नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण एक ऐतिहासिक उपलब्धि थियो : निरङ्कुशता, असमावेशिता, र जनअधिकारविहीनताको विरुद्ध दशकौं लामो संघर्षबाट जन्मिएको उपलब्धि । यसको मूल प्रतिज्ञा स्पष्ट थियो : सबै नेपालीका लागि समावेशी, पारदर्शी र जवाफदेही राजनीतिक प्रणालीको स्थापना । जनताको आकांक्षा थियो : जहाँ सत्ता जनसेवाको माध्यम होस्, न्याय सर्वसुलभ होस् र अवसरहरू समान रूपमा बाँडिएका होऊन् ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष तानाशाही वा द्वन्द्वबाट होइन, बरु एक सूक्ष्म तर गहिरो संकटबाट खतरामा परिरहेको छः ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ अर्थात् नातावाद र आस्थाका आधारमा सञ्चालित पूँजीवादबाट । यसले सत्ताको वरिपरि सीमित गुटहरूलाई फाइदा पुर्याउने, र राज्यका संरचनाहरूलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गर्ने खतरनाक प्रवृत्तिलाई संस्थागत बनाइरहेको छ ।
- संस्थाहरू अब स्वतन्त्र नियमनकर्ता नभई केही शक्तिशाली हितधारकहरूको उपकरणमा रूपान्तरित हुन थालेका छन् ।
- नेपालको सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र दुरुपयोगको स्थायी स्रोतजस्तै बनिसकेको छ ।
- सार्वजनिक सेवाहरू कमजोर, सुस्त र अपूरा रहँदा सीमित सम्पन्न वर्गले आफ्नो सम्पत्ति झनै विस्तार गरिरहेका छन् ।
- संस्थागत विकृतिहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने नेपालमा न लोकतन्त्र टिक्नेछ, न दिगो विकास सम्भव हुनेछ ।
राजनीति अब जनसेवाभन्दा बढी कृपादान, संरक्षणवाद, र निष्ठाको इनाम वितरणको माध्यम बन्न थालेको छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको आत्मा कमजोर बनाइरहेको छ— नीतिहरू जनहितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छन् र निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रभाव घट्दो छ । फलस्वरूप, आर्थिक तथा सामाजिक असमानता गहिरिँदै गएको छ, भ्रष्टाचार फैलिएको छ, र आमनागरिकमा लोकतन्त्रप्रति मोहभंगको भाव बढिरहेको छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा केवल चुनाव सम्पन्न गर्नुमा सीमित हुँदैन । यसको सार निहित छ : सशक्त संस्थाहरू, पारदर्शी शासन र जनताको प्रभावकारी सहभागितामा । अहिले नेपालले यिनै आधारहरूमा संकटको सामना गरिरहेको छ । यदि समयमै गम्भीर आत्मसमीक्षा र सुधार भएन भन, यो सूक्ष्म संकटले लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई नै ग्रस्त पार्ने खतरा छ ।
दैनिक जीवनमा व्याप्त भ्रष्टाचार
नेपालमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा स्पष्ट र दैनिक रूपमा देखिने स्वरूप भनेको सरकारी सेवा पाउने क्रममा घूसको व्यापक प्रचलन हो । सामान्य नागरिकले अक्सर भन्छन्, साधारण कामकाज, जस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन, जग्गा दर्ता गर्न, वा सरकारी सेवासुविधा प्राप्त गर्न पनि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ । यस्ता कार्य अब कहिलेकाहीँ हुने अपवाद होइनन् । ती राज्य संयन्त्रको नियमित व्यवहारमा परिणत भइसकेका छन् ।
धेरैजसो तल्लो तहका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीसँग घूस लिन्छन् र प्रायः त्यो कार्य आफ्ना वरिष्ठहरूको जानकारीमा वा कम्तीमा मौन सहमतिमा सम्पन्न हुन्छ । यस्तो वातावरणले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निष्पक्षता र विश्वसनीयताको मार्गबाट विचलित पार्दछ । नतिजा स्वरूप, नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास घट्दो छ, र उनीहरू प्रणालीलाई बाधा होइन, सौदाबाजीको बजारका रूपमा हेर्न बाध्य छन् ।
यति मात्र होइन, नेपाल अहिले उच्च तहमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको चपेटामा पनि परेको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा देखिएको अनियमितता, सरकारी खरीद प्रक्रियामा व्यापक अपारदर्शिता, तथा मानव तस्करीका संगठित घटनाहरूले स्पष्ट गर्छन् कि भ्रष्टाचार तल्लो तहको समस्यामात्र नभई, राज्यको संरचना र निर्णय प्रक्रियाभित्रै गहिरिएको छ ।
यी घटनाले देखाउँछन्, भ्रष्टाचार अब निजी फाइदाको साधनमात्र होइन, सिँगो राज्यसत्ता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने प्रणालीगत रोग बनिसकेको छ । यदि समयमै यसको रोकथामका लागि सशक्त सुधारको प्रयास गरिएन भने नागरिक–राज्य सम्बन्धमा अझ गहिरो खाडल सृजना हुनेछ, जसको असर दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक असमानतामा देखिनेछ ।
योग्यताभन्दा राजनीतिक कृपाको लाभ : एक अस्वस्थ प्रवृत्ति
स्वस्थ लोकतन्त्रमा सार्वजनिक नियुक्ति, अवसर र सेवासुविधा योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा प्रदान गरिनुपर्छ । तर, नेपालमा यो आदर्श दिनप्रतिदिन विस्थापित हुँदै गएको छ । सरकारी ठेक्का, इजाजतपत्र, नियुक्ति, यहाँसम्म कि निजामती सेवाका महत्त्वपूर्ण पदहरू पनि प्रायः योग्यताको मूल्याङ्कनबाट होइन, राजनीतिक पहुँच, साइनो वा कृपाबाट निर्धारण हुने गरेको दृश्य आम बनिसकेको छ ।
यस प्रवृत्तिले दुई तहको अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचना निर्माण गरेको छ । एक, जहाँ निष्ठा, पार्टी नजिकको सम्बन्ध वा व्यक्तिगत साइनोले अवसरको ढोका खोल्छ । अर्को, जहाँ प्रतिभाशाली, सक्षम तर पहुँचविहीन व्यक्ति निरन्तर उपेक्षित भइरहन्छन् । यस्तो अवस्थाले नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बाधा पुर्याउँछ, योग्य जनशक्तिको पलायनलाई प्रोत्साहन दिन्छ, र संस्थागत अखण्डतामा गम्भीर क्षति पुर्याउँछ । परिणामतः युवाहरूमा निराशा, मोहभंग र विकल्पविहीनताको भावना गहिरिँदै जान्छ । जब योग्य तर अवसरबाट वञ्चित पुस्ताले आफ्नो मेहनतको मूल्य देख्दैन, तब उनीहरू देशप्रति नभई, व्यवस्थाप्रति विमुख हुन थाल्छन् । दीर्घकालीन रूपमा यसले सामाजिक एकता, आर्थिक उत्पादकता र लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्छ ।
नीति र नियमहरूको हेरफेर : निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक संरचना कब्जा
नेपालमा नीतिनिर्माणको प्रक्रिया दिनप्रतिदिन सीमित हितसमूहको प्रभावमा परिरहेको देखिन्छ, विशेषतः ती व्यावसायिक अभिजात वर्ग जसले राजनीतिक पहुँचमार्फत आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न सक्षम छन् । उनीहरूले कानून, नियम र सार्वजनिक नीति आफ्ना अनुकूल बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन् कहिले कर छूट सुनिश्चित गरेर, कहिले बजेटमा अनावश्यक प्रावधान घुसाएर र कहिले प्रतिस्पर्धा अवरुद्ध हुने गरी एकाधिकार सञ्जाल खडा गरेर ।
यस्ता अभ्यासले नियामक संस्थाहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ । ती संस्था अब स्वतन्त्र नियमनकर्ता नभई केही शक्तिशाली हितधारकहरूको उपकरणमा रूपान्तरित हुन थालेका छन् । नियम र कानूनहरू अब सार्वजनिक हितको प्रतिनिधित्व गर्ने दस्तावेज होइनन्, बरु निजी स्वार्थअनुकूल ‘अनुकूलित’ संरचना बन्न थालेका छन् ।
यसले बजारको निष्पक्षता, पारदर्शिता र नैतिकतामा गम्भीर आघात पुर्याउँछ । उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाको भावना दबिन्छ । साना व्यवसाय र नयाँ उद्यमहरू प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि पारिन्छन् । यसरी, सार्वजनिक नीति क्रमशः समातिँदै छ, कसैको मुट्ठीमा पुगेको छ र त्यसको प्रयोग केही व्यक्तिको लाभका लागि गरिँदै छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन र आर्थिक न्याय दुवैको घोर अपमान हो । यदि नीति निर्माणमा पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व र प्रभावकारिता पुनःस्थापित गरिएन भने यसले दीर्घकालीन रूपमा विश्वास संकट, संस्थागत क्षरण र असमानता झनै बढाउनेछ ।
उत्तरदायित्वविहीन सार्वजनिक खरीद : विकास होइन, सौदाबाजीको उपकरण
