पद्म ज्योति
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासङ्घ
निजीक्षेत्रको भूमिकाप्रति सरकार नै द्विविधामा
नेपालको जलविद्युत् विकास कछुवा गतिमा हिँडिरहेको छ । जलविद्युत्को बजार, यसको आवश्यकता, महŒव र यसमा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू निकै उच्च छ । विद्युत्को माग यति छ कि जति उत्पादन गरे पनि तुरुन्त बजारमा खपत हुने अवस्था छ । मूल्यमा राजनीतीकरण गरे पनि त्यसले खास फरक पर्दैन, किनभने बिजुलीको विकल्पका रूपमा निकै खर्चिलो डिजेल प्लाण्ट प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ । जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन लागत एकदम उच्च पर्न गएको छ । त्यसले चरम अप्ठ्यारो उद्योग चलाउनु वा समग्र जनताको दैनिकी चलाउनु निकै कष्टकर स्थिति हो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत्को विकास हुन नसक्नु मुलुककै आर्थिक विकासको असफलताको द्योतक हो भन्ने लाग्छ । हाम्रा धेरै उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव खेप्नु परिरहेको छ । कच्चा पदार्थकै लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । बल्लतल्ल बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर चलाएको उद्योगले उपयुक्त बजार नपाउने अर्को समस्या खेप्नु परिरहेको छ । तर, जलविद्युत् उद्योगका लागि बाहिर कुनै कुरामा भर पर्नु पर्दैन, स्रोत हामीसँगै छ, बजार पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि बिजुली उत्पादन गर्न नसक्नु राज्यकै लागि लाजमर्दो विषय हो ।
जलविद्युत््को विकासलाई अघि बढाउने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणले केही राम्रो काम पनि गरिरहेको छ तर अहिलेको चरम विद्युत् सङ्कटको कारण प्राधिकरणको एकाधिकारवादी प्रणाली हो । हुन त विद्युत् विकास नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले काम गर्न नपाउनु, कानूनी व्यवधान वा अन्य समस्या पनि छन् । प्राधिकरण बाहिरको राजनीतिक खिचातानी पनि अर्को कारण मान्न सकिन्छ । तर, कुनै पनि संस्था सबै खाले चुनौतीका बीच नै काम गर्न खडा भएको हुन्छ । त्यसकारण यी सबै चुनौतीसँग सामना गरेर पनि प्राधिकरणले जुन गति दिनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । प्राधिकरणलाई सरकारले काम गर्ने वातावरण नदिएको पक्कै हो । करीब २ दशक अघिसम्म जलविद्युत्, बाटोघाटोलगायत पूर्वाधार विकासको काम गर्ने दायित्व सरकारको मात्र हो भन्ने बुझाइ थियो । अहिले भने पूर्वाधार विकासमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउने पर्ने अवधारणा आएको छ । खासगरी जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको आकर्षण धेरै नै बढ्यो । तर, निजीक्षेत्रले कुनै पनि उद्योग–व्यवसायमा आउनुअघि लगानी गर्ने वातावरण हेर्छ । एउटा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षाको अवस्था र बजारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । त्यसपछि प्रतिफल खोज्छ । राज्यले यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । तर, मलाई लाग्छ अहिले पनि सरकार तथा प्राधिकरण निजीक्षेत्रको आवश्यकताका विषयमा द्विविधामा नै छ । सबै सरकारले नै गर्ने हो, निजीक्षेत्र आएर विकृति मात्रै ल्याउँछ, मुनाफाका पछि मात्र लाग्छ भन्ने सोचाइ सरकारको हो भने निजीक्षेत्रले पनि यसमा टाउको दुखाउँदैन । हामी आफ्नो लगानी अरू क्षेत्रमै बढाउँछौं । यही द्विविधाले पनि धेरै समस्या निम्त्याएजस्तो हामीलाई लाग्छ ।
अहिले पनि नीतिनिर्माता, सरकार, यसका अधिकारीहरू तथा प्राधिकरणसँग जलविद्युत् विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । त्यसैले लामो अवधिदेखि कैयौं आयोजनालाई अघि बढाउन छाडेर एकार्कालाई दोषारोपण गर्ने गरिएको हो । विद्युत् विकासमा हामी के चाहन्छौं ? सरकारको के भूमिका हो ? निजीक्षेत्रलाई सामेल गर्ने हो कि होइन ? गर्ने हो भने के भूमिका दिने हो ? भन्ने कुरा सुस्पष्ट हुनु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । अर्को कुरा, नेपालको जलस्रोतका विविध आयाम छन् । सिँचाइका ठूल्ठूला आयोजना विकास गर्नु पनि कृषिप्रधान देशका लागि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तै, साहसिक पर्यटनका लागि पनि पानीको महत्व छ । बिजुली मात्र नभई जलस्रोतका बहुआयामिक उपयोग हुन सकिरहेको छ कि छैन ? धेरै ठाउँमा विद्युत् आयोजनाहरू पनि राम्ररी विचार पुर्याएर विकास गरिएको छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । वास्तवमा हामीकहाँ विज्ञहरूको कमी छैन । तर, यी सबै कुरा नीति तथा कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित हुने संयन्त्र नै बन्न सकिरहेको छैन । यो नै अहिलेको सबभन्दा चिन्ताको विषय हो । त्यसकारण सर्वप्रथम आधारभूत काम पूरा गरौं । निजीक्षेत्रको करलगायत अन्य कुरा तपसीलका हुन् । त्यसकारण सबै क्षेत्रको भूमिका र दृष्टिकोण स्पष्ट नभएसम्म जलविद्युत् विकासमा सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन । यही कुरा विदेशी लगानीमा पनि लागू हुन्छ । लगानी ल्याउन चाहन्छौं कि चाहँदैनौं ? लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने कि सम्झौतामा सही गरिसकेपछि विभिन्न चाहिँदा/नचाहिँदा मुद्दाहरू झिकेर दुःख दिएर भगाउने ? सम्झौता गर्दा नै किन राम्ररी ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं ? यो पनि सवाल छ ।
वास्तवमा जलविद्युत् मात्र होइन, सबै क्षेत्र सरकारी अन्योलको शिकार भएको छ । सबैको ध्यान राजनीतिमा छ, राजनीतिक वातावरण ठिक भयो भने सबै क्षेत्रले गति लिन्छ ।
हामीकहाँ अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव छ । यसले गर्दा कुनै पनि काम समयमा हुँदैन । प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार सामान्य जनतादेखि उद्योगी–व्यवसायी सबै हुनु परेको छ । कुनै उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिन महीनौं/वर्षौंसम्म पनि अल्झिनु परेका उदाहरण छन् । त्यसले गर्दा लगानीकर्ता काम शुरू हुनुपूर्व नै निरुत्साहित हुन्छन् । हामी सबै अहिले राजनीतिक स्थिरतातर्फ ध्यान दिइरहेका छौं । अहिले अन्तरिम कालमा समस्या भए पनि राजनीति ठीक भएपछि सबै ठीक हुन्छ भनेर पर्खिंदापर्खिंदै दशक बितिसक्यो । प्रशासनिक निकायमा पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाब परेको देखिन्छ । तर, अझै पनि देशमा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छैन । यसले आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पारेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि आयोजनामा अप्ठ्याराहरू सृजना गर्ने गरेका छन् । तर, यसमा आयोजना विकास गर्ने कम्पनी र स्थानीय बासिन्दाको दोहोरो समन्वयको भूमिका हुनु जरुरी छ । आयोजना विकास गर्दा स्थानीय समुदायमा पक्कै पनि असर पर्छ, कतिपय विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । राष्ट्र निर्माणका क्रममा यस्तो अवस्था संसारभरि हुन्छ । तर, त्यो समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिएर, पुनःस्थापना गरेर विकासको कामलाई गति दिनुपर्छ । समुदायस्तरमा पनि राजनीतिक चलखेल हुने, दलीय स्वार्थसहित आयोजनालाई बाधा पुर्याउने काम हुने गरेका छन् । २/४ मेगावाट क्षमताको आयोजनाले निश्चयै पनि प्रभावित क्षेत्रका सबैलाई रोजगारी दिने, बाटोघाटो, स्कूल, चौतारी सबै बनाइदिने माग पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले यस्ता आयोजनामा अवरोध नपुर्याई विकास कार्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । एउटा दलको सरकार हुँदा गरेको नीति निर्णयलाई अर्को दलको सरकारले कार्यान्वयन नै गर्नु नहुने भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ, जसमा परिवर्तन आउनुपर्छ । राम्रा र सकारात्मक कार्यका लागि दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्नु जरुरी छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि हालै जलविद्युत् विकासका लागि केही सकारात्मक कदम चालिएका छन् । भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । नेतृत्वमा बसेकाहरूमा सकारात्मक सोच आउन सके भोलिका दिनमा हामी प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यसले आम नेपालीको जीवनस्तर माथि उठाउनेछ भने देश आर्थिक उन्नतिको शिखरमा चढ्नेछ ।
केशवध्वज अधिकारी
सहसचिव
ऊर्जा मन्त्रालय
नयाँ विद्युत् नीतिले समेट्नुपर्ने पक्ष
शुरूका दिनमा संसारभर ऊर्जाक्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार थियो । नेपालमै पनि शुरूका दिनमा विदेशीको अनुदान सहयोगमा सरकारीस्तरबाट मात्र जलविद्युत् आयोजना बनेका हुन् । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा आयो र विद्युत् उत्पादना निजीक्षेत्रको लगानीको ढोका खुल्यो । त्यसपछि मात्र विद्युत् उत्पादनलाई उद्योगको मान्यता दिँदै लगानी नीति ल्याइयो । नीतिले लाइसेन्स प्रणालीको व्यवस्था गर्यो । सरकारले पहिलो जलविद्युत् विकास नीति २०४९ ल्यायो । त्यो नीतिअन्तर्गत सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० ल्यायो । अहिलेको हाम्रो विद्युत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यसैअनुसार चलिरहेको छ । सरकारले २०५८ सालमा अर्को जलविद्युत् विकास नीति त ल्यायो । तर, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ऐननियम बन्न सकेको छैन । यससम्बन्धी प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । अहिले फेरि नयाँ ऐनका रूपमा केकस्ता व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
विद्यमान ऐनले केकस्ता काम ग¥यो ? भन्ने विश्लेषण गर्दा दुई/चारओटा कुरा देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई संलग्न गराउने, लाइसेन्स वितरण गर्ने, लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने, आयोजना डिजाइन गर्ने, त्यसपछि उत्पादन अनुमतिका लागि सरकारले लाइसेन्स दिने, लाइसेन्स पाइसकेपछि बढीमा ५० वर्षसम्म लगानीकर्ताले बिजुली निकाल्ने र प्राधिकरण/क्रेता संस्थालाई बिजुली बेच्ने, लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी उठाएर नाफा कमाइसकेपछि निश्चित अवधिपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आदि व्यवस्था ऐनले गर्यो । अहिले लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा समस्या देखियो । पहिलो, यसले हाम्रो विद्युत् आवश्यकतालाई गरेन । दोस्रो, ठूला आयोजना बनाउने जिम्मा पाएका विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारी संस्थाहरू ‘अब विद्युत् विकासको जिम्मा निजीक्षेत्रको काँधमा पुग्यो’ भनेर पछाडि हटे । बजारमा माग भएपछि निजीक्षेत्रले आयोजना बनाइहाल्छ भन्ने भयो । विभिन्न कारणले गर्दा निजीक्षेत्र पनि जोडदार किसिमले विद्युत् उत्पादनमा आउन सकेनन् । त्यसकारणले मागअनुसार विद्युत्को आपूर्ति हुन सकेको छैन । यसका अन्य विविध कारण छन् । बिस्कुट चाउचाउ उद्योगजस्तै माग भएपछि विद्युतमा निजीक्षेत्रले लगानी गरिहाल्छ भनेर हेरियो । उत्पादन भइहाल्छ र नाफा कमाउँछन् । यसको मूल्य निर्धारण पनि कुनै निश्चित आधारमा प्रतिस्पर्धाका आधारअनुसार गरिएला, कुनै नियामक निकायले गर्ला भन्ने पूर्वानुमान गरियो, जुन गलत साबित भयो । जहाँ जति बेला पनि स्थापना गर्न सकिने डिजेल, थर्मल प्लाण्ट जस्तो वा चाउचाउ उद्योगजस्तो गरी विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्न । नेपालमा जलविद्युत्को मात्र सम्भावना छ । त्यसका लागि खोला, नदीको पनि विशेष क्षेत्रमा मात्रै बिजुली निकाल्न सकिन्छ । फेरि पानीको उपयोग बिजुली निकाल्नेबाहेक अन्य धेरै कुरामा हुन्छ, त्यसका धेरै आयाम छन् । त्यसले पूर्वानुमान गरिएजस्तो गरी ‘मार्केट ड्रिभन’ उद्योगका रूपमा जलविद्युत् फस्टाएन ।
सरकारी क्षेत्रमा यससम्बन्धमा निकै समस्या छन् । विद्युत् आयोजनाका लागि यति धेरै लाइसेन्स फाइल दर्ता भएका छन्, जसका कारण विद्युत् विकास विभाग र मन्त्रालयले खास रचनात्मक काम गर्न पाइरहेका छैनन् । विद्युत्को आगामी विकासको बाटो कसरी तय गर्ने ? भन्ने सोच्ने फुर्सदै छैन । लाइसेन्स माग्न आएका यी सबैले बिजुली निकाल्दैनन् भन्ने थाहा पनि छ । तर, दर्ता गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता छ । यसले सरकारी निकायको समय खर्च भएको छ भने अर्कातिर निजीक्षेत्र पनि आक्रान्त छ । निजीक्षेत्रले पनि पूरापूर अनिश्चिततामा काम गर्नु परिरहेको छ । बढीमा ५ वर्षसम्मको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइन्छ । लाइसेन्स लिएर पनि त्यो आयोजना उनीहरूसँगै हुन्छ कि हुँदैन, कुनै टुङ्गो हुँदैन । आयोजना एकदमै प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा, त्यसभन्दा अगाडि काम गर्न पाइने भन्ने खालका व्यवस्था त छ । तर, त्यसलाई एकदमै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । त्यत्रो ठूलो आयोजनाका लागि आफैले पैसा लगानी गरेर साध्य हुँदैन । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैङ्क तयार हुनुपर्छ । उत्पादन गरेपछि बिजुली किन्ने निकायले किनिदिनुपर्छ । बिजुली बेच्न प्रसारण लाइन हुनुपर्छ । यस्ता अनेक जटिलता छन् । त्यसकारण कसैले पैसा खर्च गर्दैमा त्यो आयोजना विकास भइहाल्छ भन्ने छैन । त्यसकारण अहिलेको लाइसेन्स ऐनले कुनै क्षेत्रलाई पनि सहज फाइदा पुगेको देखिएन । यसमा नीतिगत समस्या देखिएको छ ।
अहिले जति पनि आयोजनाहरू जति छन् तिनको गुरुयोजना २२ देखि ३८ वर्ष पुराना छन् । तिनलाई नयाँ बजार अनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । केही हदसम्म सरकारले नै आयोजनाहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट कुन आयोजना सरकारले बनाउनु पर्ने देखिन्छ त्यसमा सरकार आफै अघि सर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बनाउन निजीक्षेत्रले जोखीम लिन सक्दैन । त्यसका लागि हजारौं मान्छेलाई विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा कम जोखीम हुने आयोजना निजीक्षेत्रलाई बनाउन दिनुपर्छ । कतिपय आयोजनाचाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलअनुसार सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले नै प्राथमिकताका आधारमा आयोजना विकासको अधिकार इच्छुक पक्षलाई खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दिने भनेर संशोधन गरियो । जलविद्युत्को समस्या र समाधान दुवै लाइसेन्स नै हो भन्ने बुझाइ पाइन्छ । ठीक मान्छेको हातमा लाइसेन्स पर्यो भने बिजुली निस्किहाल्छ भन्ने पूर्वानुमान पनि पूर्णतया सत्य होइन । हामीकहाँ जस्तो नक्सामा हेरेर मलाई यहाँनेर काम गर्न लाइसेन्स दिनु भनेर माग गर्दैमा लाइसेन्स पाउने अतिउदारवादी नीति संसारमा कहीँ छैन । प्रसारण लाइन होस् नहोस्, लाइसेन्स दिएपछि बिजुली उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी सोही कम्पनीको हो भनेर सरकार गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन । त्यसकारण लाइसेन्स नीतिमा सुधार जरुरी छ । अर्को, विद्युत्सँग सम्बन्धी एजेन्सीहरूको संस्थागत पुनःसंरचना गर्नु जरुरी छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण पनि गर्ने दायित्व दिनु हुँदैन भनेर त्यसको दायित्वलाई खण्डीकरण गर्ने भन्ने सोच अनुसार काम अघि बढेको छ । त्यसअनुसार ट्रान्समिशन ग्रीड कम्पनी दर्ताका चरणमा छ । सरकारी उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेर सरकारी स्वामित्वका कामहरू सबै यसबाट गर्ने सोच पनि हुँदै छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई चाहिँ विद्युत् वितरणको जिम्मेवारी मात्र दिने भन्ने योजनाअनुसार नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
नियामक निकायमा पनि समस्या छ । एउटै बजारमा चाउचाउमा जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । एउटा क्षेत्रमा एउटाले भन्दा बढी बिजुली दिन त सक्दैन । त्यसो हुँदा त्यहाँ चाहेर/नचाहेर एउटा कम्पनीको एकाधिकार हुन्छ नै । त्यसकारण त्यहाँ नियमन निकाय चाहिन्छ । अतः विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्न ऐन बन्दै छ ।
प्राधिकरणले मात्रै बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता हुँदा त्यसले नकिनिदिएको खण्डमा उत्पादन भएको विद्युत् विक्री गर्ने ठाउँ नै छैन । त्यसैले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सोच भएको छ । आवश्यकताअनुसार आयात निर्यात दुवै गर्न सक्ने त्यस्तो निकायको खाँचो छ । व्यापारिक तथा व्यावसायिक दुवै कार्य गर्ने गरी कम्पनी ल्याउने सोच छ ।
अन्तरसरकारी निकायमा समस्या छ । हुन त भारतलगायत अन्य मुलुकमा पनि वातावरणीय स्वीकृति लिन वर्षौं समय लाग्छ तर त्यहाँ निश्चित प्रक्रिया पुर्याएपछि स्वीकृत हुन्छ भन्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । तर, हामी कहाँ व्यावहारिक रूपमा अलिक बढी समस्या हुने गरेको छ । तर, समन्वय नै नभएको भनेर अरूलाई दोषारोपण गरिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि होइन । हामीकहाँ एकद्वार प्रणाली छ । तर पनि समन्वयको अभाव भने छ ।
