बहुपक्षीय निकायका अध्ययन र अनुसन्धानलाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुखद देखिएका छैनन् । आन्तरिक आयबाट साधारण खर्च धान्न पनि समस्या परेको छ भने विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी दिन सकेको छैन । अपेक्षित राजस्व नउठेपछि सरकार भन्सार नाका र व्यवसायीका कारोबारस्थलसम्म पुगेर अनुसन्धानका नाममा निजीक्षेत्रलाई निचोर्ने काममा तल्लीन देखिएको छ । यसबाट उद्योग–व्यापार क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको घाउमा थप नुनचुक लगाउने काम गरेको छ ।
राजस्वको आयले देशको सामान्य खर्च पनि धान्न पुग्दैन भने स्वाभाविक रूपमा विकासका लागि बाह्य सहयोगको आशा गर्नु पर्दछ । तर, बाह्य सहयोगमा अनेक अवरोधहरूको सम्भावना नै बढी नजिकिएको छ । अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन गइरहेकाले बाहिरी देशबाट आउने सहयोगको राशि खुम्चिनेछ । वैदेशिक व्यापारमा पाएको सहुलियत कम हुनेछ । यसबाट व्यापारघाटाको आकार अझ बढ्ने अनुमान असहज छैन । अहिले भइरहेको उत्पादन र निकासी मौलिक नभएर भारतसँगको भन्सार दरअन्तरमा निर्भर हुनुका कारण मौसमीजस्तो देखिएको छ, दिगो निर्यात व्यापार छैन । निर्यात हुने मौलिक उत्पादन भनेको अदक्ष जनशक्तिमात्रै हो कि भन्ने भान परेको छ ।
- आयात कम गर्न स्वदेशमा पर्याप्त, प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन ।
- खैरो सूचीमा परेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा समय र स्रोतको लागत बढ्न गई व्यापारमा अझ कमी आउने विश्लेषण गरिएको छ ।
- सरकारले जति नै सुधारका कुरा गरे पनि त्यसले निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्न सकेको छैन, निजीक्षेत्रमा एकखालको आशंका व्याप्त छ ।
- विद्यमान संकटहरूको यथार्थ समीक्षा नगरी अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा फर्काउन सम्भव छैन ।
- आत्मनिर्भरता र आर्थिक अभिवृद्धिको अपेक्षा अस्वाभाविक तरिकाले हुर्काउँछौं तर प्रभावकारी योजना बनाउँदैनौं ।
- औसत उद्योग कलकारखाना क्षमताको ३५/४० प्रतिशतमा चलेका छन् र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात खस्किएको छ ।
उच्च दरको व्यापारघाटा हाम्रो वैदेशिक व्यापारको विशेषताजस्तै बन्न पुगेको छ । निरन्तर बढिरहेको व्यापारघाटा अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो । व्यापारघाटा नियन्त्रण गरी निर्यात अभिवृद्धिका कुराहरूको भने कुनै कमी छैन । सरकारी नीति र योजनाहरूमा यसको बखान पाइन्छ । तर, हुन नसकेको त काम मात्रै हो । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन हुनु पर्दछ । आयात कम गर्न स्वदेशमा पर्याप्त, प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु तथा सेवाको उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । निकासी अभिवृद्धिको प्राथमिक शर्त र आधार पनि यही हो । तर, हामीले अहिलेसम्म गर्न नसकेको काम पनि यही नै बन्न पुगेको छ ।
हालै फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ । यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारमा समय र स्रोतको लागत बढ्न गई व्यापारमा अझ कमी आउने विश्लेषण गरिएको छ । यसमा सरकारले आफ्नो अवस्था सुधारमा उल्लेख्य काम नगर्ने हो भने यो सूचीले पनि नेपालमा आउने अनुदान सहयोगमा कमी आउनेछ ।
खासगरी कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्रको लय बिग्रिएको हो । सरकारले जति नै सुधारका कुरा गरे पनि त्यसले निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्न सकेको छैन । निजीक्षेत्रमा एकखालको आशंका व्याप्त छ । नयाँ लगानी आइरहेको छैन । कर्जाको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको नयाँ माग नआएको र वित्तीय क्षेत्रको आयमा कमी आइरहेको तथ्यांकहरूले नै देखाएका छन् । यतिमात्र होइन, वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढिरहेको र अर्बौं रूपैयाँ नाफा देखाएका बैंकहरूको लेखा परीक्षण हुँदा वास्तविक आय लाखमा झरेका तथ्यहरूले वित्तीय क्षेत्र भित्रभित्रै मक्किएको अनुमान लगाउन त्यति अप्ठेरो छैन । राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरूलाई एनपीए कम देखाउन दबाब दिइराखेका कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ । यस्ता तथ्यहरूले अर्थतन्त्रको सुखद भविष्य होइन, दुर्घटनालाई संकेत गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रले स्वाभाविक लय नसमात्ने देखाइसकेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ प्रभावकारी योजना ल्याउन आवश्यक ठान्दैनौं । तर, आत्मनिर्भरता र आर्थिक अभिवृद्धिको अपेक्षा भने अस्वाभाविक तरिकाले हुर्काउँछौं । उपभोगमा आएको कमीले आयात घट्दा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउनु कुनै आश्चर्य होइन । अहिले आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन, खपत नभएर आयात घटेको छ । सरकारले कतिपय अवस्थामा यसलाई अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतको रूपमा प्रचार गरिरहेको पनि हामीले देखेकै हो । यथार्थ लुकाएर भ्रममा आत्मरति खोज्ने र नागरिकलाई भ्रमित पार्ने अभिप्रायले भलो गर्दैन । यस्तो पाराले अर्थतन्त्र भयानक दुर्घटनामा पर्न सक्दछ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको परिदृश्य हामीकहाँ नहोला भन्न सकिन्न ।
लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ र त्यसले उचित नाफा दिन्छ भन्नेमा विश्वास छैन । आम उपभोक्तालाई आफ्नो आयको स्थायित्वमा विश्वास छैन । युवालाई स्वदेशमा काम गरी खाने वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छैन ।
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र अहिलेसम्म पनि कृषि नै हो । कृषिमा जति नै आधुनिकीकरणका कुरा गरे पनि खेती आकाशको भरमा छ । मौसम अनुकूल भएमात्रै कृषिले टेवा दिन सक्दछ । वर्षेनि कृषिको योगदान घटिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडेर जनशक्ति विदेशिएको छ । विदेशबाट पठाएको पैसाले खाद्यान्नको आयात भएर भान्छा चलेको छ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न बेरोजगारी र सम्भावित खाद्य संकट समाधानका लागि सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउने भनेको छ । आधारभूत खाद्यान्नमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने तथा ५ वर्षमा निकासी गर्ने योजना बनाएको थियो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा खाद्यान्न आयात हुन्छ । कति उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन् । चलेका पनि राम्ररी चलेका छैनन् । औसत उद्योग कलकारखाना क्षमताको ३५/४० प्रतिशतमा चलेका छन् । व्यापार व्यवसाय घटिरहेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात खस्किएको छ । महँगो लागतको प्रभाव औद्योगिक कच्चा पदार्थ र पूँजीगत वस्तुको आयातमा परेको छ । उत्पादन र व्यापार चक्र प्रभावित भएपछि स्वाभाविक रूपमा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको क्षेत्र खुम्चिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भर अधिक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग रेमिट्यान्सको अनुपात २५ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । बेरोजगारी बढेको छ । कुनै समय यसलाई उपलब्धिको रूपमा हेरिएको थियो । अब यो अर्थतन्त्रमा मन्दीको एउटा मुख्य कारण मान्न थालिएको छ । युवाशक्ति जति बाहिर भएपछि स्वदेशी बजारमा माग सृजना हुन सकेको छैन । रेमिट्यान्स भित्रिएरमात्रै के हुन्छ जब बजारमा माग सृजना गर्ने युवाशक्ति नै छैन ।
सरकारले २५ वर्षे विकास योजनाअन्तर्गत विसं. २१०० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २०३० भित्र ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने योजना हो । तर, यो उपलब्धिमा पुग्ने कुनै खालको भरपर्दो आधार भने देखिएको छैन । यो लक्षित उद्देश्यका निम्ति खर्बौंं रूपैयाँ लगानीको खाँचो पर्दछ । सरकारले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यो आकाशको फलजस्तै भएको छ । यसका निम्ति वर्षेनि खर्बौं रूपैयाँ लगानी चाहिने सरकारकै अनुमान छ । उत्पादन र पूर्वाधारमा ३०० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिने योजना आयोगको अनुमान आएको थियो । यो लगानी सरकारको सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कुरा हो । सरकारी लगानीको धरातल फरक छ । राष्ट्रिय आयको सम्पूर्ण आकारले साधारण खर्च पनि धान्न नसकिने तथ्यबीच उल्लिखित विकास लक्ष्यमा पुग्न त आन्तरिक र बाह्य लगानीको खाँचो पर्छ । सरकार अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिएर लगानीकर्ता बोलाइरहेकोमात्र छैन, नेपालमै पनि लगानी सम्मेलनका पटके कर्मकाण्ड भएका छन् । सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धतामध्ये अत्यन्तै न्यून परिमाण लगानीको रूपमा आएको छ । यसले हाम्रो सरकार र यहाँको नीतिगत प्रावधानमा लगानीकर्ताले विश्वास नगरेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले नीतिगत प्रबन्ध प्रभावकारी नबनाएकै कारणले सरकारी आग्रहलाई लगानीकर्ताले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएका छन् । जबसम्म स्वदेशकै लगानीकर्ता सरकारी कुरामा आश्वस्त हुन सक्दैन, निजीक्षेत्रको मनोबल बलियो हुँदैन तबसम्म बाहिरको लगानीकर्ता पैसा बोकेर भित्रिन कदापि तत्पर हुँदैन ।
अहिले विश्वासको संकट नै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी नीतिमा विश्वास गर्न सकेको छैन । उसले सरकारलाई सधैं थिचोमिचो गर्ने संयन्त्रको रूपमा बुझिरहेको अवस्था छ । सरकारले निजीक्षेत्रमाथि सधैं आशंकाको नजरले हेरिरहेको छ । व्यापारी भनेका राजस्व छल्ने र आय लुकाउने जत्थाको रूपमा बुझेको छ । बजारमा विश्वासको संकट छ । व्यापार व्यवसायले गति लिनेमा विश्वास बन्न सकेको छैन । आज उधारोमा दिएको मालसामानको भुक्तानी समयमा आउने हो कि होइन ? त्यसको पनि भर छैन । उधारो असुलीको कानून माग भएको दशक पुग्न लाग्यो, तर सम्बोधन हुन सकेको छैन । लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ र त्यसले उचित नाफा दिन्छ भन्नेमा विश्वास छैन । आम उभोक्तामा आफ्नो आयको स्थायित्वमा विश्वास छैन । युवालाई स्वदेशमा काम गरी खाने वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छैन । अहिले सतहमा देखिएका यस्ता असहज चित्रहरू कायमै रहेमा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुने जोखिम नजिकिइरहेको छ । विद्यमान संकटहरूको यथार्थ समीक्षा नगरी अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा फर्काउन सम्भव छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
