बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ (घ) मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको परियोजना, बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघुकर्जा दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा विपन्न वा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई वा नलिई विभिन्न आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको सीमासम्मको कर्जा दिनसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित दुवै नीतिगत व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विभिन्न कारणले वित्तीय सेवाबाट विमुख विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न स्थापित/सञ्चालित वित्तीय संस्था हुन् भन्ने बुझाउँछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार २०८१ पुुसमा सञ्चालनमा रहेका ४९ ओटा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध सदस्यको संख्या ६० दशमलव ९७ लाख रहेको र त्यसमध्ये २६ दशमलव ८९ लाख ऋणी रहेको देखिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, चौथो, २०७९/८० अनुसार कुल जनसंख्या २ दशमलव ९१ करोड जनसंख्याको २० दशमलव २७ प्रतिशत (५९ लाख) गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । उल्लिखित संख्या महिलापुरूष दुवैको भएको र त्यसमध्ये गरीबीको रेखामुनि रहेका महिलाको संख्या ठ्याक्कै किटान गर्न नसकिए तापनि यस्तो संख्या पुरुषको तुलनामा महिलाको बढी रहेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध सदस्यमध्ये ९८ प्रतिशत महिला रहेका छन् । उल्लिखित तथ्यांकलाई हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग आबद्ध सदस्यको संख्या लक्षित वर्गभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । यस आलेखमा लघुवित्तीय सेवाबाट विमुख लक्षित वर्गका बारेमा चर्चा गरौं । 

प्रदेशगत रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखाहरू क्रमशः १७ प्रतिशत (८५१ ओटा), २१ प्रतिशत (१,०५२ ओटा), १५ प्रतिशत (७५१ ओटा), ११ प्रतिशत (५५१ ओटा), ५ प्रतिशत (२३९ ओटा) र ९ प्रतिशत (४५१ ओटा) रहेको राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ । त्यसरी नै शाखा संख्याको हिसाबले रूपन्देही, मोरङ र कैलाली जिल्लामा २०० भन्दा बढी शाखा रहेका छन् भने विकासको दृष्टिले कमजोर अवस्थामा रहेका हुम्ला, डोल्पा, मुगु, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा १० ओटा भन्दा कम शाखा रहेका छन् । त्यसैगरी ७७ जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालनमा रहेको भएपनि ४५ ओटा जिल्लाका १०० ओटा स्थानीय निकायमा एउटा पनि शाखा नभएकाले नजिकको स्थानीय निकायमा भएको शाखाबाट लघुवित्तीय सेवा प्रदान भइरहेको पाइन्छ । 

त्यसरी नै प्रदेशगत रूपमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई पनि हेरौं । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, चौथो, २०७९/८० अनुसार कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या क्रमशः १७ दशमलव १९ प्रतिशत, २२ दशमलव ५३ प्रतिशत, १२ दशमलव ५९ प्रतिशत, ११ दशमलव ८८ प्रतिशत, २४ दशमलव ३५ प्रतिशत, २६ दशमलव ५९ प्रतिशत र ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसरी आर्थिक विकासको दृष्टिले सबल रहेका प्रदेशमा लक्षित वर्गको संख्या न्यून र यसको विपरीत विकासको अवस्था कमजोर रहेको प्रदेशमा यस्तो संख्या उच्च रहेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गमा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाहरू भएकाले यी संस्थाको उपस्थिति गरीब तथा न्यून आय भएका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सो नभई तराई, राजमार्ग वरपरका क्षेत्र र तुलनात्मक रूपले सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसबाट लक्षित वर्गको उल्लेख्य अंश अझै पनि लघुवित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा गत माघ १४ गते एभरेष्ट बैंकको शाखा कार्यालयको स्थापना भएपश्चात् मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेका छन् । सामान्यतया बैंकिङ ज्ञान भएका, धितो राख्न सम्पत्ति भएका, ठूला व्यवसायी, बैंकसम्म गएर उपलब्ध वित्तीय प्रोडक्टको पहिचान गरी आफूलाई आवश्यक प्रोडक्ट छनोट गर्नसक्ने ग्राहकलाई वाणिज्य बैंकले वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । यसको विपरीत कमजोर वित्तीय साक्षरता, न्यून बैंकिङ ज्ञान, धितोका लागि सम्पत्तिको अभाव, साना व्यवसायी, आवश्यक वित्तीय प्रोडक्टको पहिचान गर्न नसक्ने विपन्न तथा न्यून आय वर्गलाई भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । यसै कारणले स्थानीय तहसम्म वाणिज्य बैंकको उपस्थिति भइसक्दा पनि विपन्न तथा न्यून आय वर्ग वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था कायम नै रहेको हो । त्यसैले लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्न त्यस क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै उपस्थिति हुनुपर्छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहुँचलाई सदस्यले लिएको कर्जासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ । अर्थात् लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग आबद्ध भएको सदस्यले सदैव कर्जा नै लिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । तत्काललाई कर्जाको आवश्यकता नभएको लक्षित वर्गलाई संस्थासँग आबद्ध गरेर सानोतिनो बचतमार्फत बैंकिङ बानीको विकास गर्दै उनीहरूको अनुकूल समयमा कर्जामार्फत आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई खासै महत्त्व दिने गरेको पाइँदैन । त्यसैले संस्थामा आबद्ध गरी लक्षित वर्गमा बैंकिङ बानीको विकास गर्न सकियो भने सदस्यले कर्जा लिई सञ्चालन गरेको आयमूलक व्यवसायबाट उनीहरूको आर्थिक/सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुको साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सानै स्केलमा भए पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसैले विकट भौगोलिक अवस्थितिमा रहेर विपन्नतामा जीवन बिताउन बाध्य भएका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट अति गरीबीको पासोबाट माथि उठाउन ती क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अपरिहार्य देखिन्छ । 

