लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई प्रदान गरेको ऋणको साँवाब्याज चुक्ता गर्न आउनेसम्बन्धी सूचना दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्दै आएका छन् । ऋण लिँदाको बखत संस्थासँग गरेको सम्झौताको शर्तबमोजिम ऋणीले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तान नगरेमा ऋण प्रदायक संस्थाले ऋणीलाई कर्जा तिर्न आह्वान गर्दै यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । यसरी तोकिएको समयमा ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न नसके/नगरेमा एकातिर संस्थामा खराब ऋणको अंश बढ्दै जाँदा आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने अर्कोतिर ऋणको ब्याज थपिँदै जाँदा ऋणको भार बढ्दै गई ऋणीहरू ऋणग्रस्तताको अवस्थामा पुग्छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव ऋणी, संस्था हुँदै मुलुकै अर्थतन्त्रमा समेत पर्छ । 

ऋणप्रदायक संस्थाको शर्तबमोजिम तोकिएको समयमा ब्याजसहित सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्ने सम्झौता गरेर लिएको रकम नै ऋण हो । निर्धारित समयमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तान गर्ने ऋणीको दायित्व भए पनि विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा भुक्तान गर्न नसकी ऋण भुक्तान गर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुने गर्छ, यस्तो अवस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणग्रस्तताको अवस्था भनिन्छ । ऋणग्रस्तताको अवस्था विभिन्न कारणले सृजना हुने गर्छ । 

वित्तीय पहुँचबाट विमुख रहेको वर्गलाई आयमूलक व्यवसायमा संलग्न गराउने उद्देश्यले सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रममार्फत प्रवाह गरिएको कर्जा सदुपयोग गर्न नसक्दा उनीहरू थप गरीबीतिर धकेलिने कुरा  निर्विवाद छ ।

ऋणीको नियन्त्रण वाहिरको परिस्थिति, आर्थिक मन्दीले ऋणीको आम्दानीमा पर्ने असर, सरकारी नीतिका कारण व्यवसायमा पर्ने नकारात्मक असर, ऋणको सहज आपूर्ति/उपलब्धता, ऋणको सदुपयोग गर्न नसक्नु/नगर्नु, उद्देश्यअनुसार ऋणको प्रयोग नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु, वित्तीय साक्षरताको कमी, कमजोर कर्जा मूल्यांकन प्रक्रिया, कर्जा सूचनाको उपलब्धता नहुनु, वित्तीय अनुशासनको परिधिभित्र नबस्नु आदि ऋणग्रस्तता निम्त्याउने मुख्य कारण हुन् । यसरी ऋणी, ऋण प्रदायक संस्था, नियमक र सरकार सबैले आफ्नो जिम्मेवारी गहन तरीकाले निर्वाह नगरिदिँदा ऋणग्रस्तताको अवस्था सृजना हुने गर्छ । 

ऋणग्रस्तताले लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण खराब वर्गमा परिणत हुने र यस्तो कर्जाबाट संस्थालाई आम्दानी प्राप्त हुनुको सट्टा कर्जा नोक्सानीबापत थप रकम छुट्ट्याउनुपर्ने भएकाले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन पुग्छ । त्यसैगरी ऋणको ब्याज बढ्दै गई ऋणको आकार बढ्दै जाने र संस्थागत ऋण तिर्न अर्को वित्तीय संस्था वा अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिई तिर्नुपर्ने भएकाले ऋणीको अवस्था गरीबीतिर धकेलिने, ऋणीको आम्दानीमा कमी आई आम्दानीको उल्लेख्य अंश ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग हुने, पारिवारिक असहजता बढ्दै जाने, सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने, परिवारका सदस्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, धितो लिलाम हुने, कालोसूचीमा नाम समावेश भई विभिन्न प्रकारका सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेलगायत अवस्था सृजना हुने भएकाले ऋणीलाई मानसिक तनाव बढ्दै जाने र अन्तत: मानवीय विकासमा नै नकारात्मक परिणाम देखापर्न सक्छ । 

लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणग्रस्तताको अवस्थाका बारे हालसम्म अध्ययन नभएकाले यति नै छ भनेर किटान गर्नसक्ने अवस्था नभए पनि यस्तो संख्या उल्लेख्य भएको अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी अनुभव र नेपालकै अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणग्रस्तता बढ्दै जानुमा बहुबैंकिङ कारोबार मुख्य कारण रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनले लघुवित्त संस्थाका कुल ऋणी सदस्यमध्ये १८ दशमलव २ प्रतिशतले बहुबैंकिङ कारोबार गरेको देखाएको छ । यद्यपि, सम्बद्ध विज्ञहरूले यस क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारको मात्रा त्योभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गरेको पाइन्छ । प्रतिशतको हिसाबले बहुबैंकिङ कारोबार गर्ने ऋणीसदस्यको संख्या न्यून देखिए पनि यस्तो कारोबार गर्ने ऋणी सदस्यले कुल कर्जा रकम (रू. ३७१ अर्ब) को करीब ४० प्रतिशत (रू. १४१ अर्ब) कर्जा उपभोग गरेबाट यसको अंश ठूलो रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी २३ लाख ऋणी सदस्यको ३५ दशमलव ३३ लाख ऋण खाता हुनुले पनि बहुबैंकिङ कारोबारको अंश उल्लेख्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार एक ऋणीसदस्यले २३ ओटा संस्थाबाट ऋण लिएको र अधिकतम ऋण लिने ऋणीसदस्यले ५२ लाखसम्म ऋण उपभोग गरेको देखाएको छ । तीनै वर्गका बैंक/वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा एकीकृत गर्ने संयन्त्रको विकास भइनसकेकाले ऋणग्रस्त ऋणीहरूको संख्या यकीन गर्न नसकिएको हो । 

