प्रतिस्पर्धाबाट १७ वर्षअघि माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि यसको लाइसेन्स नै सरकारले फिर्ता लिनपर्ने अवस्था आएकामा अहिले भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेका सतलज र इरेडासँग लगानीका लागि भारतमा सम्झौता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विगतमा भारतीय कम्पनीहरूले विभिन्न परियोजनाको लाइसेन्स ओगटेर बसेका तथा निर्माणमा चासो नदिएको अवस्था थियो । यसले गर्दा भारतले नेपालको पानीमा आँखा लगाएको भनी टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । यो परियोजना अघि बढेमा यस्ता नकारात्मक टिप्पणी कम हुँदै जाने र नेपालको जलविद्युत्मा लगानी बढ्दै जाने अपेक्षा गरिन्छ । भारत नेपालको पानीबाट बिजुली निकाल्न इच्छुक छैन, यहाँको पानीमा मात्रै उसको चासो छ भनेर विश्लेषण हुनु अन्यथा पनि होइन । किनभने बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर आयोजनाको काम दशकौं बिते पनि अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन । त्यस्तै भारतले निर्माण गर्ने भनिएका अन्य आयोजनाको काम पनि अघि बढेको छैन । अहिले भारतीय लगानीमा काम भइरहेको भनेको अरूण तेस्रो मात्र हो । यस्तोमा भारतमा लगानीका जुटाउन सम्झौता हुनु भनेको भारत वास्तवमै नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न तयार छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु हो । 

भारतले नेपालमा लगानी गरेका आयोजनाको बिजुली आन्तरिक खपतका लागि होइन, निर्यातका लागि हो । माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि भारत र बंगलादेशलाई विक्री गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्न आँटिएको हो । तर, जीएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि सरकारले लाइसेन्स रद्द गर्नुको साटो त्यसको म्याद थपिदियो । यस परियोजना विरुद्ध परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र स्थानीयको अधिकारको सम्मान गर्दै छिटो लगानी जुटाउने म्याद तोकिदिएको थियो । १७ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेपछि बल्ल जीएमआरले लगानीका लागि साझेदार भेटेको हो । यसले माथिल्लो कर्णालीको निर्माण अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।  इरेडा र सतलजले जीएमआरको ६० प्रतिशत शेयर खरीद गरेकामा कुन कम्पनीको कति शेयर भन्ने खुलेको छैन । शेयर किनेपछि यसको लागत पनि पुनरवलोकन गर्ने तयारीमा सतलज र इरेडा लागेका छन् । सतलजले हाल संखुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने इरेडा नेपालमा लगानीको लागि भित्रिने नयाँ कम्पनी हो । इरेडामा भारत सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी छ । 

२०६४ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले नेपालमा १८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने बताइएको थियो । तर, जीएमआरले पहिलो आयोजनामै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन । अबको करीब ६ महीनामा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमति खारेज हुनेछ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नभएपछि हालसम्म पाँचपटक म्याद थप भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको थियो । स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को दुई मेगावाटको सानो आयोजना नि:शुल्क बनाइदिने पीडीएमा उल्लेख छ । पछिल्ला समयमा भारत नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र खरीदमा सकारात्मक देखिएको छ । त्यसैले यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न विगतमा भारतीय पक्षसँग भएका विभिन्न सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढाउन नेपालले तत्परता देखाउनु आवश्यक छ । पानीको उपयोगमा नेपालमा चर्को र अन्धो राष्ट्रवादले नकारात्मक भूमिका खेलेको पनि पाइन्छ तर स्रोतको उपयोग नगरे त्यसै खेर जाने भएकाले जसरी पनि तिनलाई उपयोग गर्नेतिर लाग्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।