आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले लगानीकर्ताको चासोअनुसार विभिन्न कानूनमा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । नेपालमा लगानी गर्न विभिन्न कानून अवरोध बनेको र लगानीको सुरक्षाका लागि केही नयाँ कानून नै आवश्यक परेको लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, संसद्को अधिवेशन डाकिएको र त्यसमा कुनै कार्यतालिका नबनाइएकाले अबको ३ महीनामा कानून संशोधन होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । संसद्मा विचाराधीन कतिपय कानून पारित नभएर अड्किरहेको सन्दर्भमा सरकारले चाहेअनुसार कानूनहरूको संशोधनमा हुने अवस्था देखिँदैन । संशोधनका लागि सरकारले अध्ययन गरे पनि त्यसको मस्यौदा हालसम्म तयार नै पारेको छ । अत: सरकारले यसमा छिटो काम थाल्नुपर्छ । 

सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन गर्न लागेको लगानी सम्मेलन यो तेस्रो हो । यसअघिका लगानी सम्मेलनले लगानी ल्याउन सकेन भन्दा पनि हुन्छ । हो, नेपालको लगानी सम्मेलनमा चासो देखाएर विदेशी लगानीकर्ता र विदेशी प्रतिनिधि सहभागी भइदिए, नेपालले सोकेसमा राखेका आयोजनाबारे चासो देखाए, यही नै सफलता हो । ती लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताले सरकारले केके कुरा सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहेका थिए, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ती सम्मेलनमा उनीहरूले देखाएको कानूनी समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन, अर्थात् कानून संशोधन भएको छैन । फेरि पनि पुरानै कुरा लिएर सम्मेलनमा जानु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले लगानीकर्ताले जुन जुन कानूनमा संशोधन चाहेका थिए, जुन कानून आवश्यक भनेका थिए, ती सबै पारित गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । कानून सुधारको उधारो आश्वासनले ल्याउने लगानी पनि उधारो नै हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । 

जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरणका मुद्दामा संसद्मा बहुमत जुट्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका लागि सरकारले सनसेट ल मार्फत काम गर्न सक्छ भने त्यसबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । 

साँचिकै लगानी आओस् भन्ने हो भने संशोधन र नयाँ कानूनको मस्यौदा यति बेला तयार भइसक्नुपथ्र्यो । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नै त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न सके मात्रै यो अधिवेशनले तिनलाई पारित गर्न सक्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गाप्राप्तिसम्बन्धी ऐन २०२१, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लगायत कैयौं ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको सरकारद्वारा गठित कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउने, कानून मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि संसद्मा लैजाने काम गर्न ढिला भइसकेको छ । तत्कालै मस्यौदा बनेमा मात्रै संसद्मा पेश हुन सक्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । हुन त ऐन पारित गर्र्ने प्रक्रियालाई छोट्याएर पनि चाँडो ऐन पारित हुन सक्छ । तर, राजनीतिक मुद्दामा यसो गर्न संसद्मा सहमति जुटे पनि विकास निर्माणका ऐन संशोधनमा सहमति जुट्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । 

भारतले लगानी आकर्षण गर्न विद्यमान विभिन्न कानूनका ६० हजार धारा र उपधारा निलम्बन गरेको बताइन्छ । नेपालले पनि त्यस्तै साहसिक सुधार गर्न आवश्यक छ । तर, जग्गाप्राप्ति, वन र वातावरणका मुद्दामा संसद्मा बहुमत जुट्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसका लागि सरकारले सनसेट ल मार्फत काम गर्न सक्छ भने त्यसबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । आयोजनालक्षित कानून बन्ने र त्यस्तो कानून निश्चित अवधिका लागि मात्रै सक्रिय रहने हुनाले यस्तो कानून बनाएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ, लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने लगानी सम्मेलन गर्‍यौं भनेर गफ दिनुभन्दा बढी यसको प्रयोजन हुने छैन । त्यसैले सरकारले साँचिकै लगानी भित्त्याउन खोजेको हो भने अनेक कुरा नगरी अप्ठ्यारा ठानिएका कानूनलाई संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारा पक्षलाई सम्बोधन नगरी वैदेशिक लगानीबारे जतिसुकै कुरा गरे पनि खासै उपलब्धि हुँदैन । गाँठा नफुकाई लगानी सम्मेलन गर्दा केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने जोखिम रहन्छ ।