मौद्रिक नीति कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारीबाट जारी गरिने बृहत् अर्थशास्त्रीय नीति हो । ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने, समग्र मूल्यस्तरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, विनिमय दरमा आउने उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्ने र सरकारको वित्त नीतिद्वारा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने नीतिलाई समग्रमा मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
मौद्रिक नीति सामान्यतः दुई प्रकारको हुन्छ : संकुचनकारी र विस्तारकारी । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा अंकुश लगाएर मुद्राको आपूर्तिमा संकुचन ल्याउँछ । यसका लागि कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि गरिन्छ । यो संकुचनकारी मौद्रिक नीति हो । आर्थिक मन्दीलाई हटाउन केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाइदिन्छ । व्यवसायीले बढी ऋण लिन्छन्, रोजगारी सृजना हुन्छ, व्यवसाय विस्तार हुन्छ । यसलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई जीवन्त बनाउन कर्जाको ब्याजदर घटाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति अंगीकार गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले खुला बजार सञ्चालन, बैंक दर निर्धारण, अनिवार्य मौज्दात प्रणालीको स्थापना, साख नियन्त्रणको व्यवस्थालगायत थुप्रै परिमाणात्मक र गुणात्मक उपकरण प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायमार्फत बृहत् अर्थशास्त्रीय चरहरूलाई प्रभावित गर्छ । मुद्राप्रदाय र सामान्य मूल्यस्तरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । मूल्यस्तर क्रमिक रूपले वृद्धि हुँदै गएमा मुद्रास्फीति पैदा हुन्छ । मूल्यस्तर ह्रास हुँदै गएमा मुद्रा संकुचन पैदा हुन्छ । मुद्रास्फीतिले नाफाको दरमा वृद्धि हुन्छ, यसबाट उत्पादन, रोजगारी, आयस्तरजस्ता आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुन थाल्छ । संकुचनले नाफाको दरमा ह्रास ल्याउँछ, उत्पादन एवम् अन्य आर्थिक गतिविधिमा ह्रास आउन थाल्छ ।
अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउन ब्याजदरमा स्थिरता आवश्यक हुन्छ । धेरै महँगो ब्याजदरले लगानीलाई खुम्च्याउँछ र आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता पैदा गर्छ । उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ । सस्तो ब्याजदरले उपभोगमा वृद्धि हुन्छ, कम प्रतिफलका आयोजनाहरूमा पूँजी प्रवाहित हुन्छ । यसको असर बहुआयामिक हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा प्रभाव पारी समग्र मूल्यमा स्थिरता प्रदान गर्नुपर्छ ।
विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा भिन्नता पाइन्छ । विकसित देशहरूमा रोजगारीलाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा लिइएको हुन्छ भने विकासोन्मुख देशहरूमा बहुउद्देश्यमा आधारित मौद्रिक नीति निर्धारण गरिन्छ । बहुउद्देश्य भएको मौद्रिक नीतिका मुख्यतः ६ ओटा उद्देश्य हुन सक्छन् : मुद्राको तटस्थता, मूल्य स्थिरता, विनिमय स्थिरता, पूर्ण रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र भुक्तानी सन्तुलन ।
नेपालमा बैंकदरलाई मौद्रिक एवम् साख नियन्त्रणका उपायहरूसँग आबद्ध गरी अपनाउने गरिएको छ । नेपालजस्तो असंगठित मुद्रा बजार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्य भएको देशमा बैंकदर र अन्य ब्याजदरका बीच निकटतम सम्बन्ध नरहने हुँदा बैंकदर नीतिको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।
बैंकदर नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रदान गरिने कर्जाको लागत र पूर्तिलाई प्रभावित गर्छ भने खुला बजार प्रक्रियाको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद सञ्चयको परिमाण प्रभावित हुन्छ । बैंकदर नीतिको तुलनामा खुला बजार प्रक्रियालाई अधिक प्रभावी ठानिन्छ । बैंकदर नीतिले अल्पकालीन ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने भए पनि दीर्घकालीन ब्याजदरलाई भने अप्रत्यक्ष तवरले मात्र प्रभावित गर्छ । खुला बजार प्रक्रियाको नीतिले दीर्घकालीन सुरक्षणपत्रहरूको मूल्य एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । बैंकदर एवम् खुला बजार प्रक्रियाजस्ता मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूमा विभिन्न सीमाहरू रहेका कारण यी उपाय असामान्य अवस्थामा खास प्रभावकारी देखिँदैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अधिक नगद कोष अनुपात रहन गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साख सृजना क्षमतामा वृद्धि आउँछ र बैंकदर एवम् खुला बजार प्रक्रियाका कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग जम्मा हुन आएको कुल निक्षेपको निश्चित अनुपात कानूनतः केन्द्रीय बैंकमा सञ्चय गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो सञ्चयको अनुपात वा प्रतिशत वृद्धि गरी केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग रहने नगद कोषमा ह्रास ल्याउन सक्छ । यही तरीकालाई नै तरलता व्यवस्थापनको उत्तम तरीका मानिन्छ ।
