निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको एक आधारभूत तथा अभिन्न अङ्ग हो । सरकारले निर्माण गरेका कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रथमत: निजामती सेवाले लिने गर्छ । यस प्रकारको सरकारी सेवाको उदय इसापूर्व ३०० तिर चीनको हान वंशबाट शुरुआत भएको मानिन्छ । सन् १८५४ मा बेलायती संसद्मा ‘नर्थकोट–ट्रेभेलियन रिपोर्ट’ बुझाएपछि आधुनिक सरकारी सेवाको शुरुआत भएको हो । नेपालमा २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिशन गठन भएको थियो । २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमापश्चात् कानूनी रूपमा निजामती सेवाको सञ्चालन भएको मान्न सकिन्छ ।

विभिन्न आरोह/अवरोह पार गर्दै नेपालको निजामती सेवा यहाँसम्म आइपुगेको छ । कतिपय कार्यालयमा भौतिक संरचना पुरानो हुनु, आधुनिक प्रविधि र साधनको न्यून प्रयोग गरिनु, परम्परागत एवम् अपारदर्शी कार्यप्रणाली लागू हुनु, ढिलासुस्ती एवम् उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति देखिनु आदि कारण राज्य र कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन । यसको सुधारका लागि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो । त्यसकै आधारमा निजामती सेवा ऐन,२०४९ जारी गरिएको हो । हालसम्म त्यही कानूनले मुलुकको निजामती सेवा चल्दै आएको छ । सङ्घीय व्यवस्था आएको लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन गर्दा नेपालको निजामती सेवा बिब्लेटो बाटोमा गएको छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र कानूनको अभावमा आफै थला पर्ने अवस्थामा छ । ऐन र नियमावली विपरीत बाह्रैमास गरिने सरुवाले एक किसिमको आतङ्क सृजना गरेको छ । सचिव/सहसचिवलगायत नीतिगत तहमा काम गर्ने उच्च प्रशासकको समेत १ वर्षमा तीन/चारपटक सरुवा हुँदा प्रशासनिक नेतृत्व अस्थिर बन्दै गएको छ । कानूनका अभावमा नीतिगत स्थायित्व, पेशागत हित र सेवाको सुरक्षा अनिश्चित बन्दै गएको छ भने वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध छ । मन्त्रालय, विभाग, निकाय एवम् सेवा प्रदायक कार्यालयको कार्यबोझ तथा कामको प्रकृतिका आधारमा दरबन्दी संरचनाको वैज्ञानिक पुन:संरचना नहुँदा कतै कर्मचारी कामविहीन हुने त कतै पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता कायम गर्न कठिनाइ भएको छ । 

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा एकरूपता कायम गर्न सिद्धान्त र मार्गदर्शन आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा यो काम अड्किएको छ । कर्मचारी दोधारमा परेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरणलगायत समस्या बल्झिँदै गएका छन् । समायोजित कर्मचारीको कामकाज सरुवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढुवामा जटिलता थपिएको छ । सङ्घीय शासन थालनी भएसँगै निजामतीसँग सम्बद्ध कानून आवश्यक थियो तर त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न सरकारले ठोस रूपमा अग्रसरता लिन सकेको छैन । प्रशासन सुधारका नाममा विभिन्न सरकारी निकाय कति राख्ने, कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने वा बढाउनेबाहेकका विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । प्रशासन सुधारका लागि गठन भएका आयोगहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

देश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई थप परिमार्जित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । मुलुकको निजामती सेवालाई कानूनविहीनताको अवस्थाबाट यथाशक्य छिटो मुक्त गराउनु आजको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो ।

हामीकहाँ सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोषारोपण गर्ने गरेको पाइन्छ । केही प्रशासनविद्, उच्च प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वले समेत ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउने गरेका छन् । ट्रेड युनियनका कारण निजामती सेवामा राजनीति प्रवेश गरेको भन्ने कुराको सत्यापन गर्न सकिदैन । मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलको सचिव/सहसचिव रोज्ने, पालिका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने काम हुँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन, संवैधानिक निकायमा पार्टिको सिफारिशका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने परिपाटी देखिन्छ । यस्ता कार्यले बरु मुलुकी प्रशासनको नीतिगत तहमा राजनीतिक गन्ध आएको पाइन्छ ।

