन गर्दै आएका र नियतवश कर्जा नतिर्ने खराब ऋणीसदस्यलाई संस्थाको सिफारीसमा केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्दै आएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले लघुवित्त संस्थाको सिफारिशमा २०७९ साउनदेखि नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्दै आएको छ । केन्द्रका अनुसार २०८० असार मसान्तमा कालोसूचीमा रहेका ऋणीसदस्यको संख्या ६७४, २०८१ असारमसान्तमा ४ हजार १११ र २०८१ मङ्सिर ४ गते ५,६०४ पुगेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यांकलाई हेर्दा २०८० असारमसान्तदेखि २०८१ असारमसान्तसम्म १ वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीसदस्यको संख्या ५०९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने चालू आवको पहिलो ४ महीनामा यो संख्यामा झन्डै १,५०० जना थपिएका छन् । त्यसैगरी २०८१ असार मसान्तमा कुल कर्जा लगानी रू. ४०२ अर्बको ६ दशमलव १७ प्रतिशत (झण्डै २५ अर्ब) निक्रिय कर्जाको अंश हुनुले डिफल्टर ऋणीसदस्यको सूची लामो भएको र यस्तै अवस्था कायम रहेमा भविष्यमा कालोसूचीको संख्या पनि बढ्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणीसदस्यको नाम कालोसूचीमा समावेश हुनु गम्भीर विषय भएकाले आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसारको कर्जा लिई त्यसको सदुपयोग गर्दै तोकिएको समयमा नै कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गर्नुपर्छ ।
लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिई नियतवश कर्जा नतिर्ने र परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीसदस्यमध्ये नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यबाट कर्जा असुलीका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्दासमेत कर्जा असुली हुन नसकेमा त्यस्ता ऋणीसदस्यलाई संस्थाको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रावधान रहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन नगरेकै कारण संस्थामा खराब ऋणीको संख्या सँगसँगै कालोसूचीको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेसँगै लघुवित्त संस्थाले लक्षित वर्गको छनौट, कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिता, कर्जा असुलीलगायत कर्जासँग सम्बद्ध पक्षलाई गहन तरीकाले अध्ययन नगर्नु, नाफालाई संस्थाको सफलताको आधारसँग जोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले गुणस्तरीय कर्जा भन्दा परिमाणात्मक कर्जा प्रवाहलाई जोड दिनु, बहुबैंकिङ कारोबार र सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाहले सिमित ऋणीसदस्यमा कर्जा अधिकेन्द्रित हुनुलगायत कारणले नियतवश कर्जा नतिर्ने खराब ऋणीको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी लघुवित्त संस्था र सहकारीलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने, लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने, कर्जा मिनाहा हुनुपर्ने जस्ता माग राख्दै अराजक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्वले उक्त अराजक गतिविधिलाई पृष्ठपोषण गर्नेलगायत कार्य हुनु, लक्षित वर्ग चयन गर्ने कार्य सही तवरले हुन नसक्दा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जामा गैरलक्षित वर्ग/टाठाबाठाको सहजै पहुँच पुग्नु र आफूले लिएको कर्जा भुक्तानी नगर्ने नियतले लघुवित्त संस्थाविरुद्ध भइरहेको अराजक गतिविधिमा संलग्न भई यस क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक भ्रम फैलाउन तिनै वर्ग लागिपर्नु आदि कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुली कार्य प्रभावित भएको देखिन्छ । माथि उल्लिखित अवस्था र कोभिड संक्रमणका बेला अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी न्यून हुन गई आधारदरमै लघुवित्त क्षेत्रमा विपन्न वर्ग सापटीको सहज उपलब्धताले माग पक्ष भन्दा आपूर्ति पक्ष हावी हुन गई आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा ऋणीसदस्यमा एउटा संस्थाबाट कर्जा लिई अर्को संस्थाको किस्ता भुक्तानी गर्ने बानीको विकास भएको पाइन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सदस्यले एउटा लघुवित्त संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउने र क, ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीसदस्यले लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने निर्देशन जारी गरेपश्चात् ऋणीसदस्यले लिएको कर्जाको किस्ता तोकिएको समयमा भुक्तानी हुन नसकी संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा खराब वर्गमा परिणत भई नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यको संख्या बढ्न गई कालोसूचीको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