नेपालको सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र दुरुपयोगको स्थायी स्रोतजस्तै बनिसकेको छ । विशेषतः पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी परियोजनाहरूमा लागत कृत्रिम रूपमा बढाइन्छ, निर्माणको गुणस्तर न्यूनस्तरीय हुन्छ र प्रायः समयमै कार्य सम्पन्न हुँदैन । ठेक्काहरू खुला प्रतिस्पर्धाविना, आन्तरिक साँठगाँठका आधारमा बाँडफाँट गरिन्छ, जसले गर्दा करदाताको स्रोत निजी लाभमा रूपान्तरित हुन्छ ।
यस्ता परियोजनाहरू जनताको सेवा गर्नुपर्ने मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै ठेकेदार, प्राविधिक सल्लाहकार र राजनीतिक दलका निकट व्यक्ति वा समूहहरूको आर्थिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनिरहेका छन् । न त परियोजनाको प्रगति निगरानी गरिन्छ न त लापरबाहीका लागि कसैलाई जवाफदेही ठहरिन्छ । यसले राज्य संयन्त्रमा गैरजिम्मेवार संस्कारलाई संस्थागत बनाउँदैछ ।
परिणामतः अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै गुणस्तरीय विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल, समयमै सकिने सडक वा सिँचाइ परियोजना लगातार अपूरो, कमजोर र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल भइरहेका छन् । यस्तो अवस्था केवल विकासमा अवरोध होइन, यसले जनविश्वास गुमाउँछ, आर्थिक क्षति पुर्याउँछ र लोकतान्त्रिक शासनप्रति निराशा बढाउँछ ।
आर्थिक संस्थाहरूको कब्जा : वित्तीय प्रणालीमाथिको खतरा
नेपालका वित्तीय संस्थाहरू जसले अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको भूमिका खेल्नुपर्ने हो आज स्वच्छ सञ्चालनको साटो, राजनीतिक पहुँच र स्वार्थको कब्जामा परेका देखिन्छन् । धेरै सहकारी संस्था र वाणिज्य बैंकहरू राजनीतिक व्यक्तिहरू वा तिनका नजिकका सहयोगीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको व्यापक धारणा छ । यी संस्थाहरूलाई प्रायः अवैध धनलाई वैध बनाउने, निकट व्यक्तिहरूलाई धितोविना वा अत्यन्त अनौठा शर्तमा ऋण दिने र नियामक निकायको निगरानीबाट उम्किने उपायको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
यस किसिमको कार्यशैलीले वित्तीय अनुशासनलाई भत्काउँछ, पारदर्शिता नष्ट गर्छ र बजारमा असमान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्छ । खासगरी सहकारी प्रणालीमा देखिएको ठगी, निक्षेपकर्ताको पैसा हिनामिना र जिम्मेवार निकायको मौनता अत्यन्त चिन्ताजनक छ ।
नतिजा स्वरूप, सामान्य नागरिक जो आफ्नो पसिनाको बचत सुरक्षित राख्ने आशामा बैंक र सहकारीमा विश्वास गर्छन् तिनले धोका खान बाध्य हुन्छन् । यस्ता अभ्यासले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँछ र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिरताको जोखिममा पुर्याउँछ । यदि समयमै प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता र राजनीतिक प्रभावविहीन संस्थागत सुधारहरू लागू गरिएनन् भने यसले केवल आर्थिक क्षति होइन, वित्तीय संकट र जनविश्वासको विघटनसमेत निम्त्याउन सक्छ ।
राष्ट्रका लागि परिणामहरू : संस्थागत क्षरण र लोकतन्त्रको संकट
नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार र कमिसनखोर प्रवृत्तिको संयुक्त प्रभाव केवल आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक र सामाजिक रूपमै विनाशकारी हुँदै गएको छ । राजनीतिक पहुँच भएका कम्पनीहरूले साँचिकै उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई विस्थापित गरेका छन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सृजना गरेको छ । यसैबीच, सार्वजनिक सेवाहरू कमजोर, सुस्त र अपूरा रहँदा सीमित सम्पन्न वर्गले आफ्नो सम्पत्ति झनै विस्तार गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले असमानता चर्काउने मात्र होइन, सामाजिक विभाजनलाई पनि घनीभूत बनाउँछ । अझ गम्भीर कुरा के हो भने जनतामा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । जब नागरिकहरूलाई लाग्छ कि कानूनी शासन, नीति निर्माण प्रक्रिया र न्याय प्रणाली निष्पक्ष छैन तब उनीहरू व्यवस्थाप्रति नै विमुख हुन्छन् । यो अवस्था लोकतन्त्रको अस्तित्व र स्थायित्व दुवैका लागि गम्भीर संकटको सूचक हो । यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका, र प्रहरीजस्ता निगरानी र अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संस्थाहरूको राजनीतीकरणले ती निकायको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता कमजोर पारेको छ । ती संस्थाहरू जसले सत्तासीन व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्थ्यो, प्रायः अनिच्छुक, निष्क्रिय वा राजनीतिक दबाबमा निर्णय गर्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।
