निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लक्षित वर्ग हुन् । वित्तीय पहुँचबाट विमुख रहेका यिनै वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गरी लघुवित्त संस्थाले वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । यसमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत गरीबी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको छ भने शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा लघुवित्त संस्थाको वित्तीय सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
उल्लिखित तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाखमध्ये ५८ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । २०८१ असारमा सञ्चालनमा रहेका ४९ ओटा (खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने) लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग ६० लाख सदस्य आबद्ध छन् । गरीबीको संख्या उच्च रहेको (करीब ४४ प्रतिशत) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति ५ प्रतिशत (२३८ शाखा) मात्र हुनुले सबै लक्षित वर्गलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो सञ्जालभित्र समेट्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ र भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेको दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै अवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी लक्षित वर्गको उल्लेख्य हिस्सा लघुवित्तको सञ्जाल बाहिर रहँदारहँदै पनि संस्थामा आबद्ध सदस्य संख्या लक्षित वर्गको संख्याभन्दा बढी हुनुले यस क्षेत्रमा सदस्यको दोहोरोपना उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका सबै सदस्यले क्षमताअनुसार तोकिएको समूह बचत र अन्य स्वैच्छिक बचतहरू जम्मा गर्ने गर्छन् भने आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सीमासम्मको कर्जा लिने गर्छन् । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी, आन्दोलनरत समूहको कर्जा नतिर्ने दबाब, नियतवश र परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यको संख्या उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएको छ भने निष्क्रिय सदस्यहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७५ असारमा २८ दशमलव ५६ लाख सदस्यमध्ये १ दशमलव ८० प्रतिशत (५१,५१६ जना) सदस्य निष्क्रिय रहेका थिए भने २०७८ असारमा ५१ दशमलव ९१ लाख सदस्यमध्ये ६ दशमलव ३५ प्रतिशत (३,२९,८९५ जना) र २०८१ असार मसान्तमा ५९ दशमलव ९५ लाख सदस्यको ८ दशमलव ९१ प्रतिशत (५,३४,३४८ जना) निष्क्रिय सदस्य रहेको देखिन्छ । यसरी पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय सदस्यको संख्या क्रमश: वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय ग्राहक–सदस्यसम्बन्धी साझा मापदण्ड र सदस्य सक्रिय बनाउने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्था र सदस्यले त्यसको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले खाता निष्क्रिय हुने अवस्थालाई परिभाषित गरेको छ । जसअनुसार बचत खाताको हकमा ३ वर्ष र कल र चल्ती खाताको हकमा १ वर्षभन्दा बढी समयसम्म कारोबार नभएका खाता निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ । यसरी निष्क्रिय भएका खातालाई सक्रिय बनाउने र तोकिएको अवधिमा सक्रिय नभएमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय सदस्यको सम्बन्धमा कुनै निर्देशन जारी भएको पाइँदैन । त्यसैले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आआफ्नै तरीकाले सदस्यको निष्क्रियतालाई परिभाषित गरी अभिलेख गर्ने गरेको पाइन्छ । यस क्षेत्रमा ३ महीनासम्म समूह बचत नगर्ने सदस्यलाई एकीकृत बैंकिङ प्रणाली (सीबीएस) ले नै निष्क्रिय गर्ने, ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म समूह बचत नगर्ने सदस्यलाई केन्द्र बैठकमा म्याइनुट गरेपश्चात् निष्क्रिय गर्ने, यो बाहेक तोकिएको समयावधिसम्म समूह बचत नगर्ने सदस्यहरू निष्क्रिय हुने, समूह/केन्द्रकै अनुरोधमा सदस्यहरूलाई निष्क्रिय गर्ने लगायतका प्रचलनहरू अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । यसरी नियामकीय निर्देशनको अभावमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आआफ्नै तरीकाले निष्क्रिय सदस्यको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सोहीअनुरूप नियामकलाई रिर्पोटिङ गर्ने गरेकाले निष्क्रिय सदस्यसम्बन्धी तथ्यांकमा एकरूपता पाउन सकिँदैन ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तोकिएको समयमा बचत नगर्ने सदस्य मात्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको र ऋणीसदस्यहरू स्वाभाविक रूपले नै निष्क्रिय नहुने व्यवस्था रहेको छ । नियामकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जसरी नै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा निष्क्रिय सदस्यको संख्या उल्लेख्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नियामकीय प्रावधानको बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको र थोरै सदस्य संख्या भएको संस्था उत्कृष्ट संस्थामा गणना हुँदैन भन्ने कमजोर बुझाइले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लामो समयसम्म समूह बचत नगर्ने सदस्यलाई पनि निष्क्रिय सदस्यको