काठमाडौं । पक्राउ परेको ८४ दिनपछि पूर्वउपप्रधान र गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हिरासतमुक्त भएका छन् । 

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि सहित सात जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले बिहीवार आदेश दिएको थियो । सोलगत्तै धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन् । 

राईको इजलाशमा पुस ८ गतेदेखि थुनछेकको बहस अगाडि बढेको थियो । बिहीवार थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीशले लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए । त्यस क्रममा लामिछानेले आफूलाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिन माग गरेको विवरण आएका थिए । छविलाई प्रहरीले असोज ६ गते पक्राउ गरेको थियो । लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरू दुवै जनालाई काठमाडौंबाटै पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की लगिएको थियो । 

छविलाई पक्राउ गरेपछि कास्की प्रहरीले अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि पक्राउ गरेको हो । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये अधिकांश फरार छन् । आदेशका क्रममा सातै जना प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उनीहरूको थुनछेक बहस पुस १६ गते शुरू भएको थियो । पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाइएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि मुद्दा चलाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ । 

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहितलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेको छ । लामिछाने शुक्रवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने बताइएको छ । कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा गत आइतवार ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो सहकारीले ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।

कसलाई कति धरौटी ?

•  रवि लामिछाने रू. ६५ लाख
•  छविलाल जोशी रू. ८८ लाख
•  लीला पछाईं रू. ३७ लाख
•  रामबहादुर खनाल रू.१५ लाख
•  मीना गुरुङ रू. ५ लाख
•  कृष्णबहादुर गुरुङ रू.१ लाख
•  आरती गुरुङ रू. ५ लाख

स्रोत : जिल्ला अदालत कास्की

वीरगञ्ज, रूपन्देही, चितवनसहितका जिल्लामा समेत सहकारी प्रकरणमै रविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनअनुसार अभियोगपत्र दर्ता भएकाले उनको सांसद पद निलम्बन भइसकेको छ ।

लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेतारूहले देशमा न्याय प्रणाली अझै जीवित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पोखरामा रहेका पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले अदालतको आदेशपछि भने, ‘यो आदेशले राज्य पछि लागेपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने भाष्यलाई गलत हो भन्ने स्थापित गर्‍यो ।’ झाले राज्य, गठबन्धनले जतिसुकै प्रतिशोध गरे पनि न्यायमाथि विश्वास थियो, जुन अझ बढेर गएको बताए । अदालतले धरौटीमा छाड्नु स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।