बीमा कम्पनी र जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीका सञ्चालकहरूबीच जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमामा तोकिएको न्यूनतम बीमाशुल्क ‘ट्यारिफ’ हटाउने विषयमा सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ४ महीनाअघि नै जलविद्युत् आयोजनाको बीमामा न्यूनतम बीमाशुल्क हटाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले शुल्क कायम गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमक कम्पनीहरूले चासो नदिएको जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । किन प्रतिस्पर्धामा बीमा प्रिमियम लागू गर्न नियामक र बीमकले चासो नदिएका हुन् त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

बीमा भनेको जोखिमको हस्तान्तरण हो । जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै बीमा शुल्क बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा कम प्रिमियम लिएर पूरा जोखिमको रक्षावरण नगर्ने गरी बीमा गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिन र जोखिमबाट बीमक कम्पनीलाई जोगाउन प्राधिकरणले ट्यारिफ तोक्ने गर्छ । ट्यारिफ तोक्नुको उद्देश्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नु हो । डी–ट्यारिफ गर्ने हो भने अर्थात् प्रतिस्पर्धा गर्न छाडिदिने हो भने प्राधिकरणले रिस्क प्रोफाइल (जोखिमको विवरण) तयार पार्नुपर्छ । त्यो प्रोफाइलअनुसार फरक फरक प्रिमियम लिनुपर्छ । हो, प्राधिकरण राष्ट्र बैंकजस्तो नियमनका सानातिना कुरासमेत हेर्न सक्ने गरी सबल भइसकेको छैन । त्यसो हुँदा बीमकहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भोलि कम्पनी नै डुब्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यसलाई रोक्न ट्यारिफ तोक्नु परेको हुन सक्छ । यसमा प्राधिकरणले आफूले काम गर्न सक्दैन भने तेस्रो पक्षलाई काममा लगाउन पनि सक्छ । तर, बीमा गर्दा प्रिमियमका लागि नेगोसिएशनका लागि ठाउँ दिनुपर्छ ।

बीमा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । त्यो प्रतिस्पर्धा भनेको बीमा शुल्कमा हुने हो । त्यसैले त्यो प्रतिस्पर्धी प्रिमियममा बीमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूको माग सिद्धान्ततः सही छ । त्यसैले ट्यारिफ हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने उसको भनाइ सही पनि देखिन्छ । नेपालमा बीमाको व्यवसायमा अन्य व्यवसायमा जस्तै असल अभ्यासको कमी देखिन्छ । असल व्यावसायिक अभ्यास हुने हो भने ट्यारिफ तोके पनि नतोके पनि जोखिमको मात्राअनुसार बीमाको प्रिमियम फरक फरक हुन्छ नै । कुन आयोजनामा कतिको जोखिम छ भन्ने हेरेर बीमकले प्रिमियम तोक्न सक्छन् । ट्यारिफ तोके पनि जोखिमका तह अलगअलग हुनेबित्तिकै अलगअलग प्रिमियम निक्लिहाल्छ । यसो गर्न बीमक र नियामक दुवैले थप मेहनत गर्नुपर्ने र हरेक आयोजनाका लागि फरकफरक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा यसरी तहगत व्यवस्था गर्नुभन्दा एकढिक्का निर्णय गर्ने परिपाटी छ । कि त ट्यारिफ तोक्ने कि डी–ट्यारिफ गर्ने काम नियामकबाट हुन्छ । कुनै पनि कुरा कि त पूरै खुला गरिदिने कि त पूरै बन्द गरिदिने गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीहरू यस्तै बाटो रोज्छन् । ट्यारिफ तोक्नु पनि यस्तै हो भन्ने देखिन्छ । 

प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनी नै समस्यामा नपरोस् भनी न्यूनतम दरभन्दा नघट्ने गरी शुल्कमा प्रतिस्पर्धा गराइएको हो कि भन्ने देखिन्छ । केही जलविद्युत् कम्पनीमा जोखिम ज्यादै कम छ भने तिनले ट्यारिफ किन तिर्ने ? त्यसैले जोखिमको प्रोफाइल हेरेर बीमा शुल्क लिइनुपर्छ । 

पुनर्बीमा कम्पनीको दरका आधारमा बीमाशुल्क कायम गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । खासगमा गतवर्ष भारतको सिक्किममा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध विस्फोट भएसँगै पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई पनि त्यस्तै जोखिममा राखेर बीमाशुल्क बढाइरहेकाले ट्यारिफ तोक्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसैले जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने काम अप्ठ्यारो रहेको छ । सबै आयोजना एकै प्रकृतिको नहुने र जोखिमको स्तर पनि फरकफरक हुने भएकाले तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जोखिम बढ्दै गएकाले एउटै शुल्क तोक्नुभन्दा जोखिमका आधारमा तय हुने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ ।