लामो समयदेखि रिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई धमाधम निष्कासनको अनुमति दिइने अपेक्षाविपरीत यसमा विलम्ब गरिएको छ । अझ सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउन विद्यमान नियमावली तथा निर्देशिका परिमार्जनका लागि सुझाव पेश गर्न भन्दै अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । नियमावली र निर्देशिकाले यी खासै अवरोध नगरे पनि अध्ययनका नाममा यसमा विलम्ब गर्दा पाइपलाइनमा बसेका कम्पनीहरूलाई पर्ने अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ ।
लामो समयदेखि बोर्ड अध्यक्षविहीन भएपछि आइपीओ निष्कासन, हकप्रद निष्कासन र बुक बिल्डिङबाट सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने काम रोकिएको थियो । अहिले कयौं कम्पनीका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका आईपीओ रोकिएका छन् । उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा प्रवेश गराउनका लागि शुरू गरिएको मूल्यान्वेषण पद्धति अर्थात् बुक बिल्डिङबाट आईपीओ जारी गर्न तयार कम्पनी पनि समस्यामा परेका छन् । कुनै पनि कम्पनीले व्यावसायिक योजना बनाएर आफ्नो शेयर विक्री गर्न आँटेको हुन्छ । त्यसबाट प्राप्त रकमबाट कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा लैजाने योजना बनाएको हुन्छ । तर, शेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा त्यो कम्पनीको योजना रोकिन्छ । यतातर्फ बोर्डको ध्यान गएको देखिँदैन ।
वास्तवमा बोर्डले आफ्नो मुख्य काम गर्न छाडेर सहायक काममा ध्यान दिएको अनुभूत हुन्छ । बढी समस्या कार्यविधि र निर्देशिकामा छैन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ । कार्यान्वयन सही ढंगले गर्न छाडेर अध्ययन गराउनु भनेको जिम्मेवारीबाट पन्छनु हो । बुक बिल्डिङ विवादित भएकाले आफू पनि विवादमा फसिन्छ कि भनेर यस्तो समिति बनाएको देखिन्छ । ढिलासुस्ती गरेर पाइपलाइनमा बसेका कम्पनीबाट अनुचित लाभ लिन खोजिएको भन्ने आरोपसमेत बोर्डमाथि लाग्न सक्छ । यद्यपि कार्यविधि र निर्देशिकामा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । शेयरबजारमा सुधार गर्नुपर्ने विषय थुप्रै बाँकी छन् । कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा कुनै प्रस्ताव गएपछि त्यो तत्काल सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न नदिने हो भने कुनै सूचीकृत कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भए तिनलाई सूचीबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
कुनै कम्पनीले गरेको प्रक्षेपण गरेको व्यावसायिक योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार गर्नै नसके त्यसमा कम्पनीको प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्नु बढी तर्कसंगत हुन्छ । कम्पनीले प्रक्षेपण गरेअनुसार व्यवसाय हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा त्रैमासिक रूपमा त्यससम्बन्धमा भएको उपलब्धि र कमजोरी सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने लगानीकर्ताले त्यसअनुसार लगानी रणनीति तय गर्न पाउँछन् । बोर्डले घाटामा गएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न नदिने नियम बनाएको छ । धेरै लगानीकर्ताले यस्तो आवाज उठाएको पनि पाइन्छ । तर, घाटामा गएका कम्पनीले पनि उचित रणनीति लिएर नाफामा जान सक्छन् । पछि नाफामा जाने सम्भावना देखेर लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन् ।
खासमा शेयरबजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिले जोखिम वहन गर्न सक्नुपर्छ र तिनले शेयरबजारबारे राम्रो जानकारी लिएर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले सही सूचना पाऊन्, सूचनाको पहुँचमा भेदभाव नहोस् भन्नेमा बोर्ड केन्द्रित हुनुपर्छ । लगानी निर्णयका लागि कुनकुन सूचना आवश्यक हुन्छ ती लगानीकर्ताले सहजै पाउन सक्नुपर्छ । त्यो व्यवस्था मिलाउने काम बोर्डको हो र कुनै कम्पनीले सूचना लुकाएर बजार प्रभावित पारेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने जिम्मा पनि बोर्डकै हो । पूँजीबजारमा यस्ता थुप्रै सुधार हुने हो भने कम्पनी दर्ता हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्न दिए पनि आपत्ति हुँदैन । बोर्ड सानातिना कुरामा अलमलिनुभन्दा पारदर्शितामा बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।
