अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताको दस्तावेज पारदर्शी नगरिएको विषयलाई कूटनीतिक शैलीमा उठाएको भोलिपल्ट मंगलवार नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ । कुनै पनि देशसँग भएका सन्धिसम्झौता यसरी सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो । नेपालले चीनसँग भएको यो सम्झौता सार्वजनिक गरेर पारदर्शितामात्र देखाएको छैन यससम्बन्धी भ्रम र अफवाहलाई समेत चिर्ने काम गरेको छ । 

लुले नेपालसँग आफ्नो देशले एमसिसी सम्झौता गर्दा पारदर्शिता अपनाएको प्रसङ्ग जोडेर बीआरआईको दस्तावेजचाहिँ किन पारदर्शी नभएको भन्ने टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूपमा गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले यो सम्झौता सार्वजनिक गरेको हो । अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौताको प्रति सार्वजनिक भएको र त्यसका बुँदाबुँदामा, शब्दशब्दमा चिरफार भएको थियो । त्यसो हुँदा बीआरआई सम्झौता पनि त्यसैगरी सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । यसलाई सार्वजनिक गरेर सरकारले सम्झौताको वास्तविक बुँदाबारे जानकारी दिएको छ । जनता जागरुक भए भने कुनै पनि देशसँगका सन्धिसम्झौताका बारेमा सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् भन्ने कुरा पनि यसले देखाएको छ । वास्तवमा कुनै पनि मुलुक वा संस्थासँग मुलुकले सन्धि वा सम्झौता गर्छ भने त्यो सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । अहिले बीआरआईलाई नजीर बसालेर आगामी समयमा यस्तै गरिनुपर्छ । यो काम किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने चीनसँग भएका विभिन्न सम्झौताका प्रतिहरू यसअघि सार्वजनिक भएका छैनन् । यसलाई नयाँ प्रारम्भ मान्नुपर्छ । यसलाई सार्वजनिक गर्नमा पक्कै पनि मित्रराष्ट्र चीनको सहमति होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । उसको इच्छाविपरीत पक्कै पनि नेपालले सार्वजनिक गर्दैनथ्यो होला । 

बीआरआई सम्झौता किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने यो सन्धि होइन भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । सन्धि भएको भए संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपथ्र्यो । बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता कुनै अन्तरराष्ट्रिय सन्धि नभएकाले अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार कुनै अधिकार र दायित्व सृजना गर्दैन । परियोजना कार्यान्वयनमा सम्बद्ध देशको आआफ्नो राष्ट्रिय कानून, नियम र नीति लागू हुने हुने कुरा पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाले कुनै अर्को देशसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई असर नगर्ने पनि यसमा उल्लेख छ ।कुनै पनि देशसँग हुने सम्झौताका मस्यौदामा मुलुकभित्र समिति बनाएर छलफल गरिनु पनि बीआरआई सम्झौताको अर्को राम्रो पक्ष हो । त्यस्तो समितिमा स्वतन्त्र विज्ञलाई राखिनु र त्यसअनुसार शब्द चयन हुनु पनि अर्को सुन्दर पक्ष हो । यद्यपि नेपालको चाहनाअनुसार अनुदान शब्द सम्झौतामा राखिएको छैन । यसमा प्रयोग भएको ‘एड फाइनान्सिङ’ले ऋण लिन पनि सक्ने र नलिन पनि सक्ने विकल्प खुला राखेको छ । 

त्यसो त मुलुकभित्र महँगो ऋण लिने कि नलिने भन्नेमा पनि विवाद छ । चीनसँग व्यावसायिक ऋण लिने कि नलिने भन्नेमा दलहरू विभाजित छन् । मुलुक अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसो हुँदा अब नेपालले पाउने अनुदान कटौती हुनेछ र उसले ऋण लिनैपर्ने अवस्था आउँदै छ । यस्तोमा अन्य विकास साझेदारसँग ऋण लिने र चीनसँग नलिने भन्ने हुँदैन । लागत र लाभको विश्लेषण गरेर नेपाललाई फाइदा हुने छ भने त्यस्ता परियोजनाका लागि ऋण लिनु पनि पर्छ । बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा यो बुँदा पनि परेकाले नेपालले जथाभावी ऋण लिन सहज नहुने देखिन्छ किनभने ऋण सम्झौता गर्दा लाभलागतको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मुलुकभित्र पनि यसबारे छलफल हुन्छ । त्यस्तोमा सरकारलाई जथाभावी ऋण लिन रोक्न सकिन्छ । नेपालले कानून नै बनाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण नलिने नीति पनि लिएको छ । यो पनि जथाभावी वैदेशिक ऋण लिनबाट रोक्ने सुरक्षा कवच हो । यद्यपि अनावश्यक दायित्व मात्र थप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने नचाहिने नचाहिने पनि ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैेले जथाभावी ऋण नलिने मात्र होइन जथाभावी दायित्व नथप्ने प्रणाली बसाल्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।