गतवर्ष चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गरी राष्ट्र बैंकलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार दिएको थियो । यसरी जिम्मा पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमार्फत हुने बचत तथा ऋण कारोबारमा कडाइ गर्ने गरी मापदण्ड बनाई त्यसको मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । 

मस्यौदामा सहकारीको बचत, ऋण, सञ्चालक समिति गठन, संस्थागत सुशासनका विषयहरूमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी ऐनमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड सबै नियामकले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यी मापदण्ड पालना गराउने काम भने सहकारीसम्बन्धी नियामक र सहकारीहरूको हो । कुनै कारण कुनै सहकारी समस्यामा गएमा राष्ट्र बैंकले यी मापदण्डका आधारमा तिनलाई कारबाही गर्न सक्ने पनि बताइएको छ । 

गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतले पनि ऐनअनुसार सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड निर्माणमा भएका प्रगति माघ ४ गते पेश गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले हतारहतार मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । मस्यौदा मात्र भएकाले यसमा आवश्यक सुझाव दिन सकिन्छ र यसमा सुधार गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनजुन मापदण्ड कायम गरेको छ ती अन्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी मापदण्डजस्तै छन् । त्यसले गर्दा बचत तथा ऋण सहकारी पनि अब वित्तीय संस्थासरह हुने देखिन्छ । त्यसो हो भने यसलाई सहकारी नभनी सिधै वित्तीय संस्थाको कुनै एक वर्गमा राखे पनि हुने देखिन्छ । सहकारीको नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको यसका शेयर सदस्य नै हुन् । तिनले सहकारीका हरेक काममा प्रश्न उठाउने तथा त्यसको लगानी आदिबारे जानकारी माग्ने र गलत भएमा त्यसलाई सुधार गर्न लगाउने हो भने सहकारीमा आउने अत्यधिक समस्या सहजै समाधान हुन्छन् । तर, सहकारीको मूल्य, मान्यता र विधिअनुसार नचलेका र वित्तीय संस्थासरह कारोबार गर्न थालेपछि नै यसमा समस्या थुप्रिँदै गएको हो । यसलाई सहकारी विभागले नियमन गरेको भए पनि समस्या यति गम्भीर र भयावह हुने थिएन । तर, विभागसँग पनि त्यस्तो क्षमता र प्रतिबद्धता नभएकाले यो अवस्था आएको हो ।

अहिले हजारौं संख्यामा रहेका सहकारीहरूलाई नियमन गर्न न नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताले भ्याउँछ न सहकारी प्राधिकरण वा अन्य कुनै निकायले । स्थानीय तहका सरकारसँग पनि त्यस्तो क्षमता छैन । सहकारीमा समस्या निम्त्याउने चाहिँ राजनीतिक पहुँच भएका शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै हुन् । 

सहकारीको नाम राखेर सानातिना बैंकसरह काम गर्ने सहकारीहरूको काम पारदर्शी थिएन । सहकारी संस्थाले जेजस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो त्यो सबै मिचिएको थियो । नाममा सहकारी तर सञ्चालनचाहिँ निजी कम्पनीसरह भइरहेको अवस्था थियो । त्यही भएर अहिले एकपछि अर्को समस्या देखापर्दै आएका हुन् । खासगरी सहकारी आफैले र सहकारीबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने र त्यसमा विनाधितो चिनजानका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने गर्दा नै सहकारी समस्यामा परेका हुन् । अझै थुप्रै सहकारी समस्यामा पर्ने सम्भावना देखिँदै छ किनभने घरजग्गाको विक्री  ठप्पप्राय: भएको र त्यसको मूल्य घट्दो क्रममा रहेकाले सहकारीको लगानी उठ्न समस्या हुने अवस्था देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले सार्र्वजनिक गरेको मापदण्डको मस्यौदामा सहकारीका सञ्चालकहरूले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने, नियमित प्रकृतिको बचत मात्र संकलन गर्न पाउने, सञ्चालक समिति सदस्य संख्यामा सात जनासम्मको सीमामा हुनुपर्ने, पूँजीकोष ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउने, कर्जालाई निष्क्रिय, कमसल, शंकास्पद र खराबमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, असलमा १ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबमा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने, परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारी निर्वाचित हुन नपाउने, एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने, बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र विनाधितो ऋण दिन पाउनेजस्ता प्रमुख व्यवस्था गरेको छ । यी सबै व्यवस्था हेर्दा सहकारीको मर्मअनुसार सहकारी सञ्चालन हुन सक्ने देखिँदैन । बैंकको रूपमा चल्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसो हो भने सरकारले सहकारीको अवधारणा नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा नरहने वित्तीय सेवा दिने संस्था मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी भनी तीनखुट्टे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई सहकारी मान्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले अब अन्य सहकारीलाई मात्रै यसले समेट्ने हो कि ? सरकारले सहकारीमा थिति बसाल्ने प्रयास स्वरूप गरेका कामले थप विवाद नआओस् र सहकारीका विकृति पनि रोकियोस् भन्ने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनुपर्छ ।