काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ निकट दाबी गर्दै केही मानिसले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि निवेदन दिएका जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग कमिशन मागेको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस मामलामा अनुसन्धान गर्न अघि सरेको छ । बुधवार अख्तियारका अधिकारीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छापा मारी आईपीओको लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिएका सबै कम्पनीको फाइल नियन्त्रणमा लिएको बोर्ड सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बुधवार दिउँसो अख्तियारको ३ सदस्यीय टोलीले ललितपुरको खुमलटारस्थित बोर्डको कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारको टोलीले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसहित विभिन्न विभागका प्रमुखसमेत राखेर यस सम्बन्धमा सोधपुछ गरेको स्रोतको भनाइ छ । धेरै कम्पनीको आईपीओ अनुमति प्रक्रिया लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेको र स्वीकृतिका लागि ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिशन मागिएको आरोप जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले लगाएका छन् ।
बोर्डले उक्त विषयमा मंगलवार नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खण्डन गरेको थियो । बोर्डले अध्यक्षलाई जोडेर तथ्यहीन, आधारहीन, कपोकल्पित र भ्रामक आरोप लगाउँदै प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो । बोर्डले कसैले अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानूनी फाइदा लिने कार्य गरेको तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराए सम्बन्धितउपर कानूनी कारबाही गरिने बताएको छ ।
अहिले आईपीओ स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका कम्पनीमा जलविद्युत् क्षेत्रका बढी छन् । बोर्डको वेबसाइटलाई आधार मान्दा विभिन्न क्षेत्रका ८९ कम्पनीले आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसमा ४३ ओटा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनी छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको गुनासो भइरहेको अवस्थामा केही जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरूले आईपीओ अनुमतिका लागि आफूहरूसँग कमिशन मागिएको बताएका थिए । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । त्यही कारण स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बोर्डले बताउँदै आएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम तोकिएअनुसारको नेटवर्थ कायम भएका र आवश्यक कागजात पेश गरेका कम्पनीलाई प्रक्रियागत रूपमा स्वीकृति दिँदै आएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
