काठमाडौं । अनेक अड्कलबाजी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । चारदिने औपचारिक चीन भ्रमण सकेर बिहीवार स्वदेश फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै चीन भ्रमणका क्रममा ऋण सम्झौता नभएको बताउनुभयो ।
चीन भ्रमणपूर्व नै कुनै पनि ऋण नलिने भनिसकेको र ऋणका बारेमा चीन भ्रमणमा कुनै सम्झौता नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘अस्तिदेखि मैले हामी कुनै ऋण लिन जाँदै छैनौं, ऋण लिनेबारे कुनै कुरा पनि चलेन । मैले यहाँ बोलेकै थिएँ, छलफल पनि भएन । हामीले यसपल्ट बीआरआईअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाको कुरा गरेका छौं । हरेक परियोजनाअन्तर्गत हामी छुट्टै छलफल, छुट्टै एग्रिमेन्टहरू गर्छौं, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले जे प्राप्त गरेका छौं, त्यो ऋण होइन भन्ने कुरा धेरैपल्ट भनिएको छ । अब धेरै दोहोर्याउनु नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । ऋण होइन, ऋणसम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन । फेरि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ, यो ? सधैं ऋण, ऋण, ऋण किन सारंगी बजेको छ, ऋणको ? होइन भनेर पटक–पटक भनेका छौं । ऋणसँग यसले सरोकार राख्दैन ।’
बुधवार ‘एड असिन्टेन्स फाइनासिङ’ अर्थात् वित्तीय सहायता राखेर बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा चीन र नेपालका अधिकारीबीच सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौतासँगै चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको बीआरआईलाई नेपालले आधिकारिक रूपमा अघि बढाउने पक्का भएको थियो ।
नेपालमा खासगरी बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने वा अनुदान भन्नेमै लामो समयदेखि ठूला दलहरूबीच चर्को विवाद थियो । सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच बीआरआईका परियोजनामा ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा मतभेद भइरहेका बेला एउटा कार्यदल बनाएर उक्त कार्यदलले अनुदानमा पहल गर्ने समझदारी जुटाएको थियो । सोहीअनुसार ठ्याक्कै अनुदान नै लिने गरी नभई बुधवार वित्तीय सहायता शब्द राखेर चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
चीनसँग भएको बीआरआईसम्बन्धी फ्रेमवर्कमा १० ओटा परियोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । बीआरआईबारे सहमति जुटाउन सत्ता साझेदार दलहरूको समूहलाई कानूनी परामर्श दिएका अधिवक्ता सेमन्त दाहाल त्यस्ता परियोजनामा कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने पनि फ्रेमवर्कमा समेटिएको बताउँछन् । उनका अनुसार ती परियोजनाका विषयमा त्यसमा लाग्ने लगानी, आर्थिक पक्ष, प्राविधिक पक्ष र मुख्य गरी परियोजनाहरू वातावरणीय हिसाबले सम्भाव्य छन् कि छैनन् र त्यस्ता परियोजना नेपालका लागि आर्थिक रूपमा कत्तिको लाभदायी छन् भन्नेबारे सूक्ष्म विश्लेषण हुनेछ । त्यसकै आधारमा लक्ष्य तय गरी परियोजनामा आर्थिक सहायता जुटाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
यस्तै, चीनसँग भएको उक्त सम्झौताको दुई दलले समीक्षासमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केकै दिन बिहीवार बालुवाटारमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क कार्यदलको बैठक बसेको छ । बैठकमा बीआरआईसम्बन्धी चीनसँग भएको सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको सहभागी नेताहरूको दाबी छ ।
बैठकमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडालगायत सहभागी थिए ।