ऋणीसदस्यहरू कालोसूचीमा समावेश भएपश्चात् सामाजिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, बैंक/वित्तीय संस्थामा भएको खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक नयाँ खाता खोल्ने, नयाँ कर्जा लिने, कर्जाको नवीकरण गर्ने, कर्जाको पुन: संरचना/पुनर्तालिकीकरण र कर्जाको बाँकी किस्ता प्राप्त गर्नेलगायत बैंकिङ कार्य गर्न नपाउने, डेविट/क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न नपाउने, ऋणीसदस्यलाई नयाँ राहदानी जारी नगर्न र भइरहेको राहदानी जफत गर्न संस्थाले राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नसक्ने, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाको संस्थापक/सञ्चालक हुन नपाउने र परेको भए कालोसूचीबाट फुकुवा भएको ३ वर्ष व्यतीत भएको हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणीसदस्यको नाम कालोसूचीमा समावेश हुनु गम्भीर विषय भएकाले कर्जा लिँदा आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसारको कर्जा लिई त्यसको सदुपयोग गर्दै तोकिएको समयमा नै कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गर्नुपर्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले नयाँ कर्जा प्रदान गर्न, थप कर्जा प्रदान गर्न, कर्जा नवीकरण गर्न, कर्जाको पुन: संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि सदस्यको कर्जासम्बन्धी सूचना लिनुपर्ने व्यवस्थाको अनुपालन गर्दै आएका र नियतवश कर्जा नतिर्ने खराब ऋणीसदस्यलाई संस्थाको सिफारीसमा केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्दै आएको छ ।
लघुवित्तमा बढ्दै गएको कालोसूचीमा समावेश ऋणीको संख्यामा कमी ल्याउन र आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन लघुवित्त संस्थाले गुणस्तरीय कर्जालाई जोड दिनुपर्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुली हुन नसक्नुको कारणको सन्दर्भमा हालै सम्पन्न एउटा छलफल कार्यक्रममा सहभागी फिल्ड कर्मचारी र शाखा प्रमुखलाई सोधिएको जिज्ञासामा आन्तरिक र बाह्य कारण जिम्मेबार रहेको विचार व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार लघुवित्त क्षेत्रमा भएका पछिल्ला अराजक गतिविधिप्रति सरकारबाट आवश्यक कदम नचालिनु, आर्थिक मन्दी, लघुवित्त संस्थाविरुद्ध नकारात्मक गतिविधि र भ्रम फैलाउनु, राजनीतिक नेतृत्वको लघुवित्त क्षेत्रप्रतिको गलत अभिव्यक्ति, लघुवित्त संस्थालाई सहकारी संस्थाकै वर्गमा राख्नु र सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको वर्तमान अस्वस्थ्य अवस्था, ऋणीसदस्यमा सचेतनाको कमी र कमजोर वित्तीय साक्षरता, सदस्यमा उत्प्रेरणाको कमी र कर्जा लिनकै लागि संस्थामा आबद्ध हुने प्रवृत्ति, सही तवरले लक्षित वर्ग छनोट नहुँदा संस्थामा गैरलक्षित वर्गको सहज पहुँच पुग्नु, कर्जा विश्लेषण नहुनु वा कमजोर हुनु, एउटा ऋणीसदस्यको कर्जा अर्को सदस्यले प्रयोग गर्नु, बहुबैंकिङ कारोबार र कर्जा सदुपयोगितालाई ध्यान नदिईनु, संस्था/कर्मचारी र सदस्यविच साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध हुनु, संस्थाहरूबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आदी रहेका थिए । यसरी बाह्यभन्दा आन्तरिक कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा कालोसूचीमा समावेश हुने ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै गएको कुरालाई लघुवित्त संस्थाले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई शिक्षाका रूपमा लिई आवश्यक सुधार गर्ने, सामाजिक सेवासहितको वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने, सदस्यलाई कालोसूचीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिनेलगायत कार्यले कालोसूचीमा कमी ल्याउन सकिन्छ । कर्जा अनिवार्य दायित्व भएकाले कुनै पनि अवस्थामा मिनाहा नहुने भएकाले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्छ, यसो गरिएन भने ब्याज, जरीवाना र हर्जानाले ऋणीसदस्यको दायित्व झन् थप हुँदै जाने र कालोसूचीमा समावेश हुने संख्या बढ्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाले बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकारी व्यक्ति हुन् ।
