नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न निकै झन्झट भएकामा त्यसमा सरकारले निकै सहज व्यवस्था गरेको छ तर दर्ता भएका उद्योग सञ्चालन नभएमा वा सञ्चालनमा भएर बन्द गर्नु परे अझ झन्झटिलो व्यवस्था छ । त्यही कारण कतिपयले विनादर्ता उद्योग सञ्चालन गरेको पनि पाइन्छ । विनादर्ता सञ्चालन भएका उद्योगहरू प्राय: साना उद्योगहरू छन् । यस्तो उद्योगलाई खारेज गर्न सकिने व्यवस्था भएकामा सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत जरीवाना तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा दर्ताविना सञ्चालित उद्योगहरू उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिशमा बन्द गर्न लगाई जरीवाना पनि गर्ने व्यवस्था छ । लघु उद्योगको हकमा ५ हजार रुपैयाँदेखि ठूलो उद्योगको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने कानूनी व्यवस्था अहिले छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेतलाई संशोधन गर्न पारित अध्यादेशमा विनादर्ता सञ्चालित उद्योग बन्द गर्ने हालको प्रावधान हटाई जरीवानामात्र लिई उद्योग दर्ता गर्न लगाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले विनादर्ता सञ्चालित उद्योगहरू कानूनी दायरामा आउन सहज हुने भएको छ । तर, नयाँ दर्ता भनेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पहिले नै थियो खासमा साना उद्योगहरू विनादर्ता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यदि उसलाई ऋण लिन आवश्यक पर्यो भने ऊ दर्ता प्रक्रियामा जान सक्छ । त्यस्तै साना उद्योगहरूको स्थापना, स्वीकृति जस्ता कुरा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द गर्दा जरीवाना रकम घटाइएको छ भन्ने समाचार सार्वजनिक गरिएको छ । खासमा उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा सामान्य निवेदन दिएकै भरमा बन्द गरिदिनुपर्छ । कम्पनी सञ्चालनको स्वीकृति लिए पनि कानूनी झन्झटका कारण कतिपयले यसलाई बन्द गराउन निवेदन दिएका छैनन् । त्यस्तो कम्पनी बन्द गर्न जाँदा लाखौं रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने र अन्य कानूनी झन्झट देखाएकाले बन्द गर्न चासो नदिएको पाइन्छ । यस्ता सञ्चालनमा नआएका उद्योग दर्ता भइरहँदा अभिलेख राखिराख्ने झन्झट हुन्छ भने दर्ता भएको कम्पनीको नाम ओगटिइरहन्छ । बन्द गरिदिने हो भने त्यो नाम अरूले प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले अहिलेको यो सुधार सामान्य हो तर यसले केही सकारात्मक सन्देश भने दिन्छ ।
मुलुकमा लगानी बढ्न नसक्नुमा विविध कारणमध्ये एउटा कारण कानूनी अप्ठ्यारो पनि हो । त्यसमा सुधार गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरेपछि अहिले केही मात्रामा सम्बोधन गरेको छ । अहिले उद्योग दर्तालगायत काम अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यवसाय गर्न केही सहज भने बनाउँछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसायलाई सहज बनाउन अन्य व्यवस्था पनि गरेको छ । एकै दिनमा उसले एक दर्जनभन्दा बढी कानूनमा सुधार गरेको समाचार आएको छ । यद्यपि सरकारले कुन कुन कानून सुधार भएका हुन् भने अझै खुलाएको छैन । सरकारले अध्यादेशमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन विक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्था संशोधन गरी उक्त सुविधा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरेको छ ।
बाहिर सञ्चालित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण भएमा तिनलाई समेत कर छूटको व्यवस्था सरकारले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको अध्यादेशमध्ये सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ सोमवार राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्किएर बस्ने र फाइल यताउता घुमिरहने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले यसमा ७ दिनमा नै फाइलका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा त्यो स्वीकृत मानिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यो सरकारी ढिलासुस्ती रोक्न प्रभावकारी हुन सक्छ । तर, कतिपय फाइलहरू राम्ररी पढ्न त्योभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्थाले समस्या ल्याउन पनि सक्छ । यो कार्यान्वयनमा गएपछि देखिने समस्या हो । यस्ता समस्या अन्य पनि हुन सक्छन् । सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सूचनाप्रविधि अर्थात् आईटी उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेको छ भने स्वीट शेयर अर्थात् पसिना शेयरलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । लगानी गर्न पैसा नभएका तर स्टार्टअप आइडिया ल्याएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ कम्पनी शुरू गर्न यसले मद्दत गर्न सक्छ । नयाँ गठबन्धन सरकार गठन हुँदा व्यवसाय सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउने कुरा पनि उल्लेख थियो । ढिलै भए पनि यसो हुनु सकारात्मक छ तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम भने थुप्रै छन् ।
