काठमाडौं: पाँच वर्षमा झन्डै १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतले नेपाललाई दिने गरी २ वर्षअघि दुई सरकारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर, हालसम्म भारतबाट पाँचवर्षे लक्ष्यको ३ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी मात्र रासायनिक मल आपूर्ति भएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सर्वसाधारण किसानले प्रत्येक वर्ष खासगरी वर्षे खेती लगाउने बेला रासायनिक मलको चर्को अभाव झेल्दै आएका छन् ।
२०७८ फागुन १६ मा नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास र भारतको रसायन एवं मल मन्त्रालयबीच ५ वर्षमा ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतले नेपाललाई आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । हालसम्म ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल मात्र आपूर्ति भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २५ हजार टन डीएपी आयात हुने क्रममा छ ।
जीटूजी प्रक्रियामार्फत नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी, आव २०७९/८० मा १ लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपी आपूर्ति भइसक्नुपथ्र्यो । चालू आव २०८०/८१ मा १ लाख १५ हजार टन युरिया र ८० हजार टन डीएपी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ । यस हिसाबले यो आवसम्ममा ५ लाख १५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतबाट आउनुपर्छ । तर, आव सकिन साढे २ महीना बाँकी रहेकाले लक्ष्यअनुसार मल आपूर्ति हुने सम्भावना छैन । आव २०८१/८२ र २०८२/८३ मा भारतले नेपाललाई समान परिमाणमा १ लाख २० हजार टन युरिया र ९० हजार टन डीएपी उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
‘सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताका आधारमा मल आयात गर्न हामीले अझै उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेका छैनौं,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले भने ।
जीटूजी सम्झौता भएको मल आयातको जिम्मा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । कम्पनीका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले सम्झौताअनुसार समयमा ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे । नेपालको आफ्नै र केही भारत सरकारको कमजोरीका कारण समयमा कोटाअनुसार मल ल्याउन नसकेको उनले बताए ।
‘जीटूजी प्रक्रियामा भारतले अन्य देशबाट किनेर नेपाललाई मल दिने गर्छ । यो प्रस्ताव भारतले जीटूजी सम्झौताकै समयमा गरेको थियो । त्यसैका कारण खरीद कार्यमा ढिलाइ हुन गयो,’ पोखरेलले भने ।
भारतले अग्रिम भुक्तानी माग्ने तर नेपालले भुक्तानी दिन नसक्दा पनि ढिलाइ भएको पोखरेलले बताए । ‘यसअघि नेपालले ५ हजार टनसम्मको अग्रिम भुक्तानी गरेपछि २५ हजार टनसम्म मल भारतले उधारोमा दिने गथ्र्यो,’ पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘तर, अहिले करीब ४ महीनाअघि शतप्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
विश्व बैंकका अनुसार कोरोनाले गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण २०७७ सालको अन्ततिरबाटै रासायिनक मलको भाउ बढ्न थालेको थियो । त्यसपछि २०७८ सालमा रूस र युक्रेनको युद्ध शुरू भएपछि भाउ आकाशियो । रूस संसारका धेरै रासायनिक मल निर्यातकर्ता मुलुकमध्ये एक हो ।
युद्ध शुरू भएपछि आपूर्ति प्रणालीमा आएको जोखिमका कारण रासायनिक मलको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्मले बढेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । भाउ आकाशिएपछि चाहेर पनि नेपालले मल ल्याउने वातावरण नबनेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
दुई वर्षअघि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा युरिया र डीएपी दुवैको भाउ प्रतिटन हजार डलरभन्दा माथि पुगेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य प्रतिटन ३ सय अमेरिकी डलर हाराहारी छ । डीएपीको मूल्य प्रतिटन ५ सय ८० अमेरिकी डलर हाराहारी छ ।
मलको भाउ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा घटे पनि देशमा पर्याप्त मल आपूर्ति हुन सकेको छैन । हाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया ७५ हजार ९६६ टन, डीएपी १६ हजार ८३५ टन र पोटास ६ हजार २३४ टन मौज्दात छ ।
सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा रासायनिक मलको वार्षिक माग करीब ७ लाख मेट्रिक टन छ । सीमित मौज्दात र सीमित आपूर्तिका कारण यस वर्ष पनि वर्षे बाली लगाउनुअघि मल अभाव हुने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । तर, कृषि मन्त्रालयले २ हप्ताअघि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ८८ हजार मेट्रिक टन थप मल आइपुग्ने क्रममा रहेको जानकारी दिएको छ । ‘थप करीब ६ लाख टन रासायनिक मलको टेन्डर भइसकेको छ,’ सचिव शर्माले भने । ‘त्यसैले यस वर्ष मल अभाव हुँदैन ।’