नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको मौद्रिक नीतिले मन्दीमा गइसकेको अहिलेको बजारलाई गति दिनेमा आशा जगाए पनि आशंकामुक्त भने छैन । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक आयामहरू सकसमा रुमलिइरहेका बेला सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिले केही राहतको अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक पनि हो । ४ वर्षदेखि कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रमा बितेका २ वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिका कारण थप समस्यामा परेकोमा विवाद आवश्यक छैन । 

नीतिको उद्देश्य र आशय सही नै भए पनि कार्यान्वयनका व्यावहारिक चुनौती समाधानको खाका नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र चौपट भएकोमा पनि आशंका छैन । पहिला पैसाको सञ्चिति भएन भनेर कडाइ गरियो, पछि कडाइ हटाए पनि बजार लयमा आउन सकेन । पैसा बैंकमा थुप्रियो, बजारमा आउन सकेन । 

सरकारले वैदेशिक व्यापारमा नियन्त्रण हटाए पनि आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउने चालू पूँजीको व्यवस्थापन, घरजग्गाको कारोबार र शेयरबजारमा आफ्नो अनुदार छविलाई कायमै राख्यो । यसले आन्तरिक बजारमा विश्वास जाग्न सकेन । बजारमा माग नै नभएपछि आयात, उत्पादन सबै घट्ने नै भयो । 

बजारमा माग खुम्चिएकाले वैदेशिक सबै खालका प्रतिबन्ध र नियन्त्रण हटाउँदा पनि वैदेशिक व्यापारले लय समात्न नसकेको सत्य हो । व्यापार ४ वर्षअघिको  परिमाणमा फर्किएको भनिए पनि त्यो वस्तुको मूल्यमा आएको वृद्धिको परिणाम हो । भन्सारमा उठ्ने राजस्वमा आएको कमीले यसलाई प्रमाणित गरिरहेकै छ । मौद्रिक नीति भनेको बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोगी हुने गरी मुद्रा परिचालनको नीति हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो अपेक्षालाई पूर्णता दिने गरी मौद्रिक नीतिले वित्तीय परिचालनको वातावरण बनाउने नीति लिनुपर्छ । 

उद्यमीको कुरा मान्ने हो भने उनीहरू बैंकको किस्ता तिर्न र मजदूर कर्मचारी र अन्य अत्यावश्यकीय खर्च व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका छन् । निजीक्षेत्रलाई यो मनस्थितिबाट बाहिर नल्याएसम्म आर्थिक गतिविधिले साँचो अर्थमा लय समात्न सक्दैन । 

जीडीपीमा वृद्धिका लागि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवाक्षेत्र, त्यसको खपतजस्ता सरोकार चलायमान हुनुपर्छ । यसका लागि मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत बनाउने भनिएको छ । बितेको वर्षमा निजीक्षेत्रमा कर्जा विस्तार ५ प्रतिशतमात्रै भएको अवस्थामा १२ प्रतिशत कसरी पुग्ला ? यसमा मुख्य अवरोध चालू पूँजी कर्जाको सीमा र नयाँ लगानीमा लगानीकर्ताको अरुचि नै मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ । अहिले निजीक्षेत्र नाफाका लागि भन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको छ । 

उद्यमीको कुरा मान्ने हो भने उनीहरू बैंकको किस्ता तिर्न र मजदूर कर्मचारी र अन्य अत्यावश्यकीय खर्च व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका छन् । निजीक्षेत्रलाई यो मनस्थितिबाट बाहिर नल्याएसम्म आर्थिक गतिविधिले साँचो अर्थमा लय समात्न सक्दैन । उद्योग व्यापार भनेको पूँजीबजारजस्तो सरोकारका मन्त्री वा गभर्नरले केही बोल्दियो भने क्षणभरमै उचालिने र तुरुन्तै ओर्लिने भन्ने हुँदैन । उद्यम व्यापारमा, अझ दीर्घकालीन लगानी हुने उद्योगमा त नीतिको पनि दिगोपना चाहिन्छ । यहाँ बजेटले लिएका नीति कुन बेला परिवर्तन हुन्छन्, ठेगान हुँदैन भने उद्यमीको मनोविज्ञान कसरी स्थिर होला ? 

अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ । पुरानो लगानीमा चालू पूँजी कर्जाको तगारोले रोकेको छ भने नयाँ लगानीमा निजीक्षेत्रको रुचि छैन । यसले गर्दा पनि कर्जा विस्तारको सम्भावनामाथि आशंका स्वाभाविक छ । मौद्रिक नीतिले चालू पूँजीकर्जाको सीमालाई खुकुलो गर्ने भने पनि यो कुरा मूर्त छैन । के कति र कसरी लचिलो हुने हो स्पष्ट छैन । औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार कम हुने हो भने यसले घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाइदिएको भए यसको चक्रीय प्रभाव निर्माण सामग्रीका उत्पादन, निर्माण सामग्री, रोजगारीलगायतमा पर्ने थियो । 