खुला बजार प्रक्रियाले बैंकहरूको साख सृजना क्षमतालाई प्रभावित गर्छ । केन्द्रीय बैंकले सुरक्षणपत्रहरूको किनबेच गरिरहनुपर्ने झन्झट रहन्छ र यस्तो प्रक्रियाका लागि लामो समय लाग्ने हुन्छ । तर, नगद सञ्चय अनुपातको हकमा भने तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकले नगद सञ्चय अनुपातमा परिवर्तनको घोषणा गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तत्कालै यस नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नगद सञ्चय अनुपातमा गरिने परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष र तत्कालै पर्न जान्छ । नगद सञ्चय अनुपातको उपाय विकसित र अविकसित एवम् संगठित र असंगठित दुवै प्रकारका मुद्रा बजारमा उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी तुल्याउने दृष्टिबाट अपनाइने बैंकदर नीति, खुला बजार प्रक्रिया एवम् नगद सञ्चय अनुपातजस्ता परिमाणात्मक वा सामान्य उपायमध्ये तीनओटै उपाय एकअर्काको सहयोगी उपायका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनओटा नीति एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर एकअर्काका पूरक हुन् ।
मौद्रिक नीतिका परिमाणात्मक उपायले सबै क्षेत्रमा समान प्रकारको प्रभाव पार्छ, यसले आवश्यक वा अनावश्यक क्षेत्रका बीच कुनै विभेद गर्दैन । मुद्रास्फीतिको दबाब नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले बैंकदर वृद्धि, खुला बजारमा सुरक्षणपत्रहरूको विक्री वा नगद सञ्चय अनुपातको वृद्धि गरेमा अथवा यी तीनओटै उपाय अवलम्बन गरेमा पनि यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साख सृजना क्षमता घट्न जान्छ र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ । तर, मुद्रास्फीतिको दबाब नियन्त्रणका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार आवश्यक ठानिन्छ । त्यसैले परिमाणात्मक वा सामान्य उपायलाई मौद्रिक नीतिको उपयुक्त उपकरण मान्न सकिँदैन । गुणात्मक उपायद्वारा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । परिमाणात्मक उपायको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा मुद्राको कुल आयतनलाई नियमन गर्नु हो भने गुणात्मक उपायको उद्देश्य कुनै खास प्रयोजनका लागि मुद्राको नियमन गर्नु हो ।
प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जाको मार्जिन दर कम गरेर र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जाको मार्जिन दर बढाएर उत्पादनशील क्रियाकलापमा विस्तार ल्याउन सकिन्छ । मार्जिन दरमा गरिएको वृद्धिले मुद्राप्रदायको विस्तारमा नियन्त्रण ल्याउने हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि यस उपायलाई अधिक उपयुक्त मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न शीर्षकमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । केन्द्रीय बैंकले यस प्रकारको कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ताहरूले शुरूमा गर्नुपर्ने भुक्तानी रकमको परिमाणमा परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ । शुरूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम घटाएमा किस्ताबन्दीमा वस्तु खरीद गर्न प्रोत्साहन मिल्छ, वस्तुको मागमा वृद्धि हुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तेजीको समयमा भने केन्द्रीय बैंकले यस्तो रकम बढाएर मुद्राको आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकोषको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, ब्याजदर स्प्रेड तोकिएको सीमाभित्र राख्नुपर्ने आदि जस्ता निर्देशन जारी गर्छ र पालन नगरे कारबाही गर्न सक्छ । कर्जाको सीमा निर्धारण गरेर मुद्राको नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक मात्रामा सल्लाह, सुझाव र अनुरोधका माध्यमबाट मुद्रा विस्तार नियन्त्रण गर्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुशल र प्रभावशाली नेतृत्व दिन सकेमा र आवश्यक समयमा वित्तीय सहयोग एवम् सुविधाहरू प्रदान गर्न सकेमा यो उपाय प्रभावकारी हुन्छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अहिले अर्थतन्त्र ठप्प प्रायः छ । बैंकबाट कर्जा लिएर सञ्चालन भएका व्यवसायहरू लकडाउनका कारण सञ्चालन हुन नसक्दा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता गुमाएका छन् । बेरोजगारीका कारण मानिसहरूको आम्दानी प्रभावित हुनेछ । यसले वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आउनेछ । आर्थिक क्रियाकलापलाई जीवन्त बनाउन कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब पर्नेछ । यी समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति अंगीकार गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमा विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
