नेपालमा खाद्यवस्तुको आयातको आँकडा बढिरहेको सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालयले विगत ५ वर्षमा १ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा १ खर्ब सानो रकम होइन तर कृषि उत्पादन खासै बढाउन नसकिएको हुँदा यो अनुदान कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रालयले अनुदानको सदुपयोगसम्बन्धमा अध्ययन नगरेको बताएको छ । कृषिमा अनुदान दिएर पनि उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसक्दा सरकारले अनुदानको प्रभावकारिता र अन्य कार्यक्रमको मूल्यांकन गराउने काम किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन ।
कुनै कार्यक्रमको सफलताका लागि निरन्तर अध्ययन र मूल्यांकन हुनुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । तर, अध्ययन नै पर्याप्त नहुँदा कृषिका कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे सरकार नै बेखबर रहेको देखिन्छ । यसरी लागू गरिएको कुनै पनि कार्यक्रम असफल हुन सक्छ ।
कृषि अनुदान वास्तविक किसानसमक्ष नपुगेको र केही टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँच भएकाले कागजात मिलाएर अनुदान लिएको चर्चा व्यापक भए पनि त्यसलाई रोक्न सरकारले ठोस पहल गरेको देखिँदैन । ५ वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष अनुदानमा खर्च भएको देखिन्छ । त्यो अनुदानले कस्तो परिणाम ल्यायो भन्नेमा सरकार बेखबर देखिन्छ । उखु किसानलाई अनुदान दिइएको छ तर उखुखेतीको क्षेत्रफल र उखु उत्पादन नै घटेको बताइन्छ । उखुखेतीमा अनुदानले किन परिणाम दिएन भन्ने केस स्टडी गराउने हो भने मात्रै पनि कृषि अनुदानको वास्तविकता थाहा हुन सक्छ ।
कृषि अनुदानमा सबैभन्दा ठूलो अंश मलमा गएको देखिन्छ । ५ वर्षमा झन्डै १ खर्ब त मल अनुदानमा नै गएको छ । तर, नेपालका कृषकले सधैं मलको हाहाकार भोग्नुपर्छ । नेपालमा मल किन्न नपाएर भारतबाट मल ल्याउनुपर्ने बाध्यता किसानले भोगे । यसले के देखाउँछ भने सरकारले गर्ने खर्च प्रभावकारी छैन । मलमा अनुदान दिएको साँचो हो, अनुदानको मल विक्रीवितरण पनि भएको हो तर किसानले समयमा नपाउँदा खेतीपाती सप्रन नपाएको अवस्था छ ।
कृषि जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहज होस् भनेर सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिएको छ । बीमा प्रिमियममा २५ प्रतिशतदेखि अनुदान दिन थालिएकामा अहिले ७५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । सरकारले एकातिर बीमामा अनुदान दिने अनि अर्कातिर कुनै क्षति भएमा राहत पनि उपलब्ध गराउने जस्ता काम सरकारी नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास हुन् । बीमा कम्पनीबाट उपयुक्त दाबी भुक्तानी भएको छ कि छैन सरकारी निकायले हुर्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारले सिँचाइ आयोजनाका लागि रकम खर्च गरेको छ तर यी आयोजनाको प्रगति नै निकै सुस्त छ जसले गर्दा सरकारको लगानीको प्रतिफल देखिएको छैन ।
अनुदान त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ जति बेला कृषिका लागि सहज बजार उपलब्ध हुन्छ र किसानले फाइदा पाउन सक्छन् । तर, नेपालमा कृषि बजारको उपयुक्त प्रणाली बन्न सकेको छैन । सरकारले उखुमा अनुदान दिएको छ तर, किसानले विक्री गरेको उखुको समेत भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । एकातिर बजारमा तरकारीको मूल्य चर्को छ भने अर्कातिर किसानले तरकारीको मूल्य नपाएर पुर्परोमा हात लगाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै दूध, अन्डाजस्ता वस्तुको बजारमा पनि समस्या छ । त्यसैले अनुदानको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक अन्य व्यवस्था सही हुनुपर्छ ।
सरकारले बनाएको कृषि नीतिमै पनि समस्या देखिन्छ । कृषि नीति बनाउँदा नेपालको माटो र खेतीपातीको परम्परागत प्रविधिलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा बाह्य विज्ञले तयार पारेको देखिन्छ । अवश्य नै आधुनिक कृषिको र उत्पादकत्व वृद्धिको विदेशी ज्ञान र प्रविधिको उपयोग अनिवार्य छ । तर, त्यसो गर्दा नेपालको मौलिक खेतीपाती प्रणाली ध्वस्त नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । कतिपय बीउबिजन पनि लोपोन्मुख छन् । तर, मूल कुरा त उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको विदेशी कृषि वस्तुलाई प्रतिस्थापन गरेर स्वदेशी वस्तुको बजार विस्तार गरेमात्र अनुदान दिनुको अर्थ हुन्छ ।
