काठमाडौं । मुलुकको पहिलो भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्घाटन भएको झन्डै १ दशकपछि पहिलोपटक पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने देखिएको छ । यो सेजको उद्घाटन नै २०७१ र २०७३ मा गरी दुईपटक गरिएको थियो ।  ६८ प्लट रहेको भैरहवा सेजमा अहिले १० ओटा उद्योगले २५ ओटा प्लट (जग्गा) उपयोग गरेर उत्पादन गरिसकेका छन् । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले भैरहवा सेजका बाँकी प्लटमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बद्ध उद्योगी/व्यवसायीलाई अनुमति दिने र सम्झौता गर्ने काम सम्पन्न गरेसँगै यो सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने भएको छ । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक तुल्सीराम मरासिनीले भैरहवा सेजमा अहिले दुईओटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताए । 

सोही सेजमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आठ उद्योगसँग सम्झौता भइसकेको उनको भनाइ छ । यस्तै ६ उद्योगले बाँकी रहेका सबै प्लट लिन अनुमति पाइसकेका छन् । ‘यी उद्योगले बाँकी रहेका प्लट उपयोग गर्ने र त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ मरासिनीले भने, ‘अहिले भैरहवा सेजका प्लटहरू खाली छैनन् । भैरहवा सेजमा जान मुलुकका चर्चित तयारी पोशाक उत्पादकहरूको पनि उत्तिकै चासो बढेको छ ।’

सिमरा सेजका प्लटहरू पनि लगभग भरिने अवस्थामा छन् । सिमरा सेजमा ६९ प्लट छन् । त्यसमध्ये एउटा प्रशासनिक कार्यका लागि सेजले नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसबाहेक तीनओटा प्लट मात्रै खाली रहेको र अन्यमा सम्झौता, अनुमति दिइसकेको उनले बताए । सिमरा सेजमा अहिले दुईओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । 

२०८० माघमा उद्घाटन भएको सिमरा सेजको ब्लक ‘ए’मा दुईओटा उद्योगले उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् । बाँकी २ उद्योगले परीक्षण उत्पादन शुरू गरेका छन् । तिनीहरू घरायसी प्रयोजनका सामग्री उत्पादन गर्ने बाल्ट्रा र सुपारीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग हुन् । 

•  भैरहवा सेजका सबै प्लट बुक, सिमराका ६९ प्लटमध्ये तीनओटा मात्रै खाली 
•  गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादक किरण सुजले सम्झौताको म्याद थप्न दियो निवेदन
•  उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले ४ वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने 
•  त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने 
• सुनचाँदी आयातमा भन्सार महशुल तत्काल नघट्ने 

सिमरा सेजमा पाँच उद्योग निर्माणाधीन छन् । सिमरा सेजमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि थप १४ ओटा उद्योगसँग सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । पाँचओटा उद्योगले प्लटमा अनुमति लिइसकेका छन् । यी उद्योगले सिमरा सेजमा रहेका ६५ ओटा प्लट प्रयोग गर्नेछन् भने बाँकी तीन प्लट अझै खाली रहेको मरासिनीले जानकारी दिए । 

सरकारले सेजहरूमा पुराना उद्योग पनि जान मिल्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन गरेपछि अहिले पुराना स्थापित उद्योगहरूसमेत सेजमा जान थालेका छन् । तर, भारतमा जुत्ता निर्यात अन्योलग्रस्त बन्दा चर्चित ब्रान्ड गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादक कम्पनी किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्स प्रालिले सम्झौताको म्याद थप्न भन्दै निवेदन दिएको छ । 

मुलुकमा अहिलेसम्म तयार भएका भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले आवेदन माग्ने गर्छ । प्राधिकरणका अनुसार इच्छुक व्यवसायीले आवेदन दिएपछि प्राधिकरणले खाली रहेका प्लटमा उद्योग दर्ताका लागि अनुमति दिन्छ । त्यसपछि सम्झौता हुन्छ । सम्झौताको १ वर्षभित्रमा उद्योग लगाइसक्नुपर्छ । सम्झौता भए पनि कतिपय उद्योगहरू जाँदैनन् । खाली रहेका प्लटमा उद्योग लगाउन प्राधिकरणले २०८१ वैशाखमा आवेदन माग गरेको थियो । त्यसमा चौधरी ग्रूपले सिमरा सेजमा वाइवाइ चाउचाउ उत्पादनका लागि पाँचओटा प्लटमा उद्योग लगाउन सम्झौता गरेको थियो । 

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मरासिनीले दुवै सेजमा सम्झौता गरेका उद्योगीलाई शीघ्र उद्योग लगाउनसमेत आग्रह गरिएको बताए । पछिल्लो समय कानून, नीतिहरूमा सुधार गर्दा व्यवसायीहरू सेजमा आउन इच्छुक भएको पछिल्लो आवेदन र सम्झौताले देखाएको उनको भनाइ छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट हुने उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । पछि यो संशोधन भएको छ । २०८१ मा ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले उक्त प्रावधान संशोधन गरेको हो । त्यसअनुसार सेजमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले ४ वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले १ वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा विक्री गर्न सक्ने प्रावधानलाई ३ वर्ष बनाइएको छ । 

प्राधिकरणले खाली प्लटमा उद्योग लगाउन २०८१ वैशाख ३० गते आवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि सेजका प्लट भरिने गरी उद्योग लगाउन व्यवसायीले आवेदन दिएको हुँदा नीति सुधारपछि उत्साह देखिएको स्पष्ट हुने मरासिनीले बताए । सेजमा उद्योगलाई अझै प्रोत्साहन गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको मरासिनी बताउँछन् । नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य पनि गरिएको भन्दै उनले थपे, ‘बहाददर घटाउने, सेजभित्र रहेका उद्योगलाई परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यातसरह मान्यता दिनुपर्ने, नक्सापास दस्तुरमा सहुलियत, निर्यातमा जरीवाना घटाउने, विद्युत् उपभोगमा छूट जस्ता सवालहरू उठ्ने गरेका छन् ।’

व्यवसायी तथा सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न जग्गाको बहालदर घटाउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले जग्गा बहालदर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ छ । व्यवसायीले यसलाई ५ रुपैयाँमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले प्रतिवर्गमीटर १० रुपैयाँसम्म गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ ।