नेपाल कानूनमा लिखत पारितसम्बन्धी व्यवस्था पुरानै हो । यसअघि मुलुकी ऐन २०२० को रजिस्ट्रेशनको महलमा लेखिएको रजिस्ट्रेशन शब्दलाई वर्तमान संहिताले लिखत पारित भनेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले कानूनबमोजिम स्वीकृतिका लागि सम्बद्ध कार्यालयमा पेश वा दाखिल गरेको कुनै पनि हक, अधिकार, दायित्व र कर्तव्य सृजना गर्ने लिखत, त्यस्तो कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा त्यस्तो लिखत पारित भएको वा पक्का भएको मानिन्छ । कानूनी रूपमा सुरक्षित हुन र व्यक्तिहरूबीच भएको सामाजिक व्यवहारमा सुनिश्चितता होस् भन्ने उद्देश्यले कानूनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
पारित गर्नुपर्ने लिखत कार्यालयबाट डोर खटाई पारित गराई पाऊँ भनी सम्बद्ध कार्यालयमा कसैले निवेदन दिएमा सम्बद्ध कार्यालयले डोरमार्फत लिखत पारित गरिदिन सक्ने व्यवस्था दफा ४६६ ले गरेको छ ।
वर्तमान मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १४ को दफा ४६३ देखि ४७३ सम्म पारित लिखतका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४६३. लिखत पारित भएको मानिने : कसैले यस पच्छिेदबमोजिम स्वीकृतिका लागि सम्बद्ध कार्यालयमा दाखिल गरेको कुनै लिखत त्यस्तो कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा त्यस्तो लिखत पारित भएको मानिने छ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि ‘सम्बद्ध कार्यालय भन्नाले’ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कार्यालय सम्झनुपर्छ र त्यसरी कार्यालय नतोकेसम्म सम्बद्ध मालपोत कार्यालयलाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानूनबमोजिम स्वीकृतिका लागि सम्बद्ध कार्यालयमा दाखिला गरेको लिखत त्यस्तो कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा त्यो लिखत पारित भएको मानिने र हाललाई सम्बद्ध कार्यालय भन्नाले मालपोत कार्यालयलाई जनाउँछ ।
कस्ता प्रकारका लिखतहरू परित गराउने भन्ने सम्बन्धमा संहिताले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै पनि बेहोराले अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिदिएको लिखत, भोग, दृष्टि वा लखबन्धकी लेखिदिएको लिखत, अचल सम्पत्तिको शेषपछिको दान वा बकसपत्र, अचल सम्पत्ति सट्टापट्टा गरेको लिखत, अंशबन्डा वा अंश छोडपत्रको लिखत, मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लिखत, गुठी स्थापना गरेको लिखत, मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घर बहाल लेनदेन गरेको लिखत, अचल सम्पत्ति फलोपभोग भएको लिखत र यस ऐन वा कानूनबमोजिम पारित गर्नुपर्ने अन्य लिखत । यसरी पारीत गर्नुपर्ने लिखत पारित नगराएमा त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने व्यवस्था दफा ४६४ ले गरेको छ । यसरी पारित गर्नुपर्ने लिखत पारित नगराएमा त्यस्तो लिखतले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कुनै व्यक्तिले माथि उल्लिखित लिखतबाहेक अन्य लिखतसमेत पारित गराउन चाहेमा सम्बद्ध कार्यालयले कानूनको रीत पुर्याई त्यस्तो लिखत पारित गरिदिन सक्ने व्यवस्था दफा ४६५ ले गरेको छ । यस्तो लिखत पारित गर्नु नपर्ने भनी अड्डाले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । सम्बद्ध कार्यालयभन्दा बाहिर गरिएको लिखतको आधिकारिकता कम हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
