काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग (एमसीएसईज्)को प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगलाई ठूला तथा मझौला उद्योगको आपूर्ति शृंखलासँग जोड्ने उद्देश्यले सरकारले साना उद्योगसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
स–सानो तथा छरिएको पूँजीबाट सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मार्गदर्शनका लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता देखिएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्ता उद्योगको आपूर्ति चक्रलाई मझौला तथा ठूला उद्योगसँग जोड्ने रणनीति लिएको हो ।
ठूला तथा मझौला उद्योगले प्रयोग गर्ने वस्तुको आपूर्तिका लागि यस्ता उद्योग र एमसीएसईज्बीच अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गरिने उद्योग मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति–२०८१’ मा उल्लेख छ । एमसीएसईज्लाई मूल्य शृंखलामा जोड्न समेत उक्त रणनीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेको छ । उक्त योगदानमा एमसीएसईज्को योगदान उल्लेख्य रहेको भनिए कति छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक भने छैन ।
मुलुकका आवधिक योजनाले पनि एमसीएसईज्को प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आएका छन् । यद्यपि त्यसअनुसार भने यो क्षेत्र विकसित हुन नसकेको पनि सोही नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नीति अनुसार उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति पनि लिइएको छ । त्यसका लागि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहको पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता विषय समावेश गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैशिक तथा तालीम प्रदायक संस्थालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । साथै एमसीएसईज्लाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा सुविधा दिने, उद्यमशीलता, बजार व्यवस्थापन, पूँजी जस्ता विषयमा सघाउन उद्यम व्यवसाय परामर्शको व्यवस्था पनि गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यस्ता उद्योगको उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनका लागि निजीक्षेत्र, सहकारी र स्थानीय तहको सहभागितामा विभिन्न स्थानमा विक्री केन्द्र, कोसेली घर, उद्यम घर, सामुदायिक/साझा सुविधा केन्द्र स्थापना र विकास गर्ने नीति मन्त्रालयको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने विषय यो नीतिमा पनि समावेश गरिएको छ । तर शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मूल्यवान् नहुने भएकाले कर्जा प्राप्तिको सुनिश्चिततारे उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छैन । एमसीएसईज्मा काम गर्ने कालिगढ, कलाकार तथा कामदारको बीमा तथा रोजगार सुरक्षा कार्यक्रम पनि लागू गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिने उल्लेख गरेको छ । यो नीतिले सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
नीतिका मुख्य प्रावधान
- हस्तकला उद्योगको विकास तथा बजार विस्तार गर्न क्लष्टरिङ तथा नेटवर्किङ विधि अपनाइने
- सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा हस्तकला ग्रामको स्थापना र सञ्चालन
- कच्चापदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दरबन्दीको पुनरवलोकन
- उद्यमशीलता विकास गर्न माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ अवधारणा लागू
- सबै प्रदेशमा उद्यम संवद्र्धन केन्द्र (बिजनेश इन्क्युबेसन सेन्टर) सञ्चालन
- स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थको प्रोफाइल तयार गरिने
- माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहको पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता विषय समावेश गर्ने