मानिसका लागि घर (वास) आधारभूत आवश्यकतामध्येको एक हो । यो विलासिता होइन । कसैले पनि पैसा जम्मा गरेर आफ्नै पैसामा घर बनाउन अपवादबाहेक असम्भवजस्तै छ । आफूसँग भएकोमा केही सरसापट, केही बैंक कर्जा गरेर औसत मानिसले घर निर्माण गरेको हुन्छ । यस्तोमा मौद्रिक नीतिले एउटा सीमा निर्धारण गरेर घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा लचिलोमात्रै होइन, प्रोत्साहनमूलक नीति लिनुपर्ने हो । यो गर्दा मानिसको आधारभूत आवश्यकतामात्र पूर्ति हुँदैन । यसले बजारलाई चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पुग्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो । अहिले पनि लोन टु भ्यालुको रेसियो बढाइएको छैन, यसबाट सामान्य परिवारले किन्ने घडेरीको जग्गा र घर निर्माणमा मौद्रिक नीति उदार देखिएको छैन । यसबाट सामान्य आवास निर्माणले गति लिने अवस्था देखिँदैन । 

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने म्याद थपिएको छ । तर, समय थपेरमात्र हुँदैन । सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको निर्माण व्यावसायीको पैसा बाहिर नआएसम्म यो क्षेत्र कसरी चलायमान हुन्छ ?

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने म्याद थपिएको छ । तर, समय थपेरमात्र हुँदैन । सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीको पैसा बाहिर नआएसम्म यो क्षेत्र कसरी चलायमान हुन्छ ? पैसा आएको भए उसले बैंकलाई तिर्छ, निर्माण सामग्रीको उधारो तिर्छ, बजार चलायमान हुन्छ । निर्माणमात्र नभएर निर्माण सामग्रीका उत्पादन र व्यापार चल्छ । रोजगारी बढ्छ, आयमा वृद्धि भएपछि मानिशहरू किनमेल गर्छन् ।  व्यापारीको व्यापार चल्छ, बजार चलायमान हुन्छ । अहिले जताततै सटर भाडामा लेखिएका खाली सटर भरिन थाल्छन् । यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा अनेक तरीकाले पुग्न जान्छ । अर्थतन्त्रका कुनै एउटा क्षेत्र चलायमान हुँदा त्यो जोडिएका अनेकौं पक्षले पनि आर्थिक रूपमा गति समात्ने हुँदा यसमा नीतिगत रूपमै सम्बोधन हुन जरुरी थियो । 

शेयरबजारमा संस्थागततर्फको सीमा हटाए पनि व्यक्तिगततर्फ १५ करोडको सीमा कायमै छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसरी कुनै पनि व्यापारमा सीमा लगाउनु मान्यताविपरीत नीति हो भन्नेमा पनि आशंका छैन । बरु, वित्तीय संयन्त्रबाट कुल कर्जा लगानीको १०/१५ प्रतिशत शेयरबजारमा लगाउन सकिने गरी प्रावधान ल्याएको भए त्यसलाई व्यावहारिक मान्न सकिन्थ्यो । 

वैदेशिक रोजगारीमा विनाधितो ऋण दिने भनिएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष यो हो कि, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेका लागि ऋणमा ब्याजको भारी नपरोस् । तर, यसले युवालाई स्वदेशमा होइन, विदेशी मजदूरीमै जाऊ भन्ने संकेत दिइरहेको छ । नहुनुभन्दा वैदेशिक रोजगारीको आय नै सही, तर यस्तो आम्दानीको स्थायित्वमा विभिन्न तरीकाले चिन्तन भइरहेको सन्दर्भमा बाहिरबाट शीप सिकेर स्वदेशमै काम गर्न चाहने युवाका लागि यो व्यवस्था गरेको भए त्यो प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । यसबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रको उन्नति सहज हुने थियो । यस्ता घोषणा सुन्नमा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले यसअघि घोषणा गरेका स्टार्टअप, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा, कृषि कर्जाजस्ता घोषणा र कार्यान्वयनका विरोधाभाशहरूको पुनरावृत्ति यसमा पनि नहोला भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन ।

हामीकहाँ आउने औसत नीतिका विरोधाभास भनेको नै त्यसको औचित्यमा देखिन्छ । गभर्नरले अहिले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा सबैलाई खुशी पार्न लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भन्ने गरिएको छ । यदि खुशी नै पार्ने हो भने २ वर्षसम्म किन कसेर राखिएको हो ? यो २ वर्षमा त्यस्तो के चामत्कारिक सुधार देखियो कि अचानक मौद्रिक नीतिलाई लचक बनाउने स्थिति आयो । विदेशबाट आएको विप्रेषणवाहेक (त्यो पनि बजारमा माग नभएर खर्च नभएको) अरू त्यस्तो उल्लेख्य केही देखिएको छैन । बैंकमा थुप्रिएको यही रकमले तरलता र बाह्य विनिमयलाई सहज देखाएको हो । एक हिसाबले विदेशी मुद्रा बढी सञ्चित हुनु पनि अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत भने होइन । यसले बजारमा उत्पादन र खपतको स्थिति सकारात्मक र अर्थतन्त्रमैत्री छैन भन्ने कुरालाई इंगित गर्छ । मिहीन रूपमा हेर्ने हो भने उत्पादन, बजार, माग, खपत, भुक्तानीका सबै चक्र अहिले पनि सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । निजीक्षेत्रका निराशाले निकास पाउन सकेको छैन । अर्थात्, मौद्रिक नीति पनि बजेटजस्तै अस्थिर प्रावधानहरूको पुलिन्दा हुने हो भने यसको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन । मौद्रिक नीतिलाई लहड र आग्रहभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा ल्याउने अभ्यास बसाल्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रको दिगो उन्नयनमा साँचो योगदान दिन सक्छ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।