घरदैलो वित्तीय सेवा, बढ्दो सञ्चालन खर्च, साना आकारका कर्जा, विनाधितो जोखिमयुक्त कर्जा, वित्तीय स्रोतका लागि विपन्न वर्ग कर्जासापटीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतालगायतका कारण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंकिङ सेवा भन्दा लघुवित्तीय सेवा केही महँगो हुने गर्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विकट र छरिएर रहेको बस्तीमा सञ्चालन गरिने लघुवित्तीय सेवा थप महँगो हुने र अति विपन्न वर्गलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवा थप जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भएकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विद्यमान ब्याजदरको सीमाभित्र रहेर ती क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्न आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले विकट भौगोलिक क्षेत्रका अति विपन्न वर्गलाई लघुवित्तीय सेवाभित्र समेट्न आवश्यक बैंकिङ पूर्वाधारको विकास, कर्जा असुलीको सुनिश्चितता, निश्चित समयावधिका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको व्यवस्थालगायत विषयमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । तोकिएका विकट जिल्लामा शाखा खोलेबापत निश्चित समयावधिका लागि राष्ट्र बैंकले विगतमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भएपनि ती क्षेत्रमा खोलिएका शाखाले लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्न पर्याप्त नभएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय वित्तीय समावेशिताको माध्यमबाट सबै तह र तप्कामा रहेका सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिने अवधारणाको विकास भएकाले वित्तीय समावेशितालाई विश्वव्यापी रूपमा नै अभियानका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता र पहुँचयोग्य लागतको वित्तीय सेवा वित्तीय समावेशिताका अनिवार्य शर्त हुन् । त्यसैले सेवाग्राहीको स्तर र अवस्था, व्यावसायिक क्रियाकलापको विस्तारको सम्भावना, भौतिक र बैंकिङ पूर्वाधारको अवस्थालगायतको विश्लेषण गर्दै वित्तीय सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि, पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बाक्लो उपस्थिति भएको क्षेत्रमा बहुबैंकिङमार्फत कर्जा लिनकै लागि धेरै संस्थामा आबद्ध हुने प्रवृत्ति र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण गैरलक्षित वर्गसमेत लघुवित्तीय सेवामा समेटिएका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुने सदस्यको संख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याभन्दा बढी देखिए तापनि विकट भौगोलिक क्षेत्रका लक्षित वर्ग लघुवित्तीय सेवाबाट अझै पनि वञ्चित भएको देखिन्छ । त्यसैले वास्तविक लक्षित वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गरी लघुवित्त कार्यक्रममार्फत उनीहरूको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्य भएकाले सम्बद्ध निकायले उल्लिखित क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विस्तारका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

(लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।)