विराटनगर। मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपालको निर्जीवन बीमामा कायम बीमाशुल्क दर घटाउन र अर्थतन्त्र सुधारका नीति ल्याउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडललाई आग्रह गरेको छ । निर्जीवन बीमाका ‘अनुचित’ नीति सहज बनाउन र औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या समाधानका कदम चाल्न आग्रह गर्दै संघले अर्थमन्त्री पौडेललाई हालै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र निवर्तमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले निर्जीवन बीमाको ट्यारिफ अत्यधिक रहेको बताए । भारतसहित अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको निर्जीवन बीमाको दर ५० देखि २०० प्रतिशतसम्म उच्च रहेको संघको भनाइ छ । 

यसैगरी आतंकवाद लगायत कतिपय अनावश्यक एवं नगन्य जोखिमको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने नीति न्यायोचित नरहेको, जोखिमको वर्गीकरण वैज्ञानिक तवरले नगरिएको, बीमा शुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रस्ट नरहेको, बीमित स्वयंले बीमाशुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिशन दर न्यून गरिएको लगायत अवस्थाबाट नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुको लागत खर्च बढेको भन्दै संघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

अध्यक्ष राठीले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर नेपालको निर्जीवन बीमाको प्रिमियम भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान

गरिनुपर्ने, नेपालका अपेक्षित जोखिम अवस्थाको मात्र ऐच्छिक रूपले बीमा गर्न पाउनुपर्ने, औद्योगिक, व्यावसायिक वस्तुको जोखिमको वर्गीकरण अन्य देशको जस्तै वैज्ञानिक तवरले गरिनुपर्ने, बीमाशुल्कको गणना प्रस्ट, पारदर्शी र समान रूपले हुनुपर्ने, नियामक निकायले तोके बमोजिम भए/नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विगतको १० प्रतिशत बीमा कमिशनको व्यवस्था यथावत् हुनुपर्ने जस्ता माग अर्थमन्त्रीसमक्ष राखे ।

मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थाबारे समेत अवगत गराउँदै अध्यक्ष राठीले भूपरिवेष्ठित मुलुक तथा कच्चापदार्थप्रतिको परनिर्भरता आदिका बीच खुला सीमाको कारण हुने अवैध कारोबार, चोरी पैठारी, अत्यावश्क वस्तुको उच्च आयात दर लगायतले नेपालको औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र ह्रासोन्मुख बनेको बताए । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली उत्पादन तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रहेको र सोको अनपेक्षित भार नेपाली उपभोक्तादेखि अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्ष रूपले परिरहेको उनको भनाइ थियो ।

संघले नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार तत्कालै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालका सीमावर्ती बजारमा हुने अवैध कारोबार र चोरी पैठारी जस्ता अर्थतन्त्र प्रतिकूलका क्रियाकलाप कडाइका साथ निरुत्साहित गर्न, उद्योगहरूमा भइरहेको अनियमित विद्युत् आपूर्ति जस्ता समस्या अन्त्य गर्न, हाल पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समुचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरी मुलुकको औद्योगिकीकरणमा लगाउन, अनुदानको दायरा बढाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग्य वस्तुको उच्च लागत घटाउन तत्काल अनुकूल नीति, निर्देशन ल्याउन समेत अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष राठीले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर नेपालको निर्जीवन बीमाको प्रिमियम भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनुपर्ने, नेपालका अपेक्षित जोखिम अवस्थाको मात्र ऐच्छिक रूपले बीमा गर्न पाउनुपर्ने बताए ।