नतिजास्वरूप राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिता हराउँदै गएको छ, र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुपर्ने निकायहरू स्वयं अविश्वासको पात्र बन्दै गइरहेका छन् । यदि यी संस्थागत विकृतिहरूलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने नेपालमा न लोकतन्त्र टिक्नेछ, न दिगो विकास सम्भव हुनेछ ।
अगाडि बढ्ने बाटो : संरचनागत सुधार र नागरिक संलग्नताको युग
नेपालले अहिले सामना गरिरहेको भ्रष्टाचार र संस्थागत क्षरणको समाधान सतही उपाय वा आंशिक सुधारबाट सम्भव छैन । यसका लागि गहिरो संरचनागत परिवर्तन, सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिले, भ्रष्टाचारविरोधी कानूनहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ जसमा कडा कारबाही व्यवस्था, प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ । राज्यका नियामक तथा कार्यान्वयन निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः स्वतन्त्र बनाइनु आजको आवश्यकता हो ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूको वित्तीय स्रोत पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक छ । अख्तियार, न्यायपालिका र प्रहरीजस्ता संस्थाहरूको स्वतन्त्रता केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सूचनादाता र अनुसन्धानमूलक पत्रकारहरूको कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ताकि सत्य कुरा उजागर गर्न डराउनु नपरोस् । साथै, नेतृत्वमा नैतिकता र जनउत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
तर, यी संस्थागत सुधारहरू तब मात्र सफल हुन्छन् जब नागरिक स्वयं परिवर्तनका वाहक बन्छन् । नागरिकहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ, जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर दबाब दिनुपर्छ र शासन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ । ‘लोकतन्त्र’ केवल चुनावमा मत हाल्ने प्रक्रिया होइन, यो त प्रत्येक नागरिकको दैनिक संलग्नता, सचेतनता र क्रियाशीलताको निरन्तर अभ्यास हो । नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य सुरक्षित राख्न, हामी सबैले शासनको स्वच्छता र उत्तरदायित्वप्रति सतर्क र समर्पित रहनुपर्छ । परिवर्तन नेतृत्वबाट मात्र होइन नागरिकको जागरणबाट पनि सम्भव हुन्छ ।
लोकतन्त्रको रक्षार्थ सत्य र साहसको बाटो
नेपालको लोकतन्त्र न्याय, समानता र अवसरको बलियो सपना बोकेर जन्मिएको थियो— सपना, जसले निरङ्कुशता र बहिष्करणको दीर्घ इतिहासलाई अन्त्य गर्ने आशा जगाएको थियो । तर आज, भ्रष्टाचार, कृपाकृत पूँजीवाद र संस्थागत दुरुपयोगका कारण त्यो सपना कमजोर बनिरहेको छ । यी प्रवृत्तिहरू केवल आर्थिक मात्र होइन, गहिरो राजनीतिक र नैतिक संकटका लक्षण हुन् जसले जनताको विश्वास, संस्थाको मर्यादा र राष्ट्रको भविष्यलाई नै खतरामा पारिरहेका छन् ।
कृपाकृत पूँजीवाद जहाँ निष्ठा योग्यताभन्दा मूल्यवान् ठहरिन्छ र शक्ति जनसेवाको सट्टा व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग हुन्छ यसले लोकतन्त्रको आत्मा क्षतविक्षत गर्छ । यस्तो अवस्थालाई सहेर बस्नु इतिहास, संघर्ष र बलिदानहरूप्रति गम्भीर अपमान हुनेछ । नेपालले लोकतन्त्रलाई निजी नाफाको साधन बन्न दिन सक्दैन । लोकतन्त्र सधैं जनताको हित, अधिकार र समावेशी भविष्यका लागि बलियो उपकरण बन्नुपर्छ । यसका लागि केवल कानूनी सुधार होइन नैतिक साहस, उत्तरदायित्वको संस्कृति र नागरिकको सचेत सहभागिता अपरिहार्य छन् ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
