अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको साधनको मुख्य स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा रकम हो । २०५१ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा व्यवस्था अन्तर्गत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण ती संस्थाले यस्तो साधन प्राप्त गरिरहेका छन् । यस्तो स्रोतले उनीहरूको कुल साधनमा महत्त्वपूर्ण अंश ओगटेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा मात्र त्यस खाले स्रोतमा पनि बढोत्तरी हुन्छ । अहिलेसम्म जे भरथेक भएको छ त्यो केन्द्रीय बैंकको मौजुदा नीतिगत व्यवस्थाकै प्रतिफल हो भन्न सकिन्छ । तर, के यस खाले स्रोतको निरन्तरता सधैं एकैनास रहनसक्ला त ?
लघुकर्जा प्रवाहलाई गरीबी निवारण वा गरीबहरूको आर्थिक स्तरोन्नतिको अभीष्टसित जोडेर लैजाने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई स्रोतको वैकल्पिक बाटो पनि खोज्नुपर्ने समय आएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष (आफैले सेवाग्राहीलाई कर्जा दिने) लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि लघुवित्तीय सेवामा सहभागी लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई स्रोतको अभाव हुन थाल्यो । यसै नीतिका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल नहुने वाणिज्य बैंकहरूलाई भने लगानी गर्ने आफ्ना संरचनाको अभावका कारण लगानी गर्नुभन्दा केन्द्रीय बैंकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु श्रेयस्कर हुन थाल्यो । अन्ततः केन्द्रीय बैंकले सो नीति सोही वर्ष करेक्शन गरेपछि मात्र लघुवित्तीय संस्थाहरूले राहत महसूस गरेका थिए ।
सन् २००० को आरम्भतिर केही दातृ निकायले वाणिज्य बैंकहरूका लागि सञ्चालित निर्देशित कर्जा व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने शर्तहरू नराखेका होइनन् । त्यसैको परिणाम हो, त्यसबेला कायम रहेको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमको फेज्ड आउट । तर, केन्द्रीय बैंकको अडानका कारण विपन्न वर्ग कर्जा यथावत् रहँदै आएको हो । तर, कुनै कारण यस प्रकारको स्रोत बन्द भएमा लघुवित्त क्षेत्रले कसरी वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्नसक्छ ?
प्राथमिक क्षेत्र कर्जा पूर्णरूपमा फेज्ड आउट भएको केही वर्षमै केन्द्रीय बैंकबाट पुनः पहिलेको अनुपातभन्दा पनि बढी (कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने) अनुपातले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । लघुवित्त क्षेत्रका लागि खोजिने विदेशी स्रोतमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाबहरू आउन सक्ने भएकाले यस पक्षपट्टि विशेष चनाखो हुनैपर्छ ।
दिगो रूपले कसरी यो क्षेत्रमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त ? यसका लागि आगामी केही वर्षसम्म हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनैपर्छ । बरु यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । यसो भयो भने आगामी केही वर्षसम्म लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधनको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ । हाल लघु बचतको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । यो बचतमा सर्वसाधारणको अंश शून्य दशमलव ८ प्रतिशत रहेकाले लघु बचतले २९ दशमलव ६ प्रतिशतको स्रोत जुटाइरहेको देखिन्छ । यो ती संस्थाको दोस्रो अंश ओगट्ने स्रोत हो । यस्ता बचत अन्य वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपजस्तो हुँदैन, थोरै समयका लागि मात्र हुन्छ । त्यसैले करीब १५ वर्षपहिले नै केन्द्रीय बैंकमा रहेको बेला मैले सरोकारवालाहरूलाई दिगो कोष व्यवस्था गर्न सकिनेबारेमा सुझाएको थिएँ । कमसे कम १० वर्षसम्म हरेक वर्ष संकलन हुने राजस्वको सानो अंश (आधादेखि १ प्रतिशत अंश) लघुवित्त नामक कोषमा जम्मा गरेर कोष खडा गर्न सकिन्छ । यसै कोषबाट लघु कर्जाको माग आपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसमा दातृ राष्ट्रहरूको सहयोग पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । कोषलाई स्वतन्त्र तर व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव कार्यरूपमा आएको भए अहिले यो क्षेत्रको स्रोतको सकसलाई आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो र त्यो दिगो पनि हुन्थ्यो । यस्तो कोषको व्यवस्था अझै गर्न सकिन्छ ।
