विशेषत: कोभिड १९ पश्चात् बैंकिङ क्षेत्रले विश्व आर्थिक संकट, कर्जा लगानी र असुलीमा समस्या, पूँजीकोषमा दबाब, नाफामा कमी, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, तरलता व्यवस्थापन र लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण लगायतका समस्याले बढाएको दबाब र चुनौतीको सामना गर्न परेको छ । २० वाणिज्य बैंकले गएको आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा करीब रु. ५६ अर्ब ५० करोड नाफा आर्जन गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले रु. ६ अर्ब ३३ करोड र सबैभन्दा कम नेपाल बैंक लि. ले १ अर्ब ७ करोड नाफा आर्जन गरेका छन् ।

बढ्दो दबाबका बीच पनि विगतको भन्दा कम भए पनि उल्लेख्य नाफा आर्जन भएबाट बैंकिङ क्षेत्र अझै अब्बल देखिएको छ । केही बैंकहरूले श्रावण महीनादेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका कारण आधार दरसमेत कम हुने हुँदा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घट्ने देखिन्छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तरलाई स्प्रेड भनिन्छ । हाल स्प्रेड ५ प्रतिशत रहेको छ । श्रावण महीनाबाट लागू हुने गरी तोकिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर हेर्दा एनएमबी र एनआईसी एशियाको सबैभन्दा बढी दर ७ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम एभरेष्ट र एसबिआईको ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेपको ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कठिन भएको छ । 

निक्षेपको ब्याजदर घटिरहने तर कर्जाको माग नहुने हो भने पूँजी पलायन हुन सक्छ र कालान्तरमा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।

बैंकहरूले बढी भएको तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राख्ने गरेका छन् । विप्रेषणमा आएको सुधार, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता निरन्तर बचतमा भएकाले तरलता बढेको हो । तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायमा द्विविधा देखिएको छ । गतवर्षको मौद्रिक नीति हेर्दा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भएता पनि ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी भएको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुन ५ खर्ब ६० अर्ब कर्जा विस्तार हुनु पर्नेमा २ खर्ब ७९ अर्ब मात्र कर्जा लगानी भएको छ । कर्जा बढेको छैन तर निक्षेप बढिरहेको छ । कुनै बेला लगानीको स्रोत नभएर पुनर्कर्जा लिएको अवस्था थियो । हाल स्रोत छ तर परिचालन हुन सकेको छैन । किन कर्जाको माग हुन सकेन भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले विशेष अनुसन्धान गरेर निकास दिन ढिला भइसकेको छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत छ भने न्यूनतम २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्नेमा यो रकम ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । लगानी नहुँदा सीडी रेशियोसमेत घटेर ७७ दशमलव ७५ मा आइपुगेको छ । एकातिर सरकारी खर्च धान्न सार्वजनिक ऋण लिनु परेको छ अर्कातिर बैंकहरूसँग रहेको करीब ८ खर्ब बराबरको स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । निक्षेपको ब्याजदर घटिरहने तर कर्जाको माग नहुने हो भने पूँजी पलायन हुन सक्छ र कालान्तरमा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ । कर्जा असुली र तरलता व्यवस्थापनको दबाबले बैंकहरूलाई सम्पत्तिको गुणस्तर व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । त्यसो त गैरबैंकिङ सम्पत्ति नै करीब रु. ४० अर्ब पुगेको छ । यो समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा मागको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी र कर्जा लगानीसमेत सहज नहुनाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कसरी र कहिले बढ्ने हो र कर्जा विस्तार हुने हो यसतर्फ नयाँ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । खराब कर्जाले प्रोभिजन बढाएको छ र कर्जाको ब्याज उठेको छैन । यसमा सुधार नभए बैंकहरूलाई प्राथमिक पूँजीमा समेत व्यापक दबाब पर्ने देखिन्छ । 

शाखा विस्तारभन्दा पनि डिजिटल बैंकिङमा जोड दिंदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन जरुरी भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले सञ्चालन लागत घटाउन आवश्यक छ । कर्मचारीलाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउन जरुरी भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले उद्यमी एवं व्यवसायीलगायत ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्ध बढाउँदै व्यवसायीहरूलाई परियोजनाको सफलताबारे तालिम दिनसमेत आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय स्तरमा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न ढिला भइसकेको छ । बैंकिङ पहुँच बढाउन वित्तीय साक्षरता एवं समावेशितामा जोड दिंदै मर्जर र प्राप्तिले वृद्धि भएको कर्मचारी र शाखा संख्याको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

