काठमाडौं । देशमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको देशको शाखको अवस्था दर्शाउने सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया बल्ल अघि बढ्ने देखिएको छ । सरकारले वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनअगावै उक्त प्रक्रिया टुंग्याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म रेटिङका लागि छानिएको अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले काम अघि बढाएको छैन ।

‘भदौको अन्त्यतिर अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङका प्रतिनिधि क्रेडिट रेटिङको काम अघि बढाउन नेपाल आउने जानकारी प्राप्त भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसको तयारीस्वरूप यहाँ सरकारी अधिकारीहरूलाई विभिन्न तालीम दिने काम भइरहेको छ ।’

फिच रेटिङले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्नेछ । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई कन्ट्री रेटिङ पनि भन्ने चलन छ । फिचका प्रतिनिधि नेपाल आएको ३ महीनामा क्रेडिट रेटिङ प्रतिवेदन बुझाउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीलाई तालिम चलिरहेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत रेटिङ प्रतिनिधिसँग नेपालको विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने अभ्यास अर्थ मन्त्रालयमा गराइराखिएको छ । मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ मुख्य हो । 

वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वशर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गर्छन् । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले देशको अथवा संस्थाको समग्र अवस्थाको गहिरो अध्ययन गरेर वर्गीकरण गर्ने गर्छन् । फिचले ट्रिपल ‘ए’देखि ‘डी’ वर्गीकरण गर्छ । दक्षिण एशियाली देशमध्ये भारतको रेटिङ ट्रिपल ‘बी’ माइनस रहेको छ । फिचले गरेको क्रेडिट रेटिङअनुसार भारतको अवस्था स्थिर छ र आर्थिक वृद्धि अन्य उस्तै देशको तुलनामा राम्रो रहनेछ । भारतमा पूर्वाधारमा लगानी, बलियो सेवाक्षेत्र र निजीक्षेत्रको लगानी राम्रो रहने छ ।

विश्वमा स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एसएन्डपी), मुडिज र फिचलाई क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रतिष्ठित संस्था मान्ने गरिन्छ । यी संस्थाहरूले कुनै पनि देश वा कम्पनीका विषयमा गर्ने रेटिङलाई संसारभरका लगानीकर्ताले विश्वसनीय मान्ने गर्छन् । बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) मार्फत फिचलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गराएर नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागिएको हो । डेढ वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलनअघि नै कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गराउने भन्दै एउटा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले १ वर्षअघि आवश्यक केही तयारी गरे पनि रेटिङ कम्पनीले फिल्ड भिजिट गर्न नआउँदा समस्या भएको थियो । अर्थ अधिकारीहरू अहिले मन्त्रालयले तयार गरेर राखेका सूचकहरूलाई अद्यावधिक गरेर राख्ने काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘रेटिङ कम्पनीले माग गरेको फम्र्याट अनुसारका डेटा संकलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेका छौं । अद्यावधिक गरेर दिन हामीलाई कुनै गाह्रो छैन,’ ती अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । 

वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो । विश्वका तीन प्रमुख रेटिङ कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिए । तीमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो ।