ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको समय भएकाले सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा नेपालमा निकै ठूलो सम्भावना देखिएको अवस्थामा सरकारले उदारताका साथ नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि सूचनाप्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले विदेशमा आफ्ना शाखा कार्यालय खोली व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । अध्यादेशमा त्यस्ता कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने उल्लेख छ । आईटी क्षेत्रमा मात्र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले लगानीका लागि सहज बनाउन विभिन्न अध्यादेशमार्फत विभिन्न सुधार ल्याएको छ । यसरी अध्यादेशबाट भए पनि सुधार गर्नु सकारात्मक काम हो । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्बाट पारित गराएको भए अझ बढी भरपर्दो हुने थियो । यद्यपि संसद्मा सत्तारूढ दलको दुईतिहाइ बहुमत भएकाले यी अध्यादेश त्यहाँबाट सहजै पारित हुन सक्ने देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा कानून बनाउने काम संसदको नै हो । त्यसैले अहिले विपक्षीले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भनी यसको विरोध गरेको पनि पाइन्छ । तर, हामीले के बिर्सनु हुँदैन, संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर कानून बन्न लामो समय लाग्छ । त्यस्तोमा सरकारले तत्कालीन आवश्यकतालाई हेरेर अध्यादेशबाट लगानी सहजीकरण गर्न विभिन्न कानून संशोधन गर्नुलाई अन्यथा लिएर विवाद गर्नुभन्दा यसलाई छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गराउनेतिर लाग्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ ।
झट्ट हेर्दा यो अध्यादेशमा कुनै स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्याउने गरी सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन खोजिएको जस्तो लाग्दैन । सूचनाप्रविधि क्षेत्रका उद्योगहरूले यस्तो माग लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । सूचनाप्रविधिमा उद्योगमा स्थिर सम्पतिमा तुलनात्मक रूपमा न्यून मात्र लगानी हुने र विदेशी मुद्राको खर्च पनि तुलनात्मक कम मात्र हुने भएकाले पनि सरकारले विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको हुनसक्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि सरकारले अहिले जुन कानूनी व्यवस्था गरेको छ त्यो गर्न पनि ढिला भइसकेको छ । विधेयकको प्रक्रियाबाट जाँदा झन् ढिला हुने भएकोले अध्यादेश ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन यद्यपि संसद् छल्नलाई अध्यादेश ल्याउने परिपाटी भने कुनै हालतमा बसाउनु हुँदैन ।
सरकारले अध्यादेशबाट केके कुरामा सुधार ल्याएको छ भन्ने सही जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रीहरूले दिएको जानकारीलाई मानेर समाचार आएका देखिन्छन् । त्यस्तोमा अहिले चर्चामा जेजे कुरा आएका छन् ती सबै लगानीका लागि सकारात्मक देखिएका छन् ।
सूचनाप्रविधि क्षेत्रले गर्ने निर्यात बढिरहेको छ । तर, उनीहरूलाई विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न र लगानी विस्तार गर्न समस्या छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसैका लागि सरकारले यो सुधार गरेको देखिन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौं आईटीका विज्ञ उत्पादन भइरहेका छन् । त्यस्तै अनौपचारिक माध्यमबाट पनि आईटी क्षेत्रमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । अहिले विद्यालयहरूमा नै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)का कक्षाहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् । त्यसले भोलिका दिनमा ठूलो जनशक्ति निर्माण हुने देखिन्छ । तर, नेपालको जनशक्तिको दक्षता कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । यहाँको प्राज्ञिक क्षेत्रको स्तर विश्व मानकमा निकै तल रहेको छ । त्यसो हुँदा यस क्षेत्रमा सरकारले पनि लगानी बढाउन आवश्यक छ र निजीक्षेत्रले पनि लगानी बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
अहिले नेपालीहरूले खोलेका अन्तरराष्ट्रिय आईटी कम्पनी पनि छन् । त्यस्तै नेपालमा दर्ता भएर काम गरिरहेका कम्पनीहरू पनि छन् जसले विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यस्तोमा आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न सटहीलगायत सुविधा दिनु सकारात्मक छ । वास्तवमा आईटी मात्र होइन, नेपालको निजीक्षेत्रलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ । त्यसो भए निर्माण उद्योगदेखि अन्य केही उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । हो, विदेशमा लगानीका नाममा पूँजी पलायन हुन सक्छ भन्नेमा चाहिँ गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । यसमा चाहिँ स्पष्ट नियमन हुनु जरुरी छ ।
