काठमाडौं । उधारोमा बेचेको दूधबापत डेरी उद्योगबाट पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानीमा किसानलाई तेस्रोपल्ट पनि ‘धोका’ भएको छ ।
असार १६ गते सरकार, डेरी उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिबीच २०८० चैतसम्मको बक्यौता रकम असार २७ गतेभित्र भुक्तानी सहमति भएको थियो । तोकिएको भाखा सकिँदा कुनै पनि किसानले बक्यौता भुक्तानी नपाएको किसानका प्रतिनिधिले बताए ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरी उद्योगसँग किसानले करीब ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये डीडीसीले मात्रै करीब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ‘न त सरकारी निकाय डीडीसीले न निजी डेरीले किसानलाई भुक्तानी दिएका छन्,’ केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष थानेश्वर सापकोटाले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘किसानले बक्यौता भुक्तानीको सम्बन्धमा पटकपटक धोका पाएका छन् र यसपालि पनि त्यस्तै भयो ।’
सरकार अभिभावकको दायित्व पूरा गर्न चुकेको उनले बताए । ‘आफैले दुवै पक्षलाई राखेर सहमतिका लागि समन्वय गरेको भए पनि सहमति कार्यान्वयन गराउन सरकारले कुनै पहल गरेन,’ उनले गुनासो गरे । सरकारी निकाय डीडीसीले सबैभन्दा धेरै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निजीक्षेत्रका डेरीमध्ये सुजल डेरी, राजधानी डेरी, गायत्री डेरी र तुलसा डेरी लगायतले किसानलाई सबैभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानले बताउँदै आएका छन् ।
डीडीसीलगायत अन्य डेरीले पनि धेरै धूलो दूध र बटर गोदाममा थन्किएको र बजारमा बेच्न नसकिएका कारण किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकम नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०८० वैशाखदेखि चैतसम्ममा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १ हजार ४०० मेट्रिक टन बटर र ४ हजार ८०० मेट्रिक टन धूलो दूध मौज्दात रहेको छ । मौज्दात थपिने क्रम अझै जारी रहेको पनि बोर्डले बताएको छ । ‘डीडीसीसँग हालको अवस्थामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ११ सय टन धूलो दूध र ८५० टन बटर मौज्दात रहँदा किसानलाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिन नसकिएको हो,’ डीडीसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार डीडीसीले किसानको दायित्व भुक्तानी गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग ६० करोड रुपैयाँ ऋण मागे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइनसकेकाले भुक्तानी रोकिएको हो । ‘किसानलाई धोका दिने हाम्रो नियत छैन,’ उनले भने ।
तर, किसानका प्रतिनिधिले सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीबाट भुक्तानी नपाउँदा निजीले पनि त्यसको आडमा भुक्तानी नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
तीनओटै पक्षबीच भुक्तानीबारे गत मङ्सिर २६ र फागुन १९ मा सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा तेस्रोपटक सहमति गर्नुपरेको हो । पछिल्लो सहमति पनि तोकिएको समयमा कार्यान्वयन भएन । किसानले भुक्तानी माग्दै केही दिनअघि काठमाडौंमा आन्दोलनसमेत गरे । आन्दोलनका क्रममा सरकारले किसानमाथि धरकपकडसमेत गर्यो । पछिल्लो सहमतिपत्रमा वैशाख र जेठको बक्यौता भुक्तानी पनि आगामी भदौभित्रै गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै अबदेखि दुग्ध उद्योगीले किसानसँग किनेको दूधको भुक्तानी हरेक महीना दुई किस्तामा गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो ।
साउनदेखि पुन: आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा किसान
तोकिएको भाखामा बक्यौता भुक्तानी नभएपछि आक्रोशित किसानले माग पूरा गराउन साउनदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष सापकोटाले अहिले नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेकाले केही दिन कुर्ने र नयाँ सरकार बनेपछि आफ्ना माग नयाँ आउने कृषिमन्त्रीसामु राख्ने बताए ।