सूचीमा अभिलेख गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैगरी कर्मचारीको उत्पादकत्व घट्नेलगायत कारण निष्क्रिय सदस्यको यथार्थ विवरणलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान गएको पाइँदैन । त्यसैले नियामकले निर्देशनमार्फत नै सदस्यको निष्क्रियतासम्बन्धी साझा मापदण्डलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र यस क्षेत्रमा निष्क्रिय सदस्यको संख्या यकीन गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न कारणले पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय सदस्यको संख्या वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । विगतमा मुलुकभर फैलिएको कोभिडका कारण सामाजिक दूरीको पालना गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्र बैठकहरू सञ्चालन हुन नसक्दा सदस्यहरू टाढिँदै जानु, लघुवित्तका आधारभूत मान्यताहरू हराउँदै जानु, सदस्यको आवश्यकता र चाहनाअनुरूपको वित्तीय उत्पादन र सेवाहरू उपलब्ध हुन नसक्नु, समूहमा बस्ने सदस्यहरूबीच विश्वासको कमी र आफूले लिएको कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सामूहिक दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण इमानदार र अनुशासित सदस्यमा निष्क्रियता बढ्नु, सदस्यहरू बसाइसराइँ र वैदेशिक रोजगारीमा जानु, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर वित्तीय साक्षरता, सदस्य पुनर्ताजगी कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन नहुनु, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन, आर्थिक मन्दीले सदस्यको आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्नु, सदस्यको गुनासो सुनुवाइले प्राथमिकता नपाउनु, केही कर्मचारीको कमजोर कार्यक्षमता र सदस्यसँग गर्ने व्यवहारमा अपरिपक्वता, स्थानीय भाषाको ज्ञान आदी नहुनु, कतिपय संस्था र सदस्यबीच साहू र आसामीको जस्तो व्यवहार हुनुलगायत कारण रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी उल्लेख्य संख्यामा संस्थाको उपस्थिति र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण विनाधितो सहज कर्जा लिने नियतले धेरै संस्थामा आबद्ध भएका सदस्य कर्जा सूचनासम्बन्धी अनिवार्य व्यवस्था लागू भएपछि निष्क्रिय रहनु, बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एक संस्था एक ऋणीसदस्यसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपश्चात् एउटा संस्थामा सक्रिय रहने र अरू संस्थाहरूमा निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, लघुवित्त क्षेत्रमा हराउँदै गएको क्रेडिट प्लस कार्यक्रमले उद्यमशीलताको विकास, उत्पादनको बजारीकरण र उत्पादनको उपयुक्त मूल्य प्राप्त हुन नसक्दा सदस्यमा नैराश्य बढ्न गई निष्क्रिय बस्नुलगायत कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
निष्क्रिय सदस्यको साझा मापदण्डको अभावमा लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय सदस्यको संख्या यकीन गर्न कठिनाइ भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय ग्राहक सदस्य सम्बन्धी साझा मापदण्ड र सदस्य सक्रिय बनाउने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्था र सदस्यले त्यसको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा सदस्यको निष्क्रियता समस्या बन्दै गएको छ । यसले गर्दा सदस्यहरूमा विकास हुँदै गएको बंैकिङ बानी कमजोर हुँदै जाने, संस्था र सदस्यको सम्बन्ध अद्यावधिक नहुने भएकाले सदस्यको व्यवहारमा भएको परिवर्तन र वित्तीय कारोबारबारे संस्था अनभिज्ञ भई वित्तीय अनुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विभिन्न जोखिम हुनसक्ने, विनाधितो कर्जाको माध्यमबाट सदस्यलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराउने उद्देश्य पूरा नहुँदा स्थानीय उत्पादनमा आउने कमीले उपभोग्य वस्तुको आयातमा वृद्धि हुने, सदस्यको संख्या यकीन नहुने भएकाले संस्था, नियामक र सरकारलाई नीतिगत व्यवस्था र आगामी कार्यक्रम सञ्चालनमा कठीनाइ हुने, कर्मचारीको उत्पादकत्व मापन कार्य पारदर्शी नहुने, संस्थाको स्थायित्व र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छन् ।
ग्राहकहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका धरोहर हुन् । सदस्यविना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वित्तीय कारोबारको चक्र पूरा हुनै सक्दैन । त्यसैले ग्राहक सदस्यलाई संस्थामा टिकाइराख्न र बचत, कर्जा, बीमा, विप्रेषणजस्ता वित्तीय सेवा प्रदान गरी वित्तीय सेवाबाट विमुख हुने अवस्थाबाट मुक्त गर्न सदस्यलाई सक्रिय बनाइराख्नुपर्छ । यसका लागि माथि उल्लिखित सदस्य निष्क्रिय हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै, आगामी दिनमा सदस्यको सक्रियतालाई कायम राखिराख्न संस्थाले सदस्यसँग गर्ने व्यवहार र सेवालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैगरी निष्क्रिय सदस्यको साझा मापदण्डको अभावमा लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय सदस्यको संख्या यकीन गर्न कठिनाइ भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय ग्राहक सदस्य सम्बन्धी साझा मापदण्ड र सदस्य सक्रिय बनाउने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्था र सदस्यले त्यसको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।