काठमाडौं। सहकारी ठगीमा मुछिएका गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको पासपोर्ट रोक्का फुकुवा गर्न सिफारिश गर्ने व्यक्तिलाई नै सरकारले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सहकारीसँग सम्बद्ध सरकारी निकायका प्रमुखको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार बसेको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानूनी सुधारका कार्य अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानून हेर्ने सचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरिवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्य सचिव तोकिएको छ । घिमिरे सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत हुन् । उनी रजिस्ट्रार हुँदा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष राईको पासपोर्ट रोक्का फुकुवा गर्न सिफारिश गरेका थिए । संसदीय छानबिन समितिको सोधपुछका क्रममा पनि सहकारी ठगीमा जीबी राईको संलग्नताबारे पूर्ण जानकारी नभएकाले र तत्कालीन समयमा उजुरी गर्ने हाम्रो नयाँ कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारीका बचतकर्तासँग बचत फिर्ताबारे सहमति भएपछि पासपोर्ट रोक्का फुकुवा गर्न सिफारिश गरेको उनले समितिमा बयान दिएका छन् । तत्कालीन समयमा आफ्नो निर्णय ठीक भए पनि हाल गल्ती महसूस गरेको र त्यसका लागि कानूनी कारबाही भोग्न तयार रहेको पनि घिमिरेको लिखित बयानमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानूनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिएको छ । यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विज्ञसहितको टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेशसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने निर्णय भएको छ । बैठकमा गृह सचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, भूमि सचिव, उद्योग सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानून हेर्ने र शासकीय मामिला हेर्ने सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर, सहकारी विभागको रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार, कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख, ऋण असुली न्यायाधिकरणका प्रमुख, कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख,
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता सहभागी थिए ।