केही लघुवित्तीय संस्थाहरूले वैदेशिक स्रोतको लबिङ पनि नगरेका होइनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक ऋणलाई पनि केन्द्रीय बैंकले खुला गरेको छ । तर, त्यो भनेजस्तो सहज हुन सकेको छैन भने लघुवित्तहरूलाई त्यो असम्भव नै जस्तो देखिन्छ । सरकार जमानी नबसी सोझै लघुवित्तलाई विदेशी संस्थाले ऋण दिँदैनन् । यसैले नीतिगत प्राथमिकता स्वदेशी साधनको जोहोपट्टि नै हुनुपर्ने अहिलेको खाँचो हो ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूले स्रोतको दुर्लभताको अनुभूत खासै गरेका देखिँदैनन् । सम्बद्ध लघुवित्तीय संस्थाको कर्जा आवश्यकताभन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी पुर्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण साधनहरूको उपयोग हुन थाल्दा यो क्षेत्रमा विकारहरू भित्रिएका हुन् । यसमा परिवर्तन आउनैपर्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना व्यावसायिक योजनामा मात्र आधारित भएर यस्तो कर्जा लिने बानीे बसाल्न सकिएको छैन ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको साधनको अर्को स्रोत हो : चुक्ता पूँजी, जगेडा कोष । तर, यी संस्थाको पूँजीको आधार सानो भएकाले अन्य वित्तीय संस्थाझैं तिनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटिसकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएको पहिलो केही वर्ष मुनाफा हुन नै समय लाग्ने भएकाले आरम्भमा चुक्ता पूँजीबाहेक अरू पूँजी जुटिहाल्ने अवस्था हुँदैन । बोनस शेयर मुनाफा भएपछि आउने पूँजीको अर्को प्रोडक्ट हो । अग्राधिकार शेयर पूँजी जुटाउने अर्को विकल्प त हो तर त्यो सधैं सम्भव हुँदैन । मुनाफा हुनथालेपछि भने पूँजी जुटाउने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको बोनस शेयर हो । तर, कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बोनस नीति पहिले नै सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइँदैन । यसले आगामी समयमा हुने तरलता अभावलाई समेत भरथेग गर्न सघाउँछ । नेपाली लघुवित्तीय संस्थाहरू भने अग्राधिकार शेयरको पछि अन्धाधुन्ध लागेका देखिन्छन् । त्यसबाट पूँजी बजारमा समेत निकै उत्ताल आएको देखिन्छ । हाल यस्ता संस्थाको पूँजी सानो आकारकै भएकाले आगामी दिनमा ती संस्था स्वैच्छिक मर्जरमा गई बलियो र पूँजीले पनि ठूलो आकारका लघुवित्तीय संस्था हुने सम्भावनालाई नियमनकारी निकायले पनि प्रोत्साहित पार्दै लैजानुपर्छ । लघुवित्तीय सेवामा दिगोपना ल्याउन बलियो र साधन सम्पन्न लघुवित्त संस्था हुने हो भने अब १ अर्ब चुक्ता पूँजी आवश्यक देखिएको छ ।
स्रोतको अर्को विकल्प आम नागरिकको निक्षेप हुनसक्छ । तर, हाल यो प्रडक्टका लागि केन्द्रीय बैंकले उदारता देखाइहालेको अवस्था छैन । विगतमा केही शर्तसहितको निक्षेप सङ्कलन दिने नीति आएको भए पनि त्यसबाट दुईओटा लघुवित्तीय संस्थाले मात्र नीतिगत फाइदा उठाउन सके । लघुवित्तीय संस्थाहरूको भौतिक, प्राविधिक तथा सुरक्षात्मक संरचना हेर्दा अहिले नै सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने आधार बनेको छैन । हो, कुनै सबल र संस्थागत सुशासनले अब्बल लघुवित्तीय संस्थालाई आआफ्ना कार्य क्षेत्रमा समूह सदस्यबाट आवधिक निक्षेप परिचालन गर्न दिने एउटा विकल्प ल्याउन सकिन्छ । यसो भयो भने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुन्छ । त्यस्तै खाले संस्थालाई माइक्रोफाइनान्स बन्ड निष्कासन गर्ने नीति ल्याउन पनि सकिन्छ । यो राम्रो विकल्प भए पनि अहिलेसम्म नियामक निकायले यसतर्फ कुनै सोचाइ राखेको देखिँदैन । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा धेरै उत्तम विकल्प हो । लघुवित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारणसित निक्षेप लिने संस्था नभएका कारण उनीहरूले लघु कर्जाका लागि हाल वित्तीय संस्थाहरूसित परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता देखिएको हो । लघुवित्तीय सेवालाई उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक तथा निर्यात प्रवर्द्धनमूलक बनाउने हो भने अब दिगो स्रोतको विकल्प खोजिनुपर्छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
