काठमाडौं । बीमा कम्पनी र जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरूबीच न्यूनतम शुल्क हटाउने सहमति भए पनि जलविद्युत्मा जोखिम बढेको भन्दै बीमा प्राधिकरण र बीमकहरू उक्त सहमति लागू गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमामा तोकिएको न्यूनतम बीमाशुल्क ‘ट्यारिफ’ हटाउने विषय अन्योलमा परेको छ । जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालक र बीमकहरूबीच ४ महीनाअघि नै जलविद्युत् आयोजनाको बीमामा न्यूनतम बीमाशुल्क हटाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले शुल्क कायम गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि साउनमै नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमक र जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरूले पत्राचार गरे पनि बीमक र प्राधिकरण न्यूनतम बीमाशुल्क हटाउन तयार भइसकेका छैनन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पूजन ढुंगेलले जलविद्युत् आयोजनाको बीमामा न्यूनतम शुल्क नलिने (डी–ट्यारिफ) गर्ने विषयमा सहमति भइनसकेको जानकारी दिइन् । ‘उहाँहरूको सहमतिपत्र पाएपछि दुईओटा बैठक बसेर छलफल गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कुन कुन क्षेत्रमा डी–ट्यारिफ लागू गर्ने भन्ने विषयमा अझै छलफल आवश्यक देखिएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।’
प्राधिकरणले २०७८ असारमा ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ निर्देशिका जारी गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूले खरीद गर्ने बीमालेखहरूमा पनि न्यूनतम बीमाशुल्क तोकेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विरोध जनाएपछि यसबारे सहमति जुटाउन जलविद्युत् सञ्चालक र बीमकहरूको समितिसमेत बनेको थियो ।
समितिमा इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्पmबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का थिए ।
समितिले डी–ट्यारिफमा जाँदा उपयुक्त हुने निर्णय गरी प्राधिकरणमा पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयनमा भने चासो नदिएको उपाध्यक्ष ब्लोनले बताए । ‘हामीले डी–ट्यारिफमा जान उपयुक्त हुने सुझाव प्राधिकरणमा बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा अलमल गरिरहेको छ ।’
समितिमा सदस्य रहेका नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष क्षेत्री भने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसलाई वहन गर्न न्यूनतम बीमाशुल्क पनि आवश्यक देखिएको बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जोखिम बढ्दै गएको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतमभन्दा नघट्ने गरी बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बीमाशुल्क कायम भएको छ, यो एक हिसाबले डी–ट्यारिफ नै हो ।’
गत असोजमा आएको भीषण बाढीपहिरोले २६ ओटा जलविद्युत् परियोजनामा अनुमानित ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बताएको छ । गतवर्ष पनि ३० ओटा जलविद्युत् परियोजनालाई बाढीपहिरोले क्षति पुर्याउँदा ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको इप्पानले जानकारी दिएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरूले भने न्यूनतम शुल्क हटाउन माग गर्दै सरकारसँग समेत लबिङ गरेका थिए । गत फागुनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एक औपचारिक कार्यक्रममै जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमा नन–ट्यारिफमा लैजान निर्देशन दिएका थिए ।
बीमक संघमा अध्यक्ष क्षेत्री भने घर बीमाको शुल्कमा हाइड्रोपावरको बीमा गर्न खोज्नु र त्यसका लागि माथिल्लो तहबाट लबिङ गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘विदेशबाट सामान किन्ने हाइड्रोपावर व्यवसायीले बीमा नबुझ्नुभएको त पक्कै छैन,’ उनले भने, ‘यो जोखिमका आधारमा मूल्य तय हुने विषय हो, न्यूनतम दरभन्दा नघट्ने गरी शुल्कमा प्रतिस्पर्धा पनि भएकै छ ।’
प्राधिकरणमा भएको छलफलमा पनि पुनर्बीमा कम्पनीको दरका आधारमा बीमाशुल्क कायम गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको र त्यसैअनुसार बीमालेख विक्री भइरहेको उनले बताए । गतवर्ष भारतको सिक्किममा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध विस्फोट भएसँगै पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई पनि त्यस्तै जोखिममा राखेर बीमाशुल्क बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने काम अप्ठ्यारो रहेको र यसका लागि दक्ष जनशक्ति नभएकाले पनि ट्यारिफको विषयमा विवाद देखिएको बताउँछन् । सबै आयोजना एकै प्रकृतिको नहुने र जोखिमको स्तर पनि फरकफरक हुने भएकाले एउटै शुल्क तोक्नुभन्दा जोखिमका आधारमा तय हुने व्यवस्था उपयुक्त हुने उनले बताए ।
