अनुसन्धानबाट यकिन भएको ३ करोडसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले बिगो र त्यसअनुसारको जरीवाना तिर्न राजी भए मुद्दा खेप्नु नपर्ने भएको छ । शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अध्यादेशमार्फत ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवादमा मिलापत्रको व्यवस्था गरी मुद्दामामिला नगर्ने नीति लिएएको हो । यसले व्यवसायी र सरकार दुवैलाई सजिलो हुने र सरकारले सजिलै करछलीको रकम उठाउन सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । त्यसैले यो व्यवस्था सकारात्मक छ तर यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा विशेष व्यवस्था भने आवश्यक छ ।
राजस्व चुहावट ऐन २०५२ अनुसार राजस्व विभागले अनुसन्धान गरेको विषयमध्ये ५० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिए कर निर्धारण गरी उठाउन सम्बद्ध निकायमा पठाउनुपर्ने तर त्यसभन्दा माथिको राजस्व चुहावट भए ऐनअनुसार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने दफा १३ (क) मा उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा कुनै कारणले करछली भएमा त्यस्तो कम्पनीले गल्ती भएको भन्दै कर तिर्न खोजे पनि नपाउने अवस्था यसले सृजना गरेको थियो । विभागले बिगो तोकेपछि ५० लाखभन्दा बढी भएको अवस्थामा मुद्दामै जानुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अहिले सरकारले ३ करोडसम्मको बिगोमा मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनी र राजस्व विभाग दुवैलाई फाइदा हुने देखिन्छ । यसबाट करछली गरे पनि मिलापत्र गरेर त्यो मुद्दाको छिनाफानो गर्ने बाटो यसले खुला गरिदिएको छ ।
राजस्व असुलीमा सहजीकरण गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको व्यवस्थाअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन आन्तरिक राजस्व विभाग वा भन्सार विभागले निर्णय गर्न सक्नेछन् । राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु पर्दैन, जरीवाना र बिगो तिरेर मिलापत्र गर्न सकिनेछ । नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेश गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरीवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ । शुरू अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरीवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दाेष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिदिएको छ । प्रारम्भिक अदालतबाट ठहर भएको बिगो तथा जरीवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने, १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी व्यवस्थाले व्यवसायी र राजस्व कार्यालयलाई कर विवाद समाधान गर्न सहज बनाएको देखिन्छ । तर, यो व्यवस्थाको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । मिलापत्र हुँदा कुन आधारमा मिलापत्र गर्न दिने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएमा करअधिकृतलाई धेरै तजबिजी अधिकार हुनेछ । तजबिजी अधिकारले कर निर्धारणमा मनपरी भएको र कर्मचारीले अवैध आर्जन गरेको पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्माले यस्तै काण्डमा सजाय पाएका हुन् । कर फस्र्योट आयोगमा रहँदा विनाआधारमा ९९ प्रतिशतसम्म कर छूट दिई फस्र्योट गरी राज्यलाई घाटा पारेको अभियोगमा उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
मिलापत्रको नाममा मिलोमतो गरेर राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने अवस्था आउन सक्छ । कर्मचारीले करछलीबाट अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिलाई थप मलजल गर्न सक्छ । त्यसैले ऐनपछि बन्ने नियमावलीमा सरकारले यस सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरी स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । केकस्तो अवस्थामा मिलापत्र हुने हो भन्ने स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसमा तजबिजी अधिकार बढी भए त्यसले नयाँ समस्या नल्याउला भन्न सकिन्न ।
