सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी ल्याउन आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ तर मुलुकभित्र नै लगानीको वातावरण नबन्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको त छ तर यो सही समाधान होइन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को फागुनसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको छ र बैंकको निक्षेप पनि बढेको छ तर आर्थिक गतिविधि नबढ्दा निजीक्षेत्रमा कर्जा विस्तार भने निकै सुस्त रहेको छ । लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जाँदा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर न्यून विन्दुमा झरिरहेको छ । यो क्रम जारी रहे पूँजी पलायनको सम्भावनासमेत देखिएको छ । 

बैंकहरूमा कर्जाको माग नहुनुको कारण बजारमा वस्तुको माग नबढ्नु हो । माग नबढ्नुको कारण व्यययोग्य आयमा कमी आउनु, महँगी बढ्नु र केही मात्रामा युवाहरूको विदेश पलायन पनि हो । बजारमा माग बढ्न उपभोक्तामा आत्मविश्वास चाहिन्छ । तर, वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता र दलहरूको स्वार्थ लोलुपताका कारण सर्वसाधारणमा सरकारप्रति नै अविश्वास छ । यस्तो अनिश्चयमा उपभोग बढाउन सरकारको भूमिका मुख्य हुन्छ । तर, सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुनासाथ बजारमा माग बढ्छ र आपूर्तिका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ जसका लागि उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ खरीदलगायतका लागि बैंकबाट कर्जा लिनैपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित हुने बताइरहँदा माघ महीनामा भन्दा फागुन महीनामा कर्जाको विस्तार घटेको छ । माघ महीनामा ४ दशमलव ६ अर्ब कर्जा विस्तार भएकामा फागुनमा त्यसको आधा अर्थात् २ दशमलव ३ अर्ब मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ । 

सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने हो भने त्यसले बजारमा पैसा पठाउँछ, बजारमा माग बढाउँछ । सरकारले लगानी बढाएपछि त्योभन्दा बढी लगानी निजीक्षेत्रले गर्छ । 

जति धेरै कर्जा विस्तार हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यद्यपि नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा शतप्रतिशत कर्जा लगानी भए पनि लगानीको अनुपातमा मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यही भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नेगरी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ । घरजग्गा र शेयर कर्जामा कडाइ गरेको छ भने कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा खुकुलो नीति बनाएको छ । विगतमा कर्जा विस्तार पर्याप्त भए पनि त्यो कर्जा घरजग्गा, शेयर र उपभोगमा बढी गएको थियो । त्यसैले कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान नदिएको निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको देखिन्छ । यही कारण उसले अहिले लगानीका लागि शर्तहरू लागू गरेको छ । यही शर्तका कारण बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । माग भएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन दिँदा अर्थतन्त्रमा फोका उठ्ने र त्यसले कुनै पनि बेला अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने अवस्था रहन्छ । यद्यपि यसमा पुनविर्चार गर्न सकिन्छ भने त्यसतर्फ पनि ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ ।

खासमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुमा सरकार मुख्य दोषी देखिन्छ । भाषणमा जति नै लगानी र अर्थतन्त्रका कुरा गरे पनि वस्तुत: यसको नेतृत्वले अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ भनेर नबुझेको वा बुझ्न नखोजेको हो भन्ने कुरा उनीहरूको काम गराइले देखाउँछ । पक्कै पनि नेतृत्वलाई विकासको जस लिने चाह होला तर त्यसलाई कसरी सम्भव बनाउने भन्ने ठोस निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनका लागि विदेशी सहयोगदाता सबैलाई हारगुहार गरिरहेको छ, ठूला व्यवसायीहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ तर लगानीको ठोस वातावरण बनाउन कानून बनाउने कुरा भने भाषणमा मात्रै सीमित छ । उल्टो कर नलाग्ने क्षेत्रलाई कर तिरेन भनेर जरीवाना तिराएको भनी आलोचना भएको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो अस्थिर काम गराइले कहिले पनि परिणाम दिन सक्दैन ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने हो भने त्यसले बजारमा पैसा पठाउँछ, बजारमा माग बढाउँछ । सरकारले लगानी बढाएपछि त्योभन्दा बढी लगानी निजीक्षेत्रले गर्छ । त्यसपछि बजारमा माग बढ्छ । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा करमा छूट दिने गरिन्छ तर नेपालमा उल्टो भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले जसरी हुन्छ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सही नीति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यसो गर्न नसके ब्याजदर घट्दै भोलि पैसा पलायन हुने देखिन्छ ।