कर्जा अनुगमनमा जोड दिई कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रमलाई घटाउने योजना तत्कालै प्रकाशित गर्न जरुरी भइसकेको छ । सहकारीमा हजारौं निक्षेपकर्ताको खर्बौं रकम डुबेको हुँदा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । तसर्थ यस क्षेत्रको शीघ्र रूपमा नियमन, सुपरिवेक्षण बढाउन आवश्यक छ । सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ छैन हेरी नगर्नेलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । अधिकांश लघुवित्त पनि आफ्नो सिद्धान्त र मान्यताबाट विचलित भएको देखिन्छ । तसर्थ यस क्षेत्रको स्थायित्व र सुशासनको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । धितो मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाहको समाचार बारम्बार आइरहेको देखिन्छ । यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्र चनाखो हुुनु पर्दछ । साथै बैंकिङ क्षेत्रप्रति आउने बेलाबखतका अफवाहहरूलाई पनि डटेर सामना गर्ने सामथ्र्य बढाउन जरुरी छ । यसका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहद्वारा ग्राहकको मन जित्नुको विकल्प देखिंदैन । 

सन् १९८० पछिको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् तीव्र विकास र विस्तार भएको क्षेत्रमा बैंकिङ पनि पर्दछ । यसबाट वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण समेत आएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकाससँगै आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुनुपर्ने थियो र आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्नुपर्ने थियो तर एकातर्फ बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन सकेन भने अर्कोतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेन । त्यसै कारण अवस्था आएको हो । विगत एक दशकदेखि नै पूँजीगत खर्चमा सुधार देखिंदैन । पूँजीगत खर्च क्रमश: कमजोर हुँदै जाँदा नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, सरकारी राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्न, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न तथा ऋण सेवाको लागि अर्थतन्त्रको क्षमता निरन्तर बढाउन उपयोगी हुनेगरी ऋण साधनको उपयोग गरिनु पर्दछ । अनि मात्र बैंकिङ क्षेत्रलगायत देशको अर्थतन्त्रले समेत गति लिनेछ । 

खासगरी विगत पाँच वर्षमा नेपाल सरकारको ऋण दायित्व विस्तार र देशको जीडीपी एवम् निर्यात वृद्धिदरको शिथिलताले ऋण व्यवस्थापन र ऋण साधनको उच्चतम उपयोगतर्फ असावधानी भएको दर्शाउँछ । यस अवधिमा वार्षिक निर्यात रकमभन्दा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको वृद्धि प्रतिशत धेरै गुणा बढी देखिन्छ । परिणामस्वरूप आगामी वर्षमा ऋण सेवामा समस्या आई देश ऋण संकट, वित्तीय सकंट, आर्थिक संकट जस्ता भुमरीमा फस्दै जाने जोखिम बढेको छ । त्यसैले, उर्लंदो ऋणभार घटाउन प्रशासनिक, संस्थागत, प्रक्रियागत र वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना आवश्यक छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निर्यात वृद्धिमा छलाङ मार्ने गरी निर्यात क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । चालू खर्चको अनुत्पादक, अकुशल र अनियन्त्रित विस्तारमा रोक लगाइनुपर्दछ । राजस्व बचत पर्याप्त र अनुकूल स्तरमा रहनुपर्दछ । गुणात्मकता, समयबद्धता र उपादेयतासँगै प्रतिफल र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुने गरी पूँजीगत खर्चको परिचालन र व्यवस्थापन गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । साथै, संघीयता कार्यान्वयनको बोझिलो भार घटाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने स्तरमा ल्याइनुपर्ने देखिन्छ । 

आन्तरिक ऋणको उपयोगलाई राजस्वको विकल्पको रूपमा र चालू खर्चको अर्को एउटा स्रोतको रूपमा नलिई वैदेशिक ऋणमा जस्तै नितान्त आयोजनामा आधारित बनाइनुपर्दछ । ऋण लिँदा समग्र पक्षको विवेचना गरी अर्थतन्त्रको लागि लाभदायक र कम बोझिलो हुने तथा भावी पुस्ताको लागि उपयोगी हुने विश्लेषणले पुष्टि गरेर मात्र लिइनुपर्दछ । ऋणसम्बन्धी सम्झौता र निर्णयहरू गर्दा भविष्यमा ऋण सेवाको लागि सामथ्र्य बढ्ने गरी तथा ऋण सेवाको कार्यमा सहजता र कम बोझिलो हुनेगरी गरिनुपर्दछ । वास्तवमा अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभव र उत्तरदायित्वको आधारमा स्थापित गरिने ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रबन्ध र कार्यान्वयनगत निर्णय नै सुझबुझपूर्ण, दिगो र प्रभावकारी बनेका दृष्टान्त छन् । गार्हस्थ्य उत्पादन, निर्यात र आयातको परिमाण र दिशामा आधारभूत परिवर्तन ल्याई अर्थतन्त्रले दिगो रूपमा धान्न सक्नेगरी देशको व्यापार नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । यस्तो रूपान्तरणले मात्र सरकारी ऋण व्यवस्थापनमा कुशलता, सक्षमता, सुदृढता, उपादेयता, प्रभावकारिता र नियमितता सुनिश्चित हुन जान्छ । त्यसैले, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, सरकारी राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्न, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न तथा ऋण सेवाको लागि अर्थतन्त्रको क्षमता निरन्तर बढाउन उपयोगी हुनेगरी ऋण साधनको उपयोग गरिनु पर्दछ । अनि मात्र बैंकिङ क्षेत्र लगायत देशको अर्थतन्त्रले समेत गति लिनेछ ।

 लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार हुन् ।