२०७८ असारमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३९९ अर्ब ३ करोड रहेकोमा २०७९ वैशाखमा १८ प्रतिशतले कमी आई ११४६ अर्ब ८८ करोड रहेको थियो । २०७८/७९ को १० महीनाको वस्तु, सेवा आयातलाई हेर्दा ७ दशमलव ३४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ५७ महीनाको वस्तु, सेवा आयातलाई धान्न पर्याप्त थियो । त्यसबेला विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्नुका कारण, समाधानका उपाय, त्यसका लागि चालिएका राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्थाहरूमा बहस भइरहेको थियो । वर्तमानमा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा क्रमश: वृद्धि भइरहेको छ । आयातनिर्यातमा कमी आएको छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेकाले नीतिगत तहमा चिन्ताको विषय रहेन । तर, बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्र निमार्णमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खोजबिन, छलफल, अन्तरक्रिया र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्ने प्रश्नहरू अर्थजगत्मा व्याप्त रहेको छ । यस्तोमा श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन तथा बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिको सदुपयोगसम्बन्धी जिज्ञासाहरूलाई यस लेखमा केन्द्रित गरिएको छ ।

सरकारीस्तरबाट मात्रै जनताको आकांक्षाअनुसारको विकास निर्माण सम्भव नदेखिएकाले निजीक्षेत्रका अतिरिक्त विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको सहभागिता हुने गरी विकासको अवधारणा पहिल्याउनु परेको छ ।

२०७९ जेठदेखि सञ्चितिमा क्रमश: सुधार हुँदै २०८० असारमा २६ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १५३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको थियो । २०८० साउनमा २ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १५७३ अर्ब १२ करोड, भदौमा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई १५९८ अर्ब ९० करोड, असोजमा ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६४३ अर्ब ९ करोड, कात्तिकमा १० दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १६९६ अर्ब ७८ करोड, मङ्सिरमा १४ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई १७६७ अर्ब ४ करोड, पुसमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भई १८१६ अर्ब ५७ करोड, माघमा १९ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई १८४४ अर्ब ९४ करोड र फागुनमा २१ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १८७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । 

वर्तमानमा मौज्दात रहेको सञ्चितिले १४ दशमलव ८ महीनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । आवको ८ महीनामा १०३० अर्ब २२ करोडको वस्तु आयात र १०० अर्ब ६२ करोडको निर्यात भई वस्तु व्यापारघाटा ९२९ अर्ब ६१ करोड कायम भएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिए पनि अन्य आर्थिक सूचकाङ्क सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । आयात निर्यातमा कमी, राजस्व असुलीमा गिरावट, साधारण खर्चमा कमी आउन नसक्नु, विकास खर्चमा न्यूनता, बंैकमा अधिक तरलता भई निक्षेपको ब्याजदरमा कमी आई पूँजी पलायन हुने खतरा जस्ता समस्या देखिएका छन् । त्यस्तै, कर्जा विस्तारमा कमी, सञ्चालनमा रहेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुनु, मागमा वृद्धि हुन नसक्नु र व्यवसायमा संकुचन आई रोजगारी सृजना हुन नसक्नु जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । 

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक हित संरक्षण हुने गरी उनीहरूबाट मासिक रकम संकलन गरी मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सक्ने कानूनी आधार भएको वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन वर्तमान समयको माग हो । 

आवको ८ महीनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ६ हजार ९ सय ३२ र पुन: श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ४ हजार २ सय ७८ रहेको छ । विदेशमा कमाएको रकमबाट विदेश जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरायसी सामान र लत्ताकपडामा खर्च भई कुल आम्दानीको १० प्रतिशत पनि बचत हुँदैन । त्यसैले श्रमिकको सक्रिय रोजगारीपछिको आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न तथा बढ्दो विनिमय सञ्चितिको सदुपयोग गरी मुलुुकमा पूर्वाधारको विकासमा लगानी वृद्धिका लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

मुलुकले सिँचाइ, सडक, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युतीय रेलको अवधारणा अघि बढाएकाले ठूलो धनराशीको आवश्यकता देखिएको छ । राज्यसँग पर्याप्त पूँजी नहुँदा आन्तरिक र बाह्य अनुदान तथा ऋण लिई आयोजना अघि बढाउनु परेको छ । आगामी दिनहरूमा विकास आयोजनाहरूमा समेत निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न ऐन, नियमावली र नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नयाँ निर्माण वा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी स्तरबाट मात्रै जनताको आकांक्षाअनुसारको विकास निर्माण सम्भव नदेखिएकाले निजीक्षेत्रको अतिरिक्त विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको सहभागिता हुने गरी विकासको अवधारणा पहिल्याउनु परेको छ ।

सञ्चितिको अधिकतम सदुपयोग गरी आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ । सडक, पुल, शुरूङ मार्ग, जलविद्युत्, नहर, रेलमार्गको निर्माण गर्दा मेशिन औजार यन्त्र उपकरण र सेवाको उपयोग हुँदा आयात गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी विनिमयको सदुपयोग हुन्छ । वस्तुको आयात बढ्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर असुलीमा वद्धि हुन्छ । रोजगारी सृजना, कर असुलीमा वृद्धि, उत्पादनमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापना हुन पुग्छ । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक हित संरक्षण हुने गरी उनीहरूबाट मासिक रकम संकलन गरी मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगाउन सक्ने कानूनी आधार भएको वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन वर्तमान समयको माग हो । 

उक्त कोषले पूँजी एकीकृत गरी पूर्वाधार निर्माणमा शेयर लगानी वा आफै आयोजना निर्माण, सञ्चालन गर्ने गरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने नेपालीहरूकोे औसत कमाइको निश्चित प्रतिशत रकम लगानी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले मासिक ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा हुन्छ । उक्त रकमबाट निजीक्षेत्रसहित वा कोष आफैले लगानी गर्दा योजना सम्पन्न गर्न पूँजीको अभाव हुँदैन । पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गरी शुरू गरिएका आयोजना वा उद्योग तोकिएको समयमा सम्पन्न भई उत्पादन शुरू हुन्छ र प्रतिफल तुरुन्त प्राप्त हुन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न रकम अभाव भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले रकम अभावमा जहाज खरीद गर्न सकेको छैन । नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकारले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा पूँजी अभावमा विदेशी सहायता वा ऋणमा विभिन्न शर्तको अधीनमा रहनुपरेको छ । लगानी कोषबाट सरकार वा संस्थाहरूले आकर्षक ब्याजमा रकम परिचालन गर्न सक्छन् । कोषले रकम बंैकहरूमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सक्छ । संस्थालाई ब्याज आम्दानी र बंैकलाई तरलता व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेछ । कोष र निजीक्षेत्रले संयुक्त रूपमा सहकार्य गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा अन्य निकायले उक्त पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राजस्व संकलन, रोजगारी सृजना र कोषको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ । 

कोषले बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले व्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छाइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सक्छ । विदेशमा रोजगार भई लामो अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष एवं उपदानको व्यवस्था, आर्थिक अवस्थामा सुधार, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास, बंैक वित्तीय संस्थामा तरलता सुधार तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित सदुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी बढ्दो विदेशी विनिमयको अधिकतम सदुुपयोग गरी पूर्वाधार विकासका अतिरिकत वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको हित संरक्षणका लागि सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । 

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् । 

 

– कृष्ण प्रसाद शर्मा