आगामी दिनमा कर्जाको गुणस्तर कायम राख्दै आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आयमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ ऋणी सदस्य, लघुवित्त संस्था र अभिभावकीय भूमिकामा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । 

लघुवित्त संस्थाहरू वित्तीय सेवाको पहुँच न्यून रहेका दुर्गमभन्दा सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले यी क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले ऋण अधिकेन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । न्यून आय भएका सदस्यका लागि कर्जा सीमा उच्च (१५ लाखसम्म) हुनु, नियामकको निर्देशन विपरीत एउटै सदस्यले एउटै संस्थाबाट विनाधितो र धितो दुवै ऋण उपभोग गर्नु, समयमै कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा लघुवित्त संस्थालाई जोड्न नसक्नुलगायत कारणले बहुबैंकिङ कारोबारलाई बढावा मिलेको देखिन्छ । कोभिडकालमा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया, कमजोर कर्जा मूल्यांकन प्रक्रिया, कर्जा सदुपयोगिताको न्यून अनुगमन, अपर्याप्त नियमकीय निरीक्षणलगायत कारण सीमित सदस्यमा कर्जा अधिकेन्द्रित हुने अवस्था नियन्त्रण हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैगरी त्यति बेला अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र सुस्त भएकाले बजारमा तरलता उच्च भई बंैक/वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सापटी रकम न्यून ब्याजदरमा सहज आपूर्ति बढेको र नाफा बढाउन कर्मचारीलाई ऋणको लक्ष्य दिने कार्यले लघुवित्त संस्थाको ऋण प्रवाह बढेको देखिन्छ । त्यति बेला लघुवित्त संस्थाका ऋणी सदस्यले क, ख र ग वर्गका बंैक/वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको र सदस्यले लिएको ऋण गैरऋणी सदस्यले समेत उपभोग गर्ने गरेका कुराहरू सार्वजनिक हुनुले पनि ऋणी सदस्यहरू थप ऋणग्रस्त हुने अवस्था निर्माण भएको देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र्र बैंकका अनुसार २०८० असारको तुलनामा कुल कर्जा रकम ७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर २०८० चैत मसान्तमा रू. ३९९ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने सोही अवधीमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ७ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेर रू. ३० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । यसरी निष्क्रिय कर्जाको अंश उल्लेख्य बढ्नुले ऋण असुली हुन नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये ऋणग्रस्तताको अवस्था पनि एक हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । त्यसैगरी विगतमा एक संस्थाबाट ऋण लिई अर्को संस्थाको ऋण तिर्दै आएका ऋणीसदस्यहरूलाई कर्जा सूचनाको माध्यमबाट एक ऋणीलाई एक लघुवित्त संस्थामा सीमित गर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले बहुबंैकिङ कारोबार नियन्त्रणमा आएको र ऋणग्रस्तताको वास्तविक अवस्था बाहिरिएको हो । 

लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको ऋणग्रस्तताको अवस्थालाई नियन्त्रण गरी यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एक ऋणी सदस्य एक लघुवित्त संस्था, क, ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाले ऋण प्रदान गरेका ऋणी सदस्यलाई घ वर्गका लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रदान गर्न नपाउने, धितो/विनाधितो ऋणको अधिकतम सीमा ७ लाखसम्म (यसभन्दा अघि यस्तो सीमा १५ लाखसम्म भएको), सदस्यको कर्जा सूचनासम्बन्धी अनिवार्य व्यवस्था र कर्जा सूचना नलिई कर्जा प्रवाह गरेमा २ प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन जारी गरेकाले २०८० असारमा २९ दशमलव ८४ लाख रहेको ऋणीसदस्यको संख्या १० दशमलव ८० प्रतिशतले घटेर चैत मसान्तमा २६ दशमलव ६२ लाखमा कायम भएको छ । 

लक्षित वर्गलाई कर्जा प्रवाह गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक लगायत सम्पूर्ण अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । सामान्यतया क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी सहज ऋण प्रवाहले ऋणीसदस्यलाई ऋणग्रस्त बनाउने भएकाले लक्षित वर्गलाई यस्तो अवस्थाबाट सुरक्षित राख्न ऋण प्रदान गर्नुअघि ऋणीको अवस्था (ऋणीको चरित्र, क्षमता, पूँजी, नगद प्रवाह, परियोजनको अवस्था), कर्जा सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन (बैंक/वित्तीय संस्था र सहकारीसहित), वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन, सदस्यमा उद्यमशीलताको विकासका लागि तालीम सञ्चालन र ऋणी सदस्यको शीप र भौगोलिक अवस्थाअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण, लगानीपूर्वको कर्जा सम्भाव्यता अध्ययन र कर्जा सदुपयोगिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, पर्याप्त नियामकीय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलगायत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

वित्तीय पहुँचबाट विमुख रहेको वर्गलाई आयमूलक व्यवसायमा संलग्न गराउने उद्देश्यले सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रममार्फत सदुपयोग गर्न नसक्ने गरी प्रवाह गरिएको कर्जाले उनीहरूलाई थप गरीबीतिर धकेल्ने कुरा निर्विवाद छ । विशेष वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएको कार्यक्रमले उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनुको सट्टा त्यसको विपरीत प्रभाव पार्छ भने त्यस्तो कार्यक्रमले उद्देश्य प्राप्त गरेको मान्न सकिँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा कर्जाको गुणस्तर कायम राख्दै आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आयमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ ऋणी सदस्य, लघुवित्त संस्था र अभिभावकीय भूमिकामा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । 

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।