विराटनगर। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिका बारेमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायी र त्यससँग सम्बन्धित संघसंगठनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कर्जा समायोजन, शेयर धितो कर्जाको सीमामा वृद्धि, बन्द उद्योगको साँवा ब्याजमा सहजीकरण, साना व्यवसायीलाई राहत हुनेगरी कर्जा सीमा तथा आधारदर हेरफेर, चेक अनादर तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्ने लगायत व्यवस्थाले निजीक्षेत्रलाई राहत मिलेको बताए । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानून निर्माण, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ऋणीलाई ब्याज भुक्तानीमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह भएको कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्ने समय २०८१ मङ्सिरसम्म थप गर्ने र व्यवसायीलाई चेक अनादर भएको आधारमै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाएर विकास निर्माण कार्यमा सहजता प्रदान हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लिखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गते लागू गर्ने व्यवस्थाले केही राहत मिलेको, तर उद्योगको वर्गीकरण र विक्रीको अनुपातमा चालू पूँजी कर्जाको सीमा नहेरिएकाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत नहुने उनले बताए ।

•  चेक अनादरलाई कालोसूचीमा नराख्ने नीतिले उधारो नउठ्ने जोखिम
•  उद्योगको वर्गीकरण र विक्रीको अनुपातमा चालू पूँजी कर्जाको सीमा नहेरिएकाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत नहुने 
•  औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई मौद्रिकनीतिले चिर्ने अपेक्षा 

मौद्रिक नीतिलाई पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले समग्रमा सकारात्मक भनेका छन् । उनीहरूले विगत वर्षका तुलनामा चालू आवको मौद्रिक नीति लचिलो रहेको बताए । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सन्तुलनको खोजी गरेको र अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले पनि औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई मौद्रिक नीतिले चिर्ने प्रयास गरेको बताए । विशेष परिस्थितिले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे तापनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राखेर बैंक खाता रोक्का राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज गर्नेलगायत व्यवस्था परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बजारमा उधारो कारोबारको रकम नउठिरहेको र उद्योगी व्यवसायीले उधारो कारोबारलाई नियमन गर्ने कार्यविधिको माग गरिरहेको अवस्थामा सो नबनाई गरिएको उक्त व्यवस्थाले आर्थिक अराजकता ल्याउने खतरा समेत रहेको सारडाले औंल्याए ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही लचिलो आए पनि केही प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने खालका देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन कसरी आउँछ भन्ने विषयले पनि मौद्रिक नीति कति लचिलो आयो भन्न सकिने उनले बताए । बजारमा उधारो असुल नभइरहेको अवस्थामा चेक अनादरलाई कडा नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा नलैजाँदा बजारको अवस्था झन् खस्कने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उधारो उठाउने कानूनको माग गरिरहेका बेला ‘चेक बाउन्स’लाई कालो सूचीमा नराख्ने नीतिले उधारो झनै नउठ्ने जोखिम बढ्ने बताए । बैंकिङ र निर्माण क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीति केही लचक देखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि अपेक्षा अनुरूप नआएको टिप्पणी उनले गरे ।