काठमाडौं । अर्को हप्तादेखि बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार बैंक, वित्तीय संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गर्दै माघ १ गतेदेखि खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा हाल कायम रहेका खातामा २०८१ माघ १ सम्ममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा लगायत सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बद्ध सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा खाता खोल्न सकिने तर उक्त खाताबाट रकम झिक्नुअघि निर्देशनबमोजिम ग्राहक पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले गरेको कामको समीक्षा गर्ने मिति नजिकिँदै गएपछि केन्द्रीय बैंकले बिहीवार एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधनमार्फत बैंकमा खाता खोल्ने, ग्राहकको पहिचान गर्नेलगायत व्यवस्थाहरूलाई कसिलो बनाएको हो ।

गत कात्तिकमा संशोधन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ मा सूचक संस्थाहरूले ग्राहक पहिचानका लागि सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्दा राखेको विद्युतीय अभिलेख प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचानका लागि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुलेपछि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । 

निर्देशनमा ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा ग्राहकको पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी खाता खोल्दा ग्राहकले उपलब्ध गराउने मोबाइल नम्बर सम्बद्ध व्यक्तिकै भएको यकिन गर्ने बैंक, वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरिएको छ । 

•   सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका व्यवस्थामा थप कडाइ
•  बैंकले ग्राहकको मोबाइल नम्बर यकिन गर्नुपर्ने
•  भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन जोखिमयुक्त कसुर
•  क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, घरजग्गा र सहकारीका खाता उच्च निगरानीमा

निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठन र सम्बद्ध कुनै व्यक्तिसँग आफ्नो कारोबार भए/नभएको नियमित रूपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्ता जानकारी भएमा खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम तत्काल रोक्का राखी राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने तथा एक प्रति वित्तीय जानकारी एकाइलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

बैंकहरूले उच्च पदस्थ ग्राहकलाई पनि पदमा बहाल रहेका, पदमा बहाल नरहेका, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म राख्नुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था छ । यसअघि यस्तो अभिलेख ५ वर्षसम्म मात्र सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन एवं अन्य जोखिमयुक्त कसुरहरू र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, घरजग्गा व्यवसायी तथा सहकारीहरूको खाता र आबद्ध व्यक्तिहरूको पहिचान र निजहरूको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्षेत्रीय संस्था एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) ले गतवर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारेको पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्र तोकेको हो । 

यस्ता व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा शंकास्पद कारोबारका रूपमा त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी एकाइलाई दिनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ । कात्तिकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली संशोधन गरी बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्तिगत बचत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्नेहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा समेटिने व्यवस्था राखेको थियो । 

एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे गरेको पारस्परिक मूल्यांकनमा देखिएका कैफियत सुधार गर्न फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई १ वर्षको समय दिएको थियो । यही महीनामा नेपालले गरेको प्रगतिको समीक्षा हुने भएपछि दबाबमा परेको सरकारले हतारहतार ऐन कानूनमा सुधार गरिरहेको छ । गत सातामात्र सरकारले अध्यादेशबाट सहकारी ऐन र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी सहकारीको नियमनलाई कडाइ गर्न लागेको संकेत दिन खोजेको छ । 

यी सुधार नहुँदा एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्घीकरण मामिलामा खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा राख्न सक्ने भएकाले नेपालले केही कदम तत्काल चाल्न लागेको हो । यो सूचीमा पर्दा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा अप्ठ्यारो आउने र विदेशी सहयोग तथा लगानी विकर्षित हुन सक्ने हुँदा नेपाल पुन: यो सूचीमा पर्न चाहँदैन । संस्थागत तथा कानूनी सुधार गरेपछि नेपाल सन् २०१४ मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट हटेको थियो ।