कर्मचारीको सरुवामा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने आरोप ट्रेड युनियनहरूलाई लाग्ने गरेको छ । पूर्वानुमानयोग्य स्वचालित सरूवा प्रणाली लागू गरेर सरुवा व्यवस्थित बनाउने हो भने हस्तक्षेपको गुन्जायस नै हुँदैन । ट्रेड युनियनको चासो कर्मचारीमाथि अन्याय हुन नदिने, साझा हित कायम गर्ने तथा सारभूत रूपमा निजामती सेवाको श्रीवृद्धि गर्ने नै हो । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापनको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन, सहयात्रीका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलले र अप्ठ्यारो पर्दा उच्च प्रशासकले ट्रेड युनियनहरूको साथ खोजेको तथ्य जगजाहेर छ । आफ्ना सदस्यलाई मात्र होइन, मुख्य सचिव तथा सचिवलाई अन्याय हुँदा समेत ट्रेड युनियनले आवाज उठाउँदै आएका छन् । अहिले दलीय ट्रेड युनियन हुनु हुँदैन भनेर बहस गरेको पनि सुनिन्छ । मौजुदा निजामती सेवा ऐनले दलीय ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरेको छैन । ऐनमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । अहिले निजामती सेवामा भएका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू दलीय ट्रेड युनियन होइनन्, पेशागत ट्रेड युनियन हुन् । नेपालको संविधान, कानून र नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरूले बहुट्रेड युनियनको सुनिश्चतता गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त कर्मचारीले आफूले चाहेको ट्रेड युनियन रोज्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । कानूनी राज्यमा प्राप्त अधिकारलाई खोस्ने होइन व्यवस्थित एवम् उनन्त बनाउने हो । यद्यपि ट्रेड युनियनहरूका कमीकमजोरी पनि छन्, गल्ती कमजोरी सच्याउँदै उनीहरू तोकिएका काम गर्ने र असल एवम् आदर्श ट्रेड युनियन अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । देशको निजामती सेवामा रहेका समस्या समाधान नगरी ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने कार्यमा लागेर मात्र नेपालको सरकारी सेवा सुदृढ एवम् प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

नेपालका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू पेशागत हित, सेवाको सुरक्षा र वृत्ति विकास व्यवस्थित हुने आशा राखेर संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलगायत विभिन्न सेवासमूहका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनपर्ने विषय, कर्मचारीका सेवासुविधा र निजामती सेवाको सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्डा राखी छलफल, आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । सरोकारवालाको सार्थक सहभागिताविना निर्माण हुने नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफललाई जारी रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय, प्रदेश वा संघ कुनै तहमा कार्यरत कर्मचारीका वास्तविक समस्या सम्बोधन भएका छैनन् । कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने तथा मौजुदा अधिकारहरूबाट पनि वञ्चित गर्ने मनसाय राखेर नकारात्मक धारणाबाट ऐन ल्याउने प्रयास गरिएको छ । यो विधेयकले आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पारदर्शी एवम् उत्तरदायी प्रशासन, प्रभावकारी एवम् नतिजामुखी तथा क्षतिपूर्ति सहितको सरकारी सेवाको सुनिश्चतता गर्न सकेको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तावित ऐनमा न बहालवाला कर्मचारी सन्तुष्ट छन् न त सेवा प्रवेश गर्न चाहेका युवा खुशी छन् न नागरिक नै खुशी हुने ठाउँ छ ।

नयाँ कानूनमार्फत यसलाई आमुल सुधार गर्ने अवसर हाम्रासामु रहेको छ । यसका लागि प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रस्तुत ऐनमा नागरिकको चाहना र कर्मचारीको भावना एवम् चासोलाई सम्बोधन हुने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञ, सरोकारवाला पक्षहरू समेतसँग छलफल गरी यसलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक छ । 

अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता, विकसित नवआयामका विषयलाई समावेश गरी नेपालको प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार तय गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त एकपटकलाई कर्मचारी समायोजनमाथि पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै कानूनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । यद्यपि ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर ऐन आउनुपर्छ । निश्चित सेवा अवधि, सेवा गरेपछि माथिल्लो श्रेणी र तहमा स्वत: बढुवा हुने स्वचालित बढुवा प्रणाली, स्वचालित र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीलाई ऐनमा समेटिनुपर्छ । यसैअनुरूप प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई थप परिमार्जित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । मुलुकको निजामती सेवालाई कानूनविहीनताको अवस्थाबाट यथाशक्य छिटो मुक्त गराउनु आजको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो ।

लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन् ।