समाजमा व्यक्ति वा संस्थाहरूको बीच एकआपसमा हुने कारोबारलाई व्यवस्थित तरीकाले सञ्चालन गर्न नगदको सट्टामा प्रयोग गरिने मौद्रिक उपकरण नै चेक हो । चेक जारी गर्ने व्यक्तिको बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेकको भुक्तानी हुन नसकेमा चेक अनादर भएको मानिन्छ । भारतको नेगोसियबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, १८८१ ले चेकमा उल्लिखित रकम कसैलाई भुक्तानी गर्न बैंक खातामा पर्याप्त रकम हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । खातामा रकमको अपर्याप्तताको कारण चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिले निश्चित नियमभित्र रही क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्र्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्न विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ आएको हो । यो विशेष कानूनको रूपमा रहेको छ । ऐनको दफा १०७ क बमोजिम बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा वा त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याज समेत धारकलाई भराई दिनुपर्ने गरी बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ । खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । यस्तो कार्यलाई कानूनले व्यक्तिवादी फौजदारी अपराधका रूपमा लिइएको छ ।
अहिले कारोबारका क्रममा नगदको सट्टा चेक जारी गर्ने कार्यलाई सामान्य मानिन्छ । चेकले कारोबार गर्दा रकम बोकी रहनुपर्ने झन्झटबाट समेत मुक्त हुन्छ । यसै चेकको विषयलाई लिएर समयसमयमा व्यक्तिहरू बीच एकआपसमा विवाद हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो खातामा रकम नभएको चेक काटेको सम्बन्धी विषयलाई लिएर पीडितहरू धेरैजसो प्रहरी कहाँ उजुरी लिएर जाने र प्रहरी प्रशासनले जाहेरी लिई सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा अभियोजन लगाउने गरेको पाइएको छ । व्यक्तिहरू बीचको अविश्वास, गैरजिम्मेवारी, दुःख दिई रकम पचाइ खाने नियतले गर्दा चेकसम्बन्धी विषय मुद्दाका रूपमा अदालत प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ आइसकेपछि चेक सम्बन्धी विवाद सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा चल्ने र न्याय निरोपण हुँदै आएको थियो । यसै ऐनमा भएको पहिलो संशोधन २०७३ को दफा ३ अनुसार आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएको कार्यलाई बैंकिङ कसूर मानेको छ । यो कसूरलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोडेर सजाय गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७२ साउन २० गते बैंकिङ कसूर मुद्दा (ने.का.प. २०७२, अंक ८, निर्णय नं. ९४५२) मा व्यक्ति व्यक्ति बीच भएको विनिमेय कारोबारमा चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण सम्बद्ध बैंकबाट चेक अनादर समेत भएको देखिँदा अभियोगपत्र खारेज हुने पैmसला भएको थियो । व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्ने गरी गर्ने आपराधिक कार्य र व्यक्ति व्यक्ति बीच भएको विनिमेय कारोबारबाट सृजित हुने दुष्कृतिलाई अलगअलग कानूनले भिन्नभिन्न परिभाषित गरेको छ । साथै त्यसका लागि कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचार समेत फरक ढंगबाट निर्धारण भएको छ । त्यसको पालना र प्रयोग पनि सोही अनुरूप गरिनुपर्ने गरी उक्त फैसलामा व्याख्या भइसकेको छ । परस्पर विश्वासमा गरिएको विनिमय कारोबारको विषयलाई बैंकिङ कसूरका रूपमा अभियोजन गर्न नहुनेतर्फ पनि फैसलाले संकेत गरेको छ । हालै मात्र गणेशकुमार रावलको जाहेरीले नेपाल सरकारवादी र निर्मला सोडारी प्रतिवादी रहेको बैंकिङ कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलाशले चेक अनादरको विषयलाई लिएर बैंकिङ कसूरमा मुद्दा नलाग्ने कानूनी व्याख्या गरेको छ । विनिमेय अधिकार पत्र ऐन अनुसार नै पीडितले ब्याज सहितको क्षतिपूर्ति पाउने गरी सुनिश्चित गरेको हुँदा बैंकिङ कसूरको प्रयोग गलत हुने भनी मिति २०७६ असार ९ गतेको उक्त फैसलामा उल्लेख गरेको छ । उक्त फैसलाले प्रतिवादी निर्मला सोडारी उपर लगाइएको अभियोग दाबी खारेज गरेको छ । उक्त फैसला अनुसार चेक अनादरको विषय अब उप्रान्त सरकारवादी फौजदारी कसूरको विषय नहुने भएको छ । व्यक्तिहरू बीचको एकआपसमा भएको लेनदेन कारोबारका सम्बन्धमा कसैले आफ्नो खातामा निक्षेप रकम नभएको जानाजानी वा अन्जानवश चेक काटी बैंंकबाट भुक्तानी नभई चेक अनादर भएको विषयमा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार नै सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाग्ने र न्याय निरोपण हुने भएको छ । यस सम्बन्धी मुद्दा विनिमेय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०८ बमोजिम कारण परेको मितिले ५ वर्षभित्र दायर गर्नुपर्छ ।
विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ मा उल्लेख गरेका चेक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले कुन कानूनी मार्गबाट उपचार खोज्ने भन्ने कुराको द्विविधा पीडितलाई रहेको थियो । तर, यी दुवै कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा चेक भुक्तानी नभई बैंंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनादर भएमा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन बमोजिम उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेमा पीडितको हक सुरक्षित हुने देखिन्छ । यसमा चेक अनादर भएमा त्यसको कानूनी दायित्व के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन र बैंकिङ कसूर ऐनको उद्देश्य फरकफरक रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको विभिन्न फैसलाले पनि चेक अनादर र बैंकिङ कसूर बीचको अन्योललाई स्पष्ट पारिसकेको छ । चेकको विषयलाई बैंकिङ कसूर अन्तर्गत सरकारवादी भई मुद्दा चलाइँदा त्यस्तो कार्यबाट पीडितले आफूले लिनुपर्ने रकम असूल गर्न सक्दैन । विनिमेय अधिकार पत्र ऐन अन्तर्गत व्यक्तिवादी भई फिराद पत्र लिई जिल्ला अदालत प्रवेश गर्दा भने चेकमा उल्लिखित रकम र सो को ब्याज समेत भराई पाउन सक्छ । त्यसैले कानूनमा एउटै उपचारको विषयमा दुई मार्ग देखिएको अवस्थामा कुन कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्दा आप्mनो हक सुरक्षित हुन्छ, सोही मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्छ । समाजमा हुने व्यावसायिक आचरण वा व्यवहारलाई निर्देशित गर्न फरकफरक कानून निर्माण गरिसकेको अवस्थामा सोही अनुसार प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