पारित गर्नुपर्ने लिखत कार्यालयबाट डोर खटाई पारित गराई पाऊँ भनी सम्बद्ध कार्यालयमा कसैले निवेदन दिएमा सम्बद्ध कार्यालयले डोरमार्फत लिखत पारित गरिदिन सक्ने व्यवस्था दफा ४६६ ले गरेको छ । यस अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले डोरमार्फत लिखत पारित गराउन सम्बद्ध कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । कुनै कारणले लिखत पारित गरी लिनेदिने दुवै पक्ष कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था परेमा निजहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । लिखत पारित गरी लिने दिने व्यक्तिले आपूm रहेबसे वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाबाट समेत लिखत पारित गराउन सक्ने व्यवस्था दफा ४६७ ले गरेको छ । विविध कारणले गर्दा सम्बद्ध कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिहरूका सुविधालाई हेरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि लिखत पारित गराउन चाहेको जिल्लाको सम्बद्ध कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ ।
लिखत पारित गर्दा लाग्ने दस्तुर कानूनले तोकी दिएकोमा सोहीबमोजिम र नतोकिएकोमा लिखतमा उल्लिखित रकम लिनेदिने गरी लिखत भएकोमा सोही लिखतबमोजिम हुन्छ । यदि उक्त लिखतमा लेखिएको अचल सम्पत्तिको मूल्य सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम भएमा सरकारबाट तोकिएको मूल्यअनुसार हुन्छ । अन्य जिल्लाबाट लिखत पारित गर्दा भने लाग्नेभन्दा थप १० प्रतिशत बढी दस्तुर लाग्छ भन्ने व्यवस्था दफा ४६८ ले गरेको छ । लिखत पारित गर्दा लाग्ने दस्तुर बुझाउँदा सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा बन्धकीसम्बन्धी लिखत भए लिखत गरी लिनेले, अंशबन्डा, अंश छोडपत्र, मानो छुट्टिएको वा जोडिएको लिखत भए समान हिस्सामा सबै अंशियारले, सम्पत्ति सट्टापट्टासम्बन्धी लिखत भए दुवैथरीले, शेषपछिको बकसपत्र भए दिनेले, घरबहाल भए घरबहालमा दिनेले, गुठी स्थापना गरेको लिखत भए संस्थापना गर्नेले, अन्य लिखत भए लिनेदिने दुवैले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दफा ४६९ ले गरेको छ ।
लिखत गर्ने व्यक्तिहरूबीच पारित हुने लिखतबमोजिमको रकम लेनदेन गर्दा घरसारमा, लिखत पारित गर्ने कार्यालयका सम्बद्ध कर्मचारीको रोहवरमा वा गुडफर पेमेन्ट लेखिएको चेकमार्पmत रकम लेनदेन गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ४७० ले गरेको छ । लेनदेनमा सहजता र आधिकारिकता लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी पारित भएको लिखतबाट दाखिल, खारेज तथा नामसारी गर्नुपर्ने भएमा सम्बद्ध कार्यालयले उक्त लिखत पारित भएको दिन वा त्यसको भोलिपल्ट दाखिल खारेज तथा नामसारी गरिसक्नुपर्छ । लिखत पारित गर्ने कार्यालय एउटा, दाखिल खारेज तथा नामसारी गर्नुपर्ने कार्यालय अर्को भएमा लिखत गराइलिनेलाई सम्बद्ध कार्यालयमा दाखिल खारेज नामसारी गर्न जानु भनी ४५ दिनको म्याद दिई पठाउनुपर्ने हुन्छ, अन्य जिल्लाबाट दाखिल खारिज तथा नामसारीका लागि लिखत प्राप्त भएमा सम्बद्ध कार्यालयले आप्mनो से्रस्तामा उक्त कुरा अभिलेख गरी लिखतबमोजिम दाखिल खारेज तथा नामसारी गरिदिनुपर्ने व्यवस्था दफा ४७१ ले गरेको छ ।
एउटै विषयमा एकभन्दा बढी लिखत पारित भएकोमा अघिल्लो मितिमा पारित भएको लिखतले मान्यता पाउने र त्यस्तो लिखत एकै दिन पारित भएको अवस्था रहेछ दर्ता नम्बरको आधारमा पहिलो लिखतले मान्यता पाउने व्यवस्था दफा ४७२ ले गरेको छ । यस प्रकारले गरिएको लिखत पारितसम्बन्धी काम कारबाहीबाट कसैलाई मर्का पर्न गएको रहेछ भने मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त कामकारबाही भए गरेको मितिले १ वर्षभित्र र अन्य जिल्लाको कार्यालयबाट लिखित पारित भएकोमा सम्बद्ध जिल्लाको कार्यालयमा उक्त लिखत प्राप्त भएको मितिले १ बर्षभित्र नालिस गर्न पाइने व्यवस्था दफा ४७३ ले गरेको छ । यसरी व्यक्तिका हक, अधिकार र दायित्व सृजना गर्नुका साथै दूरगामी असर पार्ने लिखत पारितका सम्बन्धमा संहिताले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
