काठमाडौं  । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको विश्लेषण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी विश्व बैंक, आईएमएफलगायत विकास साझेदार वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जा प्रवाहमा यो जोखिम विश्लेषण गर्न सुझाएपछि बैंकहरूमा यसको प्रचलन बढ्दै भएको हो । 

राष्ट्र बैंकले बुधवार प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा कुल प्रवाह गरेको कर्जामध्ये ३३ प्रतिशत वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको मूल्यांकन गरेर प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो अनुपात दोब्बरभन्दा धेरै हो । आव २०७९/८० मा वाणिज्य बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको मूल्यांकन गरी प्रवाह गरेको कर्जा अनुपात १४ प्रतिशत थियो । 

गत आवमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको मूल्यांकनका आधारमा मात्र प्रवाह गरेको छ । यसैगरी एन.आई.सी. एशिया बैंकले भने हालसम्म कर्जा प्रवाहमा यस्तो जोखिमको मूल्यांकन नगरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा बैंकहरूका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको विश्लेषण मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । यसलाई २०२२ मा संशोधन गरी १ करोडभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको मूल्याकंन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

मार्गदर्शनको प्रावधानअनुसार अहिलेसम्म बैंकहरूलाई वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्यांकनको प्रावधान अनिवार्य नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए । ‘बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रावधान हो । केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नभने पनि बैंकहरू आफै सक्रिय भएर यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । 

मागदर्शनको प्रावधानअनुसार बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम मूल्यांकन गर्न छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गराई लागू गर्नुपर्छ । गत आवसम्म सबै वाणिज्य बैंकले यस्तो कार्यविधि बनाइसकेका छन् । 

यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व परियोजना/ उद्योगको स्थापना गर्न इजाजत/अनुमति/स्वीकृति लिन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) आवश्यक पर्ने परियोजना/उद्योगको हकमा त्यसको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको आधारमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आईईई र ईआईए आवश्यक नहुने परियोजना/उद्योगमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफैले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी बैंकहरूलाई वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन कार्यविधि कर्जा लगानीको प्रतिवेदन प्रत्येक आव समाप्त भएको ३० दिनभित्र सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरिसक्न निर्देशन छ ।