नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधान अर्थतन्त्र मानिएको छ । आय, रोजगारी र जीवननिर्वाहको दृष्टिबाट कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बन्न सक्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा गत आव २०७९/८० मा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्र र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड नै उँधोगतिमा जाँदा अर्थतन्त्रको गति के होला ? यसमा चिन्तनको पनि अभाव खट्किएको छ ।

कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा कृषिजन्य उपजको आयात निरन्तर बढिरहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ आयात र निर्यातमा व्यापक असन्तुलन छ । आयातित कृषि उपजका कारण यहाँको उत्पादनले बजार पाएको छैन । बाहिरबाट जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायनयुक्त उत्पादन आउनु र यहाँको कृषि उत्पादनले बजार नपाउने स्थिति छ । किसानले तरकारी खेतीमा डोजर चलाएका, काउली, बन्दा, गोलभेंडा र दूध सडकमा फालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । यो कृषिक्षेत्रको एउटा मुख्य समस्या हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनलाई बजारमा स्थापित गराउन त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसमा सरकारले आवश्यकता जति ध्यान दिन सकेको छैन । 

सरकारले कृषि उत्पादनको लागतका आधारमा कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । धान, गहुँ, दूध र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । कृषिबीमाको नीति पनि ल्याएको छ । तर, यस्ता योजनाको प्रभावकारिता देख्न पाइएको छैन । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भन्दै अनुदान बाँडेको सुनिन्छ, तर त्यो कहाँ र कसलाई बाँडेको हुन्छ ? यसमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवै छैन । 

वास्तविक किसानकहाँ अनुदान पुगेको हुँदैन । कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले गर्ने भनेको अनिवार्य कर्जा लगानी र ब्याजमा अनुदान असली किसानको हातमा पुगेको छैन । अनुदानमा राजनीतिक दलका नेताका निकट र पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । 

भारतमा त्यहाँका किसानलाई कृषि उत्पादनमा अनुदान दिइएको छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि त्यहाँको सरकारले संकलन केन्द्रहरू बनाइदिएको छ । त्यहाँ ३० भन्दा बढी कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनले भारतमा उत्पादनको लागत कम परेको हुन्छ । उदाहरणका लागि हेरौं, भारतबाट अमला बढीमा  किलोको २५ रुपैयाँमा नेपालका उद्योगसम्म आपूर्ति हुन्छ । 

हामीकहाँ यो मूल्य १५० रुपैयाँ छ । यसरी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन  सकिन्छ ? लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग मुख्य उपाय हो । खेतीको समयमा उन्नत बीउ, मलखाद सिँचाइजस्ता अनिवार्य आधार कमजोर राखेर उन्नत खेतीको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो अवस्था अन्त्य गरी कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन अब तहगत सरकारहरूले प्रभावकारी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । 

सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने र तराईमा प्लटिङले जग्गा खण्डीकरण हुने क्रम बढेको छ । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । सन् २०१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत देखाएकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो जनसंख्या ५० दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ । 

नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानपछि सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र भएको देश हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार कुल क्षेत्रफलको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । तर, हामीकहाँ बाहिरी देशबाट काठ र फर्निचरको आयात किन हुन्छ ? चीन र मलेशियाबाट यस्तो उत्पादन भित्रिएको छ । आफ्नै वनमा काठ कुहिएर खेर गएको छ । हामीकहाँ सामुदायिक, निजी वन र खेतको काठ काट्न र उपयोगमा समस्या छ । वनसम्बन्धी कतिपय नीति र नियमले विकासमा अवरोधसमेत सृजना गरेको छ । 

नेपालमा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ । तर, यो हामीले पढेको कुरामात्र हो । यस्तो जडीबुटी कहाँ छ, के छ ? केही थाहा छैन । यसमा अनुसन्धान र खोज जरुरी छ । भारत र चीनमा जडीबुटीका बारेमा खोज र अनुसन्धानका केन्द्र स्थापना भएर काम भइरहेका छन् । चीन औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुँदासम्म जडीबुटीमा अनविज्ञ थियो, आज जडीबुटीको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता बनेको छ । यार्सागुम्बा नेपालमा मात्र पाइने  जडीबुटी हो । 

जर्मनले यार्सागुम्बाका लागि चाहिने हावापानी ल्याबमै बनाएर उत्पादनको योजना बनाइसकेको छ । हामीकहाँ संरक्षणमा समेत चासो देखिएको छैन । कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । सीमित मात्रामा कफी, सुन्तला र स्याउको खेती भएको छ, अरू जंगली उपजको भरमा चलेको छ । खाद्यान्न र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा पर्याप्त खोज र अनुसन्धानका साथै दूरदृष्टिसहितको प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका अध्यक